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Engineer Akki yadav UP 70 - Author on ShareChat: Funny, Romantic, Videos, Shayari, Quotes
Engineer Akki yadav UP 70
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5 दिन पहले
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Gk & Gs & Current by Akkiy groups - यूपी केश्रम मंत्री नेनईश्रम संहिताओं का ब्योरा दिया हड़तालसे १४ दिन र्वदेनी होगीसूचना लखनऊ, विशेष संवाददाता | यूपी में छंटनीसे पहलेलेनीहोगीसरकारकी अनुमति अब हड़ताल करने के नियमों को कड़ा किया गयाहै।१४ दिनों को पूर्वसूचनाके 03 सौसेअधिक कर्मियों बिना किसी भो हड़ताल या तालाबंदी पर বালদনিচ্বানকলিং रोक लगा दी गईहै। सामूहिक अवकाश सरकारके निर्देश भीहड़तालमेंशामिलकिया गया है। यह 21323 जानकारी रविवार को प्रदेश के श्रम मंत्री अनिल राजभर ने लोकभवन में नई श्रम संहिताओं का ब्योरा देते हुए दी। नईश्रम संहिताएं राजभरनेबताया किनईश्रमसंहिताके १३ पुराने कानूनहटा खत्म होगी इंस्पेक्टर अब ३०० से ज्यादा श्रमिकों मुताबिक वाले प्रतिष्ठानों में छंटनी से पहले प्रदेश एकीकृतत राजकी अवधारणा ढांचा तैयार सरकारकी अनुमतिलेनी होगी ।नकेवल छंटनी बल्कि प्रतिष्ठानोंको बंदकरनेके मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि १३ राजभर ने बताया कि पारदर्शिता बढाने लिए भी यही व्यवस्था लागू होगी। पुराने कानूनों को समाप्त कर एकीकृत के लिए निरीक्षण व्यवस्था ऑनलाइन कर दी गई हे। अब इंस्पेव्टर राज की औद्योगिक अधिकरण का गठन : तियार किया गया हे। सभी ढाचा प्रतिष्ठानों को श्रमिकों का स्वास्थ्य अवधारणा समाप्त होगी | प्रथम उल्लंघन राजभर ने बताया कि नई संहिताएं २१ परीक्षण ओर रिपोर्ट देना जरूरी होगा | की स्थिति मे नियोक्ता अधिकतम हें। नवंबर से प्रदेश में प्रभावी हो ব্রুক্কী ओवरटाइम के लिए दोगने वेतन का के ५०% भुगतान कर उपशमन শ্রুদনি इसमें श्रम कानूनों का पालन आसान पा सकेंगे | इससे बेवजह अभियोजन पर प्रावधान वेतन से कटाती की है। श्रमिकों के हित भो॰ बनाया गया अधिकतम सीमा ५० प्रतिशत ओर सभी लगाम लगेगी | इससे ईज ऑफ डूइंग संरक्षित किए गए है और प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को वेज- स्लिप देना अव बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा ओर उद्योगो लिए भी यह राहत भरा हैे। उद्योगों और কী বিব্রানা ম যামন নিলযী | अनिवार्य किया गया हे। श्रमिकों के बोच समन्चय बढ़ाने केलिए गिग वर्कर्सभी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में হািক্কামন সলোপ মসিনি; নানাক্কায परिपद और दो सदस्योय औद्योगिक मंत्री ने बताया कि पहली बार गिग ओर प्लेटफॉर्म वर्कर्स को वैधानिक रूप से अधिकरण का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि न्यूनतम वेतन अब परिभाषित कर सामाजिक सुरक्षा के दायरे मे लाया गया हे कल्याण के इनके लिए कोष का निर्माण जाएगा, जिसर्में सरकार कै साथ एग्रीगेटर्स भी अपने কিয়রা सभी संगठित और असंगठित क्षेत्रों पर टर्नओवर के एक निश्चित प्रतिशत का योगदान देँगे | फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों को लागूहोगा ।सेवासमाप्तियात्यागपत्रकी स्थायी कर्मचारियों के समान लाभ ओर एक वर्ष की सेवा पर ग्रेच्युटी का अधिकार स्थिति में दो दिनों के भीतर सभी देयक मिलेगा | सामान्य नागरिकों को राहत देते हुए निजी आवास निर्माण सीमा को अनिवार्यहोगा| का भुगतान करना बढाकर ५० लाख किया गया हे। ग्रेच्युटी में अधिक लाभ P१३ यूपी केश्रम मंत्री नेनईश्रम संहिताओं का ब्योरा दिया हड़तालसे १४ दिन र्वदेनी होगीसूचना लखनऊ, विशेष संवाददाता | यूपी में छंटनीसे पहलेलेनीहोगीसरकारकी अनुमति अब हड़ताल करने के नियमों को कड़ा किया गयाहै।१४ दिनों को पूर्वसूचनाके 03 सौसेअधिक कर्मियों बिना किसी भो हड़ताल या तालाबंदी पर বালদনিচ্বানকলিং रोक लगा दी गईहै। सामूहिक अवकाश सरकारके निर्देश भीहड़तालमेंशामिलकिया गया है। यह 21323 जानकारी रविवार को प्रदेश के श्रम मंत्री अनिल राजभर ने लोकभवन में नई श्रम संहिताओं का ब्योरा देते हुए दी। नईश्रम संहिताएं राजभरनेबताया किनईश्रमसंहिताके १३ पुराने कानूनहटा खत्म होगी इंस्पेक्टर अब ३०० से ज्यादा श्रमिकों मुताबिक वाले प्रतिष्ठानों में छंटनी से पहले प्रदेश एकीकृतत राजकी अवधारणा ढांचा तैयार सरकारकी अनुमतिलेनी होगी ।नकेवल छंटनी बल्कि प्रतिष्ठानोंको बंदकरनेके मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि १३ राजभर ने बताया कि पारदर्शिता बढाने लिए भी यही व्यवस्था लागू होगी। पुराने कानूनों को समाप्त कर एकीकृत के लिए निरीक्षण व्यवस्था ऑनलाइन कर दी गई हे। अब इंस्पेव्टर राज की औद्योगिक अधिकरण का गठन : तियार किया गया हे। सभी ढाचा प्रतिष्ठानों को श्रमिकों का स्वास्थ्य अवधारणा समाप्त होगी | प्रथम उल्लंघन राजभर ने बताया कि नई संहिताएं २१ परीक्षण ओर रिपोर्ट देना जरूरी होगा | की स्थिति मे नियोक्ता अधिकतम हें। नवंबर से प्रदेश में प्रभावी हो ব্রুক্কী ओवरटाइम के लिए दोगने वेतन का के ५०% भुगतान कर उपशमन শ্রুদনি इसमें श्रम कानूनों का पालन आसान पा सकेंगे | इससे बेवजह अभियोजन पर प्रावधान वेतन से कटाती की है। श्रमिकों के हित भो॰ बनाया गया अधिकतम सीमा ५० प्रतिशत ओर सभी लगाम लगेगी | इससे ईज ऑफ डूइंग संरक्षित किए गए है और प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को वेज- स्लिप देना अव बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा ओर उद्योगो लिए भी यह राहत भरा हैे। उद्योगों और কী বিব্রানা ম যামন নিলযী | अनिवार्य किया गया हे। श्रमिकों के बोच समन्चय बढ़ाने केलिए गिग वर्कर्सभी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में হািক্কামন সলোপ মসিনি; নানাক্কায परिपद और दो सदस्योय औद्योगिक मंत्री ने बताया कि पहली बार गिग ओर प्लेटफॉर्म वर्कर्स को वैधानिक रूप से अधिकरण का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि न्यूनतम वेतन अब परिभाषित कर सामाजिक सुरक्षा के दायरे मे लाया गया हे कल्याण के इनके लिए कोष का निर्माण जाएगा, जिसर्में सरकार कै साथ एग्रीगेटर्स भी अपने কিয়রা सभी संगठित और असंगठित क्षेत्रों पर टर्नओवर के एक निश्चित प्रतिशत का योगदान देँगे | फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों को लागूहोगा ।सेवासमाप्तियात्यागपत्रकी स्थायी कर्मचारियों के समान लाभ ओर एक वर्ष की सेवा पर ग्रेच्युटी का अधिकार स्थिति में दो दिनों के भीतर सभी देयक मिलेगा | सामान्य नागरिकों को राहत देते हुए निजी आवास निर्माण सीमा को अनिवार्यहोगा| का भुगतान करना बढाकर ५० लाख किया गया हे। ग्रेच्युटी में अधिक लाभ P१३ - ShareChat