सवाल फिर वही है कि क्या इस देश मे मज़ारें ही ‘अवैध’ हैं? क्या वो मंदिर अवैध नहीं हैं जो चौक चौराहों पर बने हैं? सड़क के बीचो बीच फुटपाथ पर बने हैं? पुलिस स्टेशनों के अंदर बने मंदिर वैध हैं या अवैध? कोर्ट कचहरियों में बने मंदिर वैध हैं या अवैध? सरकारी अस्पतालों में बने मंदिर वैध हैं या अवैध? ऐसे कितने ही छोटे-बड़े मंदिर हैं, जो पीपल के पेड़ की जड़ों में छोटी-छोटी मूर्तियां रखकर वजूद में आए हैं! क्या वो वैध हैं या अवैध? मज़ार को अवैध बताकर, मज़ार की ज़मीन को सरकारी ज़मीन बताकर गिराना आसान है, क्योंकि वो ‘दूसरों’ की है! लेकिन सरकारी ज़मीन पर बने मंदिर को अवैध बताकर गिराना तो दूर उसे अवैध बताने की भी हिम्मत किसी मजिस्ट्रेट में है? #🎙सामाजिक समस्या #📰 उत्तर प्रदेश अपडेट #✍🏻भारतीय संविधान📕 #🆕 ताजा अपडेट #📢 ताजा खबर 📰