महाराष्ट्र में महायुति सरकार द्वारा नौकरियों और शिक्षा में मुसलमानों के लिए तय 5 फीसदी आरक्षण को खत्म कर दिया है. सामाजिक न्याय विभाग ने सरकारी आदेश जारी करते हुए अपने 2014 के आदेश को रद्द कर दिया. उस आदेश में मुसलमानों को शैक्षणिक संस्थानों के साथ सरकारी व अर्ध-सरकारी नौकरियों में 5 फीसदी आरक्षण का प्रावधान दिया गया था. 2014 का मुस्लिम आरक्षण अध्यादेश इसलिए समाप्त हो गया क्योंकि नई विधानसभा द्वारा इसे निर्धारित संवैधानिक समय सीमा के भीतर विधेयक के रूप में पारित नहीं किया गया था. #📢 ताज़ा खबर 🗞️ #🆕 ताजा अपडेट #🗞️पॉलिटिकल अपडेट