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👬स्कूल-कॉलेज वीडियो - सरकार ने कहा - आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया, अभी स्थायी नहीं करेंगे கஎ 8 प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है। इन मंत्री जोगाराम पटेल ने गुरुवार को 7 जयपुर राज्य सरकार सभी पदों के मानदेय में बढ़ोतरी कर विधानसभा में कहा कि प्रदेश के कि॰ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आशा सहयोगिनी के मानदेय में पिछले दी गई है। इन तीनों ही मानदेयकर्मियों पहाडी और दुर्गम स्थानों पर सिविल स्वैच्छिक एक अप्रैल को ही बढ़ाया मानदेय न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट ন H মাল पट एव गया है। आंगनबाड़ी कार्यक्ता एवं आधारित पद है। इसलिए स्थायी किए न्यायालय खोलने के लिए उच्च सहायिकाओं को स्थायी किए जाने जाने संबंधी विचार नहीं है। की के अनुमति न्यायालय da सरकारी स्तर पर कनिष्ठ लिपिक के ९८०६ पद रिक्तः प्रयास किए जाएंगे। प्रश्नकाल के का कोई प्रावधान दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। महिला एवं बाल प्रशासनिक na' सुधार समन्वय विकास मंत्री दिया कुमारी ने विधायक विभाग ने विधानसभा में बताया कि॰ बदनोर में सिविल न्यायाधीश एवं प्रदेश में कनिष्ठ लिपिक के ९८०६ विकास कुमार कटारा के सवाल पर न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ( मुंसिफ और कोर्ट ) की स्थापना का कोई प्रस्ताव गुरुवार को लिखित dl 4 % एवं आशुलिपिक के 321 जानकारी दी है। सचिवालय में लिपिक ग्रेड द्वितीय विचाराधीन नहीं है, क्योंकि बदनोर के १५ एवं आशुलिपिक के १९४ पद क्षेत्र के सिविल न्यायाधीश ন [ एवं राज्य सरकार बताया रिक्त हैं। इन रिक्त पदों को भरे जाने आशा सहयोगिनियों को ४९५९ रुपए न्यायिक मजिस्ट्रेट দ न्यायालय के लिए राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के के सुनवाई योग्य लंबित प्रकरणों प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है। वहीं की संख्या ८१२ हैं जो कोर्ट खोलने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को अधिकतम स्तर पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। १० हजार ८३ रुपए प्रतिमाह और दुर्गम स्थानों पर कोर्ट खोलने के प्रयास के लिए निर्धारित मानदण्ड १७००- आंगनबाड़ी सहायिका को ५९२४ रुपए faf एवं विधिक कार्य २००० प्रकरणों से बहुत कम है। करेंगेः सरकार ने कहा - आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया, अभी स्थायी नहीं करेंगे கஎ 8 प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है। इन मंत्री जोगाराम पटेल ने गुरुवार को 7 जयपुर राज्य सरकार सभी पदों के मानदेय में बढ़ोतरी कर विधानसभा में कहा कि प्रदेश के कि॰ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आशा सहयोगिनी के मानदेय में पिछले दी गई है। इन तीनों ही मानदेयकर्मियों पहाडी और दुर्गम स्थानों पर सिविल स्वैच्छिक एक अप्रैल को ही बढ़ाया मानदेय न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट ন H মাল पट एव गया है। आंगनबाड़ी कार्यक्ता एवं आधारित पद है। इसलिए स्थायी किए न्यायालय खोलने के लिए उच्च सहायिकाओं को स्थायी किए जाने जाने संबंधी विचार नहीं है। की के अनुमति न्यायालय da सरकारी स्तर पर कनिष्ठ लिपिक के ९८०६ पद रिक्तः प्रयास किए जाएंगे। प्रश्नकाल के का कोई प्रावधान दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। महिला एवं बाल प्रशासनिक na' सुधार समन्वय विकास मंत्री दिया कुमारी ने विधायक विभाग ने विधानसभा में बताया कि॰ बदनोर में सिविल न्यायाधीश एवं प्रदेश में कनिष्ठ लिपिक के ९८०६ विकास कुमार कटारा के सवाल पर न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ( मुंसिफ और कोर्ट ) की स्थापना का कोई प्रस्ताव गुरुवार को लिखित dl 4 % एवं आशुलिपिक के 321 जानकारी दी है। सचिवालय में लिपिक ग्रेड द्वितीय विचाराधीन नहीं है, क्योंकि बदनोर के १५ एवं आशुलिपिक के १९४ पद क्षेत्र के सिविल न्यायाधीश ন [ एवं राज्य सरकार बताया रिक्त हैं। इन रिक्त पदों को भरे जाने आशा सहयोगिनियों को ४९५९ रुपए न्यायिक मजिस्ट्रेट দ न्यायालय के लिए राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के के सुनवाई योग्य लंबित प्रकरणों प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है। वहीं की संख्या ८१२ हैं जो कोर्ट खोलने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को अधिकतम स्तर पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। १० हजार ८३ रुपए प्रतिमाह और दुर्गम स्थानों पर कोर्ट खोलने के प्रयास के लिए निर्धारित मानदण्ड १७००- आंगनबाड़ी सहायिका को ५९२४ रुपए faf एवं विधिक कार्य २००० प्रकरणों से बहुत कम है। करेंगेः - ShareChat