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1 दिन पहले

#👩‍🌾खान सर मोटिवेशन💡 #law #✍🏻भारतीय संविधान📕 #📰GK & करेंट अफेयर्स Students💡 #🚨UPSC Exams📚

👩‍🌾खान सर मोटिवेशन💡 - समान नागरिक संहिता वक्त हाईकोर्ट की जरूरत : दिल्ली कहा , राष्ट्रीय कानूनों पर व्यक्तिगत कानून न हो हावी अमर उजाला ब्यूरो क्या समाज को लंबे समय से जारी व्यक्तिगत कानूनों के पालन नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने समान के लिए अपराधी (यूसीसी ) लागू किए नागरिक संहिता ठहराया जाना मौजूदा 7 चाहिए? क्या अब जाने को वक्त को जरूरत बताया समय नहीं आ है। हाईकोर्ट ने कहा, व्याक्तगत या कि यूसीसी लागू किया जाए प्रथागत कानूनों को राष्ट्रीय कानूनों पर T जो ऐसा ढांचा सुनिश्चित करे, हावी नहीं होने देना चाहिए। टकराव নিমদ ল্নিনযন যা সথাবন ক্কানুন करने के लिए विधायी स्पष्टता खत्म राष्ट्रीय कानूनों को नजरअंदाज न जरूरी है। विधायिका को यह तय करना करें? -जस्टिस अरुण मोंगा होगा कि क्या को अपराधी समुदायों ठहराना जारी रखना है या कानूनी और पॉक्सो एक्ट के तहत ऐसा निश्चितता के जरिये शांति और सद्भाव विवाह पति को अपराधी बनाता है जस्टिस मोंगा ने कहा, यूसीसी के को बढ़ावा देना है। जस्टिस अरुण मोंगा की पीठ ने विरोधी चेतावनी देते हैं कि एकरूपता से संविधान में हर नागरिक को दी यह टिप्पणी हमिद रजा बनाम दिल्ली मामले में की। दुष्कर्म और यौन गई धार्मिक स्वतंत्रता का क्षरण हो राज्य सकता है। हालांकि, ऐसी स्वतंत्रता से 3e రచా संरक्षण কষা प्रथाओं तक विस्तारित नहीं हो अधिनियम ( पॉक्सो ) के तहत आरोपी 37 सकती, जो व्यक्तियों को आपराधिक हमिद रजा ने जमानत याचिका दायर दायित्व के दायरे में लाती हैं। की थी। पीठ ने कहा, इस्लामी कानून के तहत, यौवन आने के बाद नाबालिंग हालांकि , याचिकाकर्ता रजा को लड़की का विवाह करना वैध है, पर हाईकोर्ट ने सभी तथ्यों पर गौर करते भारतीय न्याय संहिता ( बीएनएस ) हुए जमानत दे दी। समान नागरिक संहिता वक्त हाईकोर्ट की जरूरत : दिल्ली कहा , राष्ट्रीय कानूनों पर व्यक्तिगत कानून न हो हावी अमर उजाला ब्यूरो क्या समाज को लंबे समय से जारी व्यक्तिगत कानूनों के पालन नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने समान के लिए अपराधी (यूसीसी ) लागू किए नागरिक संहिता ठहराया जाना मौजूदा 7 चाहिए? क्या अब जाने को वक्त को जरूरत बताया समय नहीं आ है। हाईकोर्ट ने कहा, व्याक्तगत या कि यूसीसी लागू किया जाए प्रथागत कानूनों को राष्ट्रीय कानूनों पर T जो ऐसा ढांचा सुनिश्चित करे, हावी नहीं होने देना चाहिए। टकराव নিমদ ল্নিনযন যা সথাবন ক্কানুন करने के लिए विधायी स्पष्टता खत्म राष्ट्रीय कानूनों को नजरअंदाज न जरूरी है। विधायिका को यह तय करना करें? -जस्टिस अरुण मोंगा होगा कि क्या को अपराधी समुदायों ठहराना जारी रखना है या कानूनी और पॉक्सो एक्ट के तहत ऐसा निश्चितता के जरिये शांति और सद्भाव विवाह पति को अपराधी बनाता है जस्टिस मोंगा ने कहा, यूसीसी के को बढ़ावा देना है। जस्टिस अरुण मोंगा की पीठ ने विरोधी चेतावनी देते हैं कि एकरूपता से संविधान में हर नागरिक को दी यह टिप्पणी हमिद रजा बनाम दिल्ली मामले में की। दुष्कर्म और यौन गई धार्मिक स्वतंत्रता का क्षरण हो राज्य सकता है। हालांकि, ऐसी स्वतंत्रता से 3e రచా संरक्षण কষা प्रथाओं तक विस्तारित नहीं हो अधिनियम ( पॉक्सो ) के तहत आरोपी 37 सकती, जो व्यक्तियों को आपराधिक हमिद रजा ने जमानत याचिका दायर दायित्व के दायरे में लाती हैं। की थी। पीठ ने कहा, इस्लामी कानून के तहत, यौवन आने के बाद नाबालिंग हालांकि , याचिकाकर्ता रजा को लड़की का विवाह करना वैध है, पर हाईकोर्ट ने सभी तथ्यों पर गौर करते भारतीय न्याय संहिता ( बीएनएस ) हुए जमानत दे दी। - ShareChat