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#बिहार ग्राउंड रिपोर्ट शिक्षा स्मार्ट सिटी सेविका योजना #राजस्थान ,mp #आरक्षण @NitishKumar @yadavtejashwi @AmitShah @nsitharaman @RahulGandhi @PrashantKishor @NITIAayog #alokmishra @IndiaToday youtu.be/_CB8IG2-P-U?si… मीना तिवारी का कहना है कि माइक्रोफाइनेंस में जीविका समूह से कोई रोजगार नहीं मिला है जो भी अखबार में फोटो छपते है बह सफाई या अस्पताल में रसोई से आते है बिहार में 32 फीसद परिवार जो है बे 6 हजार से कम कमाते है और 60 फीसद 10 हजार से कम उनकी मांग है कि 2 फीसद पर ऋण हो और 2 लाख तक कर्जा माफ । नीतीश कुमार ने जितनी महिलाओं को 10 हजार दिया है उतने ने ही बिहार में 1.9 करोड़ ने औसत 29 हजार का कर्ज ले रखा है । कल्पना विल्सन के अनुसार 15 से कर्ज की दर 50 फीसद तक पहुंच जाती है आलोक मिश्रा झारखंड और कर्नाटक का उदाहरण देकर बताते है कि 15 से 20 केस है अखबारों में जब पढ़ा तो शोध कराया तो पता चला कि प्राइवेट कंपनी थी और समूह में तो एजेंट होते ही नहीं यदि सदस्य काम नहीं करते तब एजेंट होते है तो होना क्या चाहिए पता लगाया जाना चाहिए कि आखिर 1 से 8 फीसद की दर कितने केस में 50 फीसद हो गई किन क्षेत्रों में क्या समस्या है और कितने केस में अब तक मूल + 2 से 5 फीसद दिया जा चुका है । जिन क्षेत्रों में असमर्थता है बह बकाई में विकट परिस्थिति है सिस्टम फेल है पूर्णतया कैसे सरकार ने हालिया 100 जिलों को चुनकर बहा पर कृषि अर्थव्यवस्था को सुधार के लिए क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर कार्ययोजना #dhan_dhany_yojana। नीतीश कुमार की cm रोजगार योजना से मदद मिलेगी मगर अन्य मुद्दों पर क्या यह तो बजट का छोटा सा हिस्सा भर है देखिए इस तरह से नहीं देखा जा सकता कि mp में 73 फीसद कर दे या बिहार में ebc को कांग्रेस की घोषणा देखिए इस देश में नीतियां जो है बह 100 फीसद के लिए बननी चाहिए आपको कुछ मुद्दों पर हल देना होगा यदि आप जाती के आधार पर आरक्षण रखते है तो आपको 50 फीसद में सभी जिनका प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरी में नहीं है देखना होगा फिर आपको रोहणी आयोग को भी नजरअंदाज नहीं करना होगा संसद विधायकी में तो महिलाओं को भी 33 फीसद आरक्षण मिल गया है तो देखा जाए तो हमारे संविधान में sc st की अवधारणा है क्योंकि क्षेत्र विशेष में विकसित संसाधन और स्तर अलग हो सकता है अब ये बात यही ही नहीं अन्यथा लगातार आरक्षण नहीं बढ़ता अब बात प्रतिनिधित्व की हो रही है आज आपको प्रतिभा की जरूरत है क्योंकि यह विपक्ष में सवाल है कि जो प्रतिभा छूट जाएगी उसके लिए क्या अलग से सिस्टम तैयार होगा क्यों न प्रतिभा को हम इसी में सम्मिलित करे मैने हिंडौन कृषि महाविद्यालय की दुर्दशा राजस्थान पत्रिका और पटना यूनिवर्सिटी को देखा है न्यूज पिंच पर तो किस तरह से mp में प्राइवेट इंजियरिंग कॉलेज बंद हुए यह भी खबर पढ़ी तो राजस्थान में2000 स्कूल को तो विभाग जर्जर लेकर चल रहा है और 6000 क्रमोन्नत हाय सेकेंडरी में और शिक्षकों की पदोन्नति ने इसे और भी दुष्कर बना दिया है पटना यूनिवर्सिटी में तो 70 से 80 के दशक की किताबें थी एग्जाम हो रहे है रिजल्ट नहीं आ रहा शिक्षक एडहॉक पर है छात्रों की समस्या पर ध्यान है नहीं e लाइब्रेरी ताले में बंद है मैदान खेलने योग्य नहीं है हिंडौन में इन सब समस्या की भरमार है मैने तो कुछ समय पूर्व ही iti, पॉलिटेक्निक,bsc के लिए एक कोर्स डिजाइन किया बह सामान्य लेवल पर था अब केंद्र की सरकार 70हजार करोड़ रुपए iti में नए कोर्स को डेवलप करने में लगा रही है आखिर r&d में सरकार फंड ०. क्यों है क्यों नहीं यह 5 से 6फीसद होता आखिर पटना यूनिवर्सिटी के 100 करोड़ और मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी में 1500 करोड़ में से 900 करोड़ खर्च हो गएyoutu.be/1o3sKOzWQ7w?si… और जिस जगह से यह ग्राउंड रिपोर्ट आई है बहा पर लगातार मेयर बदले लगता है रुपयों का बंदरबाट हुआ है क्योंकि हालत जस के तस है आप क्या ed,cbi करते हो सजा तो दिला नहीं पाते देखिए कि 6 से 7 लाख करोड़ रुपए तो भारत के लोग बाहर पढ़ने को खर्च कर रहे है यदि पुण्य प्रसून की माने तो पिछले 10 साल में यदि बिजनेसमैन भारत नहीं छोड़ते तो लगभव 350 लाख करोड़ एड होते youtu.be/UOzuqcqjoRw?si… इसमें बताया है अधिकारी कैसे रिश्वत मांगते है तो किस बिजनेस को सुगम किया जा रहा है समझ नहीं आता और कैसे कर संग्रह किया जा रहा है यह भी यदि देखा जाए तो पीके हो या अन्य क्या बे भी इसी तरह से जांच आगे बढ़ाएंगे कि देखिए फला नेता या मामले में जांच चल रही है देखिए कि राजस्थान में सेंपल फैल होने के बाद भी दवा बिक रही थी शिक्षा स्वास्थ्य मूलभूत सुविधा है आप किसी भी योजना के लिए भूमि अधिग्रहण करते हो और सही से रुपए नहीं देते जो देते है उससे बह छत बनाए या क्या यदि मवेशी हो तो समस्या अधिक विकट हो जाती है आजकल तो मुद्रा में भी 10 से 20 लाख दे देते है इसके तहत 32 लाख करोड़ दिए गए है जिनका npa भीठीक है तो किस प्रकार समायोजित करोगे एक तो विस्थापन से रोजगार जो पहले से था वह छिनता है आगे के भविष्य के लिए संस्थान भी सुदृढ़ नहीं कर रहे हो खैर आरक्षण क्या देश तैयार है कि 50 फीसद की सीमा बढ़ाई जा सके फिर हर जाती को अपने ही कोटे में कैसे समायोजित किया जा सकेगाअसली लड़ाई की जड़ है यह राजनैतिक दल राजनैतिक रूप से मजबूत और आर्थिक रूप से मजबूत जातियों को आरक्षण के पुरोधा और नेतृत्व कराके मुक्त हो जाएंगे और समाज को एक लंबी अंधेरी लड़ाई में झोंक देंगे सवाल बही है कि या तो ऐसा समाज विकसित हो जहा की आरक्षण की आवश्यकता न हो या फिर आप समझ के कुछ वर्गों को चुनेंगे और देखेंगे कि कैसे सभी समायोजित हो सके आरक्षण की व्यवस्था में यदि देखा जाए तो सरकार को शिक्षा ,स्वास्थ्य , कौशल , रोजगार मौका नीतियों पारदर्शिता एजेंसियों को मजबूत करना नीतियों में अधिक समावेश और समाज के भ्रातत्व और मैत्रत्व की भावना खोखली न हो जाए इसके लिए नेतृत्व की आवश्यकता है न कि बांटने की नेता है बे तो लालच दिखाएंगे और बांटेंगे अधूरा सच भी बताएंगे और तथा बदनाम भी करेंगे समाज की खामियों को बताएंगे और अपनी रोटी भी सकेंगे और आराम से सालों साल तक समझ ऐसा ही रहे और आराम से कुर्सी पर विराजमान रहे जनता गरीबी ,बेरोजगारी ,महंगाई में की दासता की मानसिकता में रहे से इतर परंपरागत और आधुनिक ज्ञान का , आत्मविश्वास जागरूकता और सत्ता के साथ सवालों का खेला यह आरंभ होना चाहिए हो सकता है सभी पक्ष न सम्मिलित किए गए हो #निदिया_संकट_भारत_भविष्य_संकट_भारत_संस्कृति_संकट भारत में 16000 ज्ञात नदिया है जबकि 2 लाख होने का अनुमान लगाया जाता है 279 संकट से घिरी है जो ज्ञात #साहित्य मुझे चिंता नहीं है सफलता की मुझे चिंता नहीं है कि काम तो कुछ हो नहीं रहा इतना फिसद ही हुआ मेरा अधिकार केवल कर्म पर है जिस दिन मुझे काम से मुक्त होना होगा मे हो जाऊँगा और अपना अतिरिक्त समय नहीं लगाऊंगा मैं अपना समय दे चुका होगा @myogiadityanath क्या योगी आदित्य नाथ का प्रशासन पूरी जांच करने के बाद ये कदम उठाता है यदि उनकी नजरोम परिवार और कुख्यात या बदनाम या आरोपी या जघन्य अपराधी की सजा में यह इंक्लूड है तो बह पूरी यूपी में स्क्रीनिंग करे और दंड दे दरअसल हमें पता ही नहीं है up क्या हो रहा है कैसे हो रहा हमे पता ही नहीं है कि क्या जो लो एंड ऑर्डर को मजबूत करने की बात हो रही है बह अन्य सरकारों की तुलना में कही जाती है या भारत की अन्य राज्य सरकारों की तुलना में इसके अलावा अन्य मुद्दों पर up में क्या चल रहा है क्योंकि लोकसभा में एकतरफा बीजेपी को वोट नहीं ये कौन सा सिस्टम है जो कभी कीवी ,कभी परिवार ,कभी आग से कोई आग से मरा नहीं जैसे बयान देता है पूरी बात क्या तुम्हे पता नहीं बताओ तो सही तुम्हारी कितनी गलती थी चिंगारी को सही समय पर दुरुस्त नहीं कराया , कुपोषण को खत्म नहीं कर पाए ग्लाइकोल जैसे घातक बह भी मात्रा से ज्यादा क्यों है ज्वलनशील पदार्थ स्प्रिट क्यों बही रखे जाते है जहां मरीज चलने फिरने में असमर्थ हो । @narendramodi @BhajanlalBjp #मोहन_यादव #rajasthanpatrika @DainikBhaskar @gupta_rekha जब हमें अंग्रेज नहीं बाट और बरगला सके तो क्या राजनैतिक दल क्या बहुत लाइन में है यदि किसी राज्य के मंत्री या मुख्यमंत्री का काम बेहतर नहीं है सिस्टम को नहीं सुधरते भारत देश के मूल्यों महानता को नहीं बढ़ाते तो उन्हें या तो पार्टी या पार्टी को सत्ता में देश बदल देगा ये नहीं है कि 5 साल बाद भूल जाएगा मुद्दे उठेंगे नाकामियां दिखाएंगे सावल पूछेंग