#👉ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਪੈਨਸ਼ਨ! #🆕18 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ🗞 #🌍 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਅਪਡੇਟ 🗞️ #👉 ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ⭐ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਧਮਕੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਿੱਧੜਬਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੰਡਨੀਆਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਦਮ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਤਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਧਮਕੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਣੀਆਂ।ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੱਲ ਲੱਭਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਮੂਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।