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मनोज कुमार जायसवाल

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1 महीने पहले

#💵8वें वेतन आयोग को मंजूरी

💵8वें वेतन आयोग को मंजूरी - प्रदेश के १५ लाख कर्मियों व 8 लाख पेंशनरों को मिलेगा लाभ आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट १८ महीने में आएगी ೫೯ सरकार ने आठवें लखनऊ। कर्मचारी संगठनों ने वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे ন্িমা মাযন दी है। आयोग की रिपोर्ट का फायदा সইহা ন से लाख 15 ज्यादा आयोग के गठन को मंजरी का कर्मचारियों और 8 लाख पेंशनरों को विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने होगा। वेतन आयोग की रिपोर्ट १८ स्वागत किया है राज्य महीने में आएगी लेकिन रिपोर्ट कर्मचारी संयुक्त परिषद के 1 जनवरी २०२६ से ही लागू होगी अध्यक्ष जेएन तिवारी ने कहा कि 4 आठवें वेतन आयोग की परिधि विभाग স ತ್ಮತ್ वित्त ক্ক্ী में कर्मचारियों के वेतन भत्तों अधिकारी के मुताबिक आयोग संरचना वर्किंग कंडीशन केंद्रीय 31]TTT पहले पहले आदि पर विचार किया गया है। सेवाओं में लागू होगी। फिर इसे यदि कर्मचारियों से अंशदान राज्यों में लागू किया जाएगा। भारत লিব बिना सरकार पेंशन सुविधा अधिसूचना जारी होने सरकार की देने पर विचार करती है तो यह बाद राज्यों में इसका के फायदा पेंशन की वापसी के पुरानो सबसे पहले उन कर्मचारियों को बराबर ही होगा। प्राथमिक मिलेगा , जिनका वेतन राज्य सरकार शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक के बजट से जाता है। इसके बाद एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष विनय कुमार सिंह ने कहा इसे क्रमशः निगमों को मिलेगा | केंद्र कि वेतन आयोग १० वर्ष बाद से अधिसूचना जारी होने के बाद लगता है॰ जिसमे पे रिवीजन होता प्रस्ताव कैबिनेट जाएगा। वहां से है। २५ से ३०% वेतन बढ़ने को 7 5 4 इसे লাঘু ন্ং संभावना है। दिया जाएगा | ब्यूरो प्रदेश के १५ लाख कर्मियों व 8 लाख पेंशनरों को मिलेगा लाभ आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट १८ महीने में आएगी ೫೯ सरकार ने आठवें लखनऊ। कर्मचारी संगठनों ने वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे ন্িমা মাযন दी है। आयोग की रिपोर्ट का फायदा সইহা ন से लाख 15 ज्यादा आयोग के गठन को मंजरी का कर्मचारियों और 8 लाख पेंशनरों को विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने होगा। वेतन आयोग की रिपोर्ट १८ स्वागत किया है राज्य महीने में आएगी लेकिन रिपोर्ट कर्मचारी संयुक्त परिषद के 1 जनवरी २०२६ से ही लागू होगी अध्यक्ष जेएन तिवारी ने कहा कि 4 आठवें वेतन आयोग की परिधि विभाग স ತ್ಮತ್ वित्त ক্ক্ী में कर्मचारियों के वेतन भत्तों अधिकारी के मुताबिक आयोग संरचना वर्किंग कंडीशन केंद्रीय 31]TTT पहले पहले आदि पर विचार किया गया है। सेवाओं में लागू होगी। फिर इसे यदि कर्मचारियों से अंशदान राज्यों में लागू किया जाएगा। भारत লিব बिना सरकार पेंशन सुविधा अधिसूचना जारी होने सरकार की देने पर विचार करती है तो यह बाद राज्यों में इसका के फायदा पेंशन की वापसी के पुरानो सबसे पहले उन कर्मचारियों को बराबर ही होगा। प्राथमिक मिलेगा , जिनका वेतन राज्य सरकार शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक के बजट से जाता है। इसके बाद एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष विनय कुमार सिंह ने कहा इसे क्रमशः निगमों को मिलेगा | केंद्र कि वेतन आयोग १० वर्ष बाद से अधिसूचना जारी होने के बाद लगता है॰ जिसमे पे रिवीजन होता प्रस्ताव कैबिनेट जाएगा। वहां से है। २५ से ३०% वेतन बढ़ने को 7 5 4 इसे লাঘু ন্ং संभावना है। दिया जाएगा | ब्यूरो - ShareChat