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news - माध्यमिकशिक्षा विभाग की ओर से प्रोजेक्ट अलंकार केतहतनियमों में बदलावकिया कोछात्र संख्या पर 0Sక स्कूलोंच मिलेगी सूरत संवारनेको रकम पोर्टलकी मददसेस्कूलोंसे ಔa tuimvivj೫ ` 40 नया नियम आवेदनलिएजाएंगे स्कूलों केसर्वेकेलिएजिलों में पोर्टल की मदद से सहायता चाहने वाले लखनऊ, प्रमुख संवाददाता | यूपी लिए बनाईजाएगी कमेटी से ऑनलाइन आवेदन स्कूलों के जर्जर अशासकीय सहायता प्राप्त जाएंगे | वही के सर्वे व सत्यापन কুলী ( एडेड ) माध्यमिक स्कूलों कोसंवारने स्कूलों कोवित्तीय मददइस  लिए उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता ক के लिए छात्र संख्या के हिसाब से अब मॅ पांच सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी प्रकार सेदीजाएगी वित्तीय मदद दी जाएगी | यह मदद २५ ঘািমক  उप्र माध्यमिक संघ ( चंदेल गुट ) 25 लाख से लेकर १ २५ करोड़ रुपये तक  के प्रदेश मंत्री संजय द्विवेदी व उप्र वित्तीय मदद छात्र संख्या होगी । अभी तक ७५ साल पुराने स्कूलों माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशीय 300 7 500 २५ लाख को ही मदद मिल रही थी। अब १४ उपाध्यक्ष डॉ . आरपी मिश्रा ने सरकार से 5001 3 1000 ५० लाख अक्तूबर ११८६ तक ४० वर्ष पुराने मांग की है कि वह स्कूलों की खस्ता  1001 7 1500 ७५ लाख जर्जर विद्यालर्यों को भी मदद मिलेगो । লাস্সম1.25 কমতনককী वित्तीय स्थिति को देखते हुए पूरी शत - १५०१ से २००० करोड़ माध्यमिक शिक्षा विभाग कोओरसे वित्तीय सहायता २००१ से ऊपर .२५ करोड प्रतिशत मदद करें। प्रोजेक्ट अलंकार के तहत नियमों में बदलाव किया गया है। करोब ४५०० प्रबंधतंत्र को देना होता है। अब ४० तक की वित्तीय मदद सरकार देगी और सकेंगे। प्रत्येक जिले में इसके लिए और इसमें से अगर छात्र संख्या २००१ से अधिक है, डीएम को अध्यक्षता में पांच सदस्यीय एडेड माध्यमिक साल पुराने विद्यालयों को भी आर्थिक स्कूल हैं बडी संख्या मेंविद्यालयों के भवनजर्जर मदद दी जाएगी| दूसरा यह कि छात्र तो यहसहायता १ २५ करोड़तकहोगो। कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें मुख्य ७५ साल पुरानेविद्यालयों  यही नहीं कुल खर्च में जो २५ प्रतिशत संख्या के अनुसार यहवित्तीय मदद २५ हें।अभी तक विकास अधिकारी , अधिशापी के जर्जर भवन को जगह नवनिरमाण पर हिस्सा प्रबंधतंत्र को खर्च करना होगा , अभियंता प्रांतीय खंड लोक निर्माण लाख से लेकर १२५ करोड़ तक खर्च होने वाली कुल रकम का ७५ मिलेगी| छात्र संख्या ३०० से लेकर वह उरो सांसद विधायक निधि और विभाग और वित्त एवं लेखाधिकारी तक होने पर स्कूल को २५ लाख कंपनियों से सीएसआर के तहत ले माध्यमिक शिक्षा सदस्य होंगे | प्रतिशत राज्य सरकार व २५ प्रतिशत 500 माध्यमिकशिक्षा विभाग की ओर से प्रोजेक्ट अलंकार केतहतनियमों में बदलावकिया कोछात्र संख्या पर 0Sక स्कूलोंच मिलेगी सूरत संवारनेको रकम पोर्टलकी मददसेस्कूलोंसे ಔa tuimvivj೫ ` 40 नया नियम आवेदनलिएजाएंगे स्कूलों केसर्वेकेलिएजिलों में पोर्टल की मदद से सहायता चाहने वाले लखनऊ, प्रमुख संवाददाता | यूपी लिए बनाईजाएगी कमेटी से ऑनलाइन आवेदन स्कूलों के जर्जर अशासकीय सहायता प्राप्त जाएंगे | वही के सर्वे व सत्यापन কুলী ( एडेड ) माध्यमिक स्कूलों कोसंवारने स्कूलों कोवित्तीय मददइस  लिए उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता ক के लिए छात्र संख्या के हिसाब से अब मॅ पांच सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी प्रकार सेदीजाएगी वित्तीय मदद दी जाएगी | यह मदद २५ ঘািমক  उप्र माध्यमिक संघ ( चंदेल गुट ) 25 लाख से लेकर १ २५ करोड़ रुपये तक  के प्रदेश मंत्री संजय द्विवेदी व उप्र वित्तीय मदद छात्र संख्या होगी । अभी तक ७५ साल पुराने स्कूलों माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशीय 300 7 500 २५ लाख को ही मदद मिल रही थी। अब १४ उपाध्यक्ष डॉ . आरपी मिश्रा ने सरकार से 5001 3 1000 ५० लाख अक्तूबर ११८६ तक ४० वर्ष पुराने मांग की है कि वह स्कूलों की खस्ता  1001 7 1500 ७५ लाख जर्जर विद्यालर्यों को भी मदद मिलेगो । লাস্সম1.25 কমতনককী वित्तीय स्थिति को देखते हुए पूरी शत - १५०१ से २००० करोड़ माध्यमिक शिक्षा विभाग कोओरसे वित्तीय सहायता २००१ से ऊपर .२५ करोड प्रतिशत मदद करें। प्रोजेक्ट अलंकार के तहत नियमों में बदलाव किया गया है। करोब ४५०० प्रबंधतंत्र को देना होता है। अब ४० तक की वित्तीय मदद सरकार देगी और सकेंगे। प्रत्येक जिले में इसके लिए और इसमें से अगर छात्र संख्या २००१ से अधिक है, डीएम को अध्यक्षता में पांच सदस्यीय एडेड माध्यमिक साल पुराने विद्यालयों को भी आर्थिक स्कूल हैं बडी संख्या मेंविद्यालयों के भवनजर्जर मदद दी जाएगी| दूसरा यह कि छात्र तो यहसहायता १ २५ करोड़तकहोगो। कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें मुख्य ७५ साल पुरानेविद्यालयों  यही नहीं कुल खर्च में जो २५ प्रतिशत संख्या के अनुसार यहवित्तीय मदद २५ हें।अभी तक विकास अधिकारी , अधिशापी के जर्जर भवन को जगह नवनिरमाण पर हिस्सा प्रबंधतंत्र को खर्च करना होगा , अभियंता प्रांतीय खंड लोक निर्माण लाख से लेकर १२५ करोड़ तक खर्च होने वाली कुल रकम का ७५ मिलेगी| छात्र संख्या ३०० से लेकर वह उरो सांसद विधायक निधि और विभाग और वित्त एवं लेखाधिकारी तक होने पर स्कूल को २५ लाख कंपनियों से सीएसआर के तहत ले माध्यमिक शिक्षा सदस्य होंगे | प्रतिशत राज्य सरकार व २५ प्रतिशत 500 - ShareChat