ShareChat
click to see wallet page
search
आज काय विषय? - Author on ShareChat: Funny, Romantic, Videos, Shayari, Quotes
आज काय विषय?
709 ने देखा
•
1 महीने पहले
#महिला
महिला - JOIIG दिवाळखोरी दाखवून पोटगी टाळता येणार नाही ! वाळखोरीच्या कायद्याच्या आड लपून पोटगीसारख्या कर्तव्यांपासून पळ काढण्याची प्रवृत्ती समाजात दिसते॰ कुटुंब न्यायालयाने दिलेल्या पोटगीच्या " বাবনানা आदेशापासून वाचण्यासाठी काही व्यक्ती दिवाळखोरीची मुंबई उच न्यायालयाच्या एका - अडचण पुढ करतातः मात्र निर्णयाने अशा विचारांना ठामपणे आळा घातला आहे॰ पोटगी ही कर्ज नव्हे ते कर्तव्य आहे आणि दिवाळखोरी कायद्याचा Fd शकत नाही॰ असे वापर करन या कतव्यापासून सुटका म्हटले आहे न्यायालयान दिवाळखोरीचे प्रकरण आजही संवेदनशील आणि बहसंख्यक " विवादांचा मुद्दा आहे॰ विशषतः जेष्ह या कायद्यांची उपयाग कर्तव्यांना टाळण्यासाठी किंवा त्यापासून वाचण्यासाठी केला अधिक जटिल होतातः मुंबई उच्च न्यायालयाचा जातो , तेव्हा हा निकाल त्याचं उदाहरण म्हणता येईल ज्यामध्ये न्यायालयाने पतीची दिवाळखोरीसंबंधीची याचिका फेटाळून लावली असून " स्पष्टपणे सांगितले आहे की॰ पोटगी ही कर्ज नसून कर्तव्य आहे १९०९ चा प्रेसिडन्सी इन्सॉलव्हन्सी कायदा भारतात लागू असलेला जुना कायदा आहे, जो दिवाळखोर व्यक्तीची कर्जाची परिस्थिती नियंत्रित करतो॰ मात्र याच कायद्याचा वापर लोक अनेक वेळा त्यांच्या कर्तव्यांपासून सुटण्याच्या उद्देशाने करतात. अशा प्रकरणांत पोटगी किंवा देखभालीच्या खर्चाची रक्कम ' कर्ज' म्हणून मांडणे हा धोका असतो॰ याच कारणामुळे पोटगी कर्तव्य आहे आणि ते पूर्ण करण्यासाठी दिवाळखोरी काट मटर दुरुपयोग केला जाऊ कायद्याचा शकत नाही, ह न्यायालयान स्पष्ट अड गायत्री काबळे केले आहे कौटुंबिक प्रकरणात पोटगी हा मुद्दा महत्त्वाचा असतो॰ मुंबई उच्च न्यायालयासमोर पत्नीला दरमहा २५ आलल्या या प्रकरणात न्यायालयान हजार रुपये पोटगी देण्याचे आदेश पतीला दिले होते, परंतु आपल्या आर्थिक परिस्थितीची माहिती देतः कमाई कमी पतीने न्यायालयात सांगितले. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने असल्याच सांगितले की॰ पोटगी ही जबाबदारी आहे त्याला कज म्हणून नाही॰ पोटगी एक नैतिक आणि कायदेशीर कर्तव्य बघता यणार दिवाळखोरी कायद्याच्या पारपरिक परिगाषेत बसत्त 31Te | नाही. त्याचप्रमाणे , पोटगीच्या गैरवापराच्या बावतीत कायद्याच्या अनुषंगाने न्यायालयाने स्पष्ट केले की॰ कुटुंब न्यायालयाच्या " आदेशावर युक्तिवाद करण्याचा हा योग्य मार्ग नाहीः पोटगीसारख्या संवेदनशील बाबतीत, अनेकदा कायद्याचा दुरुपयोग केला जातो. परतुः न्यायालयासमार प्रकरण आल्यानंतर त्याच्या सर्व बाजू तपासून बघितल्या जातातः दोन्ही पक्षांना त्यांची बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी दिली जातेः साक्षी पराव तपासून न्यायालयात निर्णय होतोः S2aa Eumn ' 023 Uinn [ 3 01 00000 0071 JOIIG दिवाळखोरी दाखवून पोटगी टाळता येणार नाही ! वाळखोरीच्या कायद्याच्या आड लपून पोटगीसारख्या कर्तव्यांपासून पळ काढण्याची प्रवृत्ती समाजात दिसते॰ कुटुंब न्यायालयाने दिलेल्या पोटगीच्या " বাবনানা आदेशापासून वाचण्यासाठी काही व्यक्ती दिवाळखोरीची मुंबई उच न्यायालयाच्या एका - अडचण पुढ करतातः मात्र निर्णयाने अशा विचारांना ठामपणे आळा घातला आहे॰ पोटगी ही कर्ज नव्हे ते कर्तव्य आहे आणि दिवाळखोरी कायद्याचा Fd शकत नाही॰ असे वापर करन या कतव्यापासून सुटका म्हटले आहे न्यायालयान दिवाळखोरीचे प्रकरण आजही संवेदनशील आणि बहसंख्यक " विवादांचा मुद्दा आहे॰ विशषतः जेष्ह या कायद्यांची उपयाग कर्तव्यांना टाळण्यासाठी किंवा त्यापासून वाचण्यासाठी केला अधिक जटिल होतातः मुंबई उच्च न्यायालयाचा जातो , तेव्हा हा निकाल त्याचं उदाहरण म्हणता येईल ज्यामध्ये न्यायालयाने पतीची दिवाळखोरीसंबंधीची याचिका फेटाळून लावली असून " स्पष्टपणे सांगितले आहे की॰ पोटगी ही कर्ज नसून कर्तव्य आहे १९०९ चा प्रेसिडन्सी इन्सॉलव्हन्सी कायदा भारतात लागू असलेला जुना कायदा आहे, जो दिवाळखोर व्यक्तीची कर्जाची परिस्थिती नियंत्रित करतो॰ मात्र याच कायद्याचा वापर लोक अनेक वेळा त्यांच्या कर्तव्यांपासून सुटण्याच्या उद्देशाने करतात. अशा प्रकरणांत पोटगी किंवा देखभालीच्या खर्चाची रक्कम ' कर्ज' म्हणून मांडणे हा धोका असतो॰ याच कारणामुळे पोटगी कर्तव्य आहे आणि ते पूर्ण करण्यासाठी दिवाळखोरी काट मटर दुरुपयोग केला जाऊ कायद्याचा शकत नाही, ह न्यायालयान स्पष्ट अड गायत्री काबळे केले आहे कौटुंबिक प्रकरणात पोटगी हा मुद्दा महत्त्वाचा असतो॰ मुंबई उच्च न्यायालयासमोर पत्नीला दरमहा २५ आलल्या या प्रकरणात न्यायालयान हजार रुपये पोटगी देण्याचे आदेश पतीला दिले होते, परंतु आपल्या आर्थिक परिस्थितीची माहिती देतः कमाई कमी पतीने न्यायालयात सांगितले. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने असल्याच सांगितले की॰ पोटगी ही जबाबदारी आहे त्याला कज म्हणून नाही॰ पोटगी एक नैतिक आणि कायदेशीर कर्तव्य बघता यणार दिवाळखोरी कायद्याच्या पारपरिक परिगाषेत बसत्त 31Te | नाही. त्याचप्रमाणे , पोटगीच्या गैरवापराच्या बावतीत कायद्याच्या अनुषंगाने न्यायालयाने स्पष्ट केले की॰ कुटुंब न्यायालयाच्या " आदेशावर युक्तिवाद करण्याचा हा योग्य मार्ग नाहीः पोटगीसारख्या संवेदनशील बाबतीत, अनेकदा कायद्याचा दुरुपयोग केला जातो. परतुः न्यायालयासमार प्रकरण आल्यानंतर त्याच्या सर्व बाजू तपासून बघितल्या जातातः दोन्ही पक्षांना त्यांची बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी दिली जातेः साक्षी पराव तपासून न्यायालयात निर्णय होतोः S2aa Eumn ' 023 Uinn [ 3 01 00000 0071 - ShareChat