Limitation Period ⏳ | वेळेची मर्यादा Law helps the vigilant, not those who delay. कायदा जागरूक लोकांना मदत करतो, उशीर करणाऱ्यांना नाही. ⭐ The Limitation Period is the legally prescribed time limit within which a case, suit, or appeal must be filed before a court of law. Limitation Period (वेळेची मर्यादा) म्हणजे कोर्टात केस, दावा किंवा अपील दाखल करण्यासाठी कायद्याने ठरवलेली अंतिम वेळ. Filing a case after this period may result in rejection, even if the claim is genuine. ही मर्यादा संपल्यानंतर केस दाखल केल्यास, दावा योग्य असला तरी कोर्ट केस फेटाळू शकते. ⭐ 🔹 What is Limitation Period? / वेळेची मर्यादा म्हणजे काय? The Limitation Period sets the maximum time allowed by law to seek legal remedy. Limitation Period म्हणजे कायद्याने दिलेली कमाल वेळ, ज्यात कोर्टातून उपाय (remedy) मागता येतो. 🔹 Why is Limitation Period important? / वेळेची मर्यादा का महत्त्वाची आहे? • Ensures timely justice • Prevents stale and false claims • Protects availability of evidence • Brings finality to disputes • वेळेत न्याय मिळावा म्हणून • जुने व खोटे दावे टाळण्यासाठी • पुरावे सुरक्षित राहावेत म्हणून • वादांना अंतिमता मिळावी म्हणून 🔹 Governing Law / लागू असलेला कायदा Limitation periods in India are governed by the Limitation Act, 1963. भारतामध्ये वेळेची मर्यादा Limitation Act, 1963 या कायद्याखाली ठरते. 🔹 Common Examples / काही उदाहरणे • Money recovery – 3 years • Breach of contract – 3 years • Property disputes – up to 12 years • Appeals – 30 / 60 / 90 days • पैसे वसुली – 3 वर्षे • करारभंग – 3 वर्षे • मालमत्ता वाद – 12 वर्षांपर्यंत • अपील – 30 / 60 / 90 दिवस 🔹 From when does limitation start? / मर्यादा कधीपासून मोजली जाते? • From the date of violation of rights • From the date of breach • From the date of judgment (appeals) • हक्क भंग झाल्यापासून • करारभंग झाल्यापासून • निर्णयाच्या तारखेपासून #🏛️राजकारण #1️⃣महाराष्ट्र अपडेट्स #😇डोकं चालवा #🎓जनरल नॉलेज #👨‍🔧UPSC/MPSC