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15 घंटे पहले

#🌞 Good Morning🌞 #📚प्रतियोगी परीक्षा विशेष🏆 #👬स्कूल-कॉलेज वीडियो #📘परीक्षा अपडेट और तैयारी💯 #🌸शुभ शुक्रवार🙏

🌞 Good Morning🌞 - कोर्ट ॰ प्राइवेट पीएसयू कर्मचारियों को बराबरी का हक. सुप्रीम निर्धारण आय से ही क्रीमी लेयर * uడi देखना होगा पदभी नहों ক্রা 9 नई दिल्ली कोर्ट ने तीन अधिकार गिनाए भास्कर न्यूज सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में संवैधानिक अनिवार्यता है। उद्देश्य आरक्षण के समानता उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र के स्पष्ट किया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग यह तय करना है कि आरक्षण का ( ओबीसी ) के लिए क्रीमी लेयर उपक्रमों और निजी संस्थाओं लाभ वास्तव में उन लोगों को के कर्मचारियों के साथ सरकारी मिले जो सामाजिक और शैक्षिक का दर्जा केवल उनके माता-पिता की रूप से पिछड़े हैं। कर्मचारियों की तुलना में अलग आय के आधार पर तय नहीं किया समृद्ध वर्गों पर रोक : इस व्यवहार ' भेदभावपूर्ण' है। ழH जा सकता। जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस आर महादेवन की पीठ " संवैधानिक अनिवार्यता सिद्धांत का उद्देश्य पिछड़ी जातियों पिछड़ी श्रेणियों में से क्रीमी के भीतर अपेक्षाकृत समृद्ध वर्गों ने केंद्र की अपील खारिज करते दिल्ली, मद्रास और केरल हाई को आरक्षण का लाभ हड़पने से लेयर को बाहर करना केवल چ٤ के पिछले फैसलों को बरकरार रोकना है। नीतिगत प्राथमिकता नहीं, बल्कि रखा। ये मामले सिविल सेवा परीक्षा विवाद १९९३ का मेमोरेंडम बनाम २००४ का पत्र স ओबीसी ( नॉनक्रोमी लेयर ) का लाभ लेने वाले उम्मीदवारों की मामले में 8 सितंबर १९९३ के केंद्र सरकार के कार्यालय ज्ञापन ( ओएम ) और १४ अक्ट्ूबर २००४ के स्पष्टीकरण पत्र की व्याख्या भी अहम रही। पात्रता से जुड़े थे। १९९३ के ओएम में क्रीमी लेयर तय करने के लिए आय परीक्षण में वेतन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन मामलों और कृषि आय को शामिल नहीं किया गया था, जबकि २००४ के पत्र की परिस्थितियों को देखते हुए हाई कोर्ट का यह तर्क सही है कि समान में पीएसयू और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की वेतन आय को शामिल करने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि १९९३ के ज्ञापन स्थिति वाले निजी कंपनियों और ٩٩٩؟ कर्मचारियों तथा उनके बच्चों और २००४ के स्पष्टीकरण पत्र को समग्र रूप से पढ़ने पर यह सा़फ है के साथ सरकारी कर्मचारियों से अलग कि केवल वेतन से होने वाली आय ही एकमात्र मानदंड नहीं हो सकती| व्यवहार भेदभावपूर्ण होगा। कोर्ट ने उम्मीदवार के माता-पिता का पद और श्रेणी भी अत्यंत आवश्यक है। यह भी कहा कि जाति ऐतिहासिक रूप प्रशासनिक अधिकरण ( कैट ) का उन्हें मिलता है जो नॉन-्क्रीमी से वंचित होने का संकेतक हो सकती लेयर' में आते हैं। केंद्र के नियमों है, लेकिन पिछड़ेपन का रुख किया था। अधिकरण ने केंद्र एकमात्र #rl को उनके ओबीसी दर्जे के आधार के अनुसार , क्रीमी लेयर में वे लोग निर्धारक नहीं मानी जा दरअसल सिविल सेवा परीक्षा के पर सेवाओं का पुनः आवंटन का आते हैं जिनके माता-पिता की आय कई अभ्यर्थियों ने ओबीसी नॉन- निर्देश दिया था। बता दें कि ओबीसी 8 लाख रुपए प्रति वर्ष या उससे क्रीमी लेयर का लाभ मांगते हुए केंद्रीय ज्यादा है। आरक्षण ( २७% ) का लाभ कवल कोर्ट ॰ प्राइवेट पीएसयू कर्मचारियों को बराबरी का हक. सुप्रीम निर्धारण आय से ही क्रीमी लेयर * uడi देखना होगा पदभी नहों ক্রা 9 नई दिल्ली कोर्ट ने तीन अधिकार गिनाए भास्कर न्यूज सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में संवैधानिक अनिवार्यता है। उद्देश्य आरक्षण के समानता उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र के स्पष्ट किया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग यह तय करना है कि आरक्षण का ( ओबीसी ) के लिए क्रीमी लेयर उपक्रमों और निजी संस्थाओं लाभ वास्तव में उन लोगों को के कर्मचारियों के साथ सरकारी मिले जो सामाजिक और शैक्षिक का दर्जा केवल उनके माता-पिता की रूप से पिछड़े हैं। कर्मचारियों की तुलना में अलग आय के आधार पर तय नहीं किया समृद्ध वर्गों पर रोक : इस व्यवहार ' भेदभावपूर्ण' है। ழH जा सकता। जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस आर महादेवन की पीठ " संवैधानिक अनिवार्यता सिद्धांत का उद्देश्य पिछड़ी जातियों पिछड़ी श्रेणियों में से क्रीमी के भीतर अपेक्षाकृत समृद्ध वर्गों ने केंद्र की अपील खारिज करते दिल्ली, मद्रास और केरल हाई को आरक्षण का लाभ हड़पने से लेयर को बाहर करना केवल چ٤ के पिछले फैसलों को बरकरार रोकना है। नीतिगत प्राथमिकता नहीं, बल्कि रखा। ये मामले सिविल सेवा परीक्षा विवाद १९९३ का मेमोरेंडम बनाम २००४ का पत्र স ओबीसी ( नॉनक्रोमी लेयर ) का लाभ लेने वाले उम्मीदवारों की मामले में 8 सितंबर १९९३ के केंद्र सरकार के कार्यालय ज्ञापन ( ओएम ) और १४ अक्ट्ूबर २००४ के स्पष्टीकरण पत्र की व्याख्या भी अहम रही। पात्रता से जुड़े थे। १९९३ के ओएम में क्रीमी लेयर तय करने के लिए आय परीक्षण में वेतन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन मामलों और कृषि आय को शामिल नहीं किया गया था, जबकि २००४ के पत्र की परिस्थितियों को देखते हुए हाई कोर्ट का यह तर्क सही है कि समान में पीएसयू और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की वेतन आय को शामिल करने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि १९९३ के ज्ञापन स्थिति वाले निजी कंपनियों और ٩٩٩؟ कर्मचारियों तथा उनके बच्चों और २००४ के स्पष्टीकरण पत्र को समग्र रूप से पढ़ने पर यह सा़फ है के साथ सरकारी कर्मचारियों से अलग कि केवल वेतन से होने वाली आय ही एकमात्र मानदंड नहीं हो सकती| व्यवहार भेदभावपूर्ण होगा। कोर्ट ने उम्मीदवार के माता-पिता का पद और श्रेणी भी अत्यंत आवश्यक है। यह भी कहा कि जाति ऐतिहासिक रूप प्रशासनिक अधिकरण ( कैट ) का उन्हें मिलता है जो नॉन-्क्रीमी से वंचित होने का संकेतक हो सकती लेयर' में आते हैं। केंद्र के नियमों है, लेकिन पिछड़ेपन का रुख किया था। अधिकरण ने केंद्र एकमात्र #rl को उनके ओबीसी दर्जे के आधार के अनुसार , क्रीमी लेयर में वे लोग निर्धारक नहीं मानी जा दरअसल सिविल सेवा परीक्षा के पर सेवाओं का पुनः आवंटन का आते हैं जिनके माता-पिता की आय कई अभ्यर्थियों ने ओबीसी नॉन- निर्देश दिया था। बता दें कि ओबीसी 8 लाख रुपए प्रति वर्ष या उससे क्रीमी लेयर का लाभ मांगते हुए केंद्रीय ज्यादा है। आरक्षण ( २७% ) का लाभ कवल - ShareChat