ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫਰਾਡ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ UPI, ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲਿਟ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।ਹਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ 'ਡਬਲ ਸੁਰੱਖਿਆ'ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ RBI ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਲਈ ਟੂ-ਫੈਕਟਰ ਆਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ (2FA) ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ (verify) ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਜਾਂ ਪਿੰਨ (PIN) ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ।ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ?RBI ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ:ਹਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੜਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ 'ਡਾਇਨਾਮਿਕ' (ਹਰ ਵਾਰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ) ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ OTP, ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਕੋਡ।ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਝ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮਹੁਣ ਪੇਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ:OTP + PINਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ (ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ/ਫੇਸ ਆਈਡੀ) + ਡਿਵਾਈਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨਟੋਕਨ + ਪਾਸਵਰਡਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?ਫਰਾਡ 'ਤੇ ਲਗੇਗੀ ਰੋਕ: ਡਬਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਸਕੈਮਰਾਂ ਲਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਪੈਸਾ ਰਹੇਗਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਵਰਡ ਲੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਦੂਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਤ (ਜਿਵੇਂ OTP ਜਾਂ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਫਰਾਡ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ।ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਟੈਟਿਕ PIN ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਹਰ ਵਾਰ ਨਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਜਨਰੇਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੈਕਿੰਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਫਿਨਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਹਕ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। #📋1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਕਈ ਨਿਯਮ