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एस० के० भारती

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9 दिन पहले

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🌐 राष्ट्रीय अपडेट - @Mayawati - 19s Mayawati जैसा कि विदित है कि आज से संसद में चूंकि चुनाव सुधार को लेकर चर्चा हो रही है। अतः बी॰एस.पी॰ की ओर से इस सम्बन्ध में यह कहना है कि चुनाव की प्रक्रिया में अन्य सुधार लाने के साथ साथ निम्न तीन ख़ास सुधार ज़रूरी हैं। लाना बहुत SIR को लेकर जो पूरे देश में व्यवस्था चल रही है BSP उसके विरोध में এলে नहीं है। BSP का यह कहना है कि इस सम्बन्ध में मतदाता सूची र्मे नाम भरने की जो भी प्रक्रिया होनी हे॰ उसके लिए जो समय सीमा निर्धारित की गई है वो बहुत ही कम है, जिसकी वजह से BLO के ऊपर भी काफी है और कई BLO काम के दबाव के वजह से अपनी जान भी गवां दवाव चुके हैं। जहाँ करोडों मतदाता हैं वहाँ BLO को उचित समय मिलना ही चाहिये और ख़ासतौर पर उस प्रदेश में जहाँ जल्दी ही कोई भी चुनाव नहीं प्रदेश में लगभग १५ ४० करोड़ से भी ज़्यादा मतदाता ्हैं और अगर उत्तर वहौँ SIR का कार्य जल्दबाज़ी में पूरा करने की कोशिश की जायेगी तो इसका नतीजा यह होगा कि अनेकों वैधन्मतदाता ख़ासतौर पर जो ग़रीब हैं और काम करने के सिलसिले में बाहर गये हैं, तो फिर उनका नाम मतदाता सूची से रह जायेगा और वो बाबा साहेब डा़. भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा ऐसे व्यक्तियों को दिया गया वोट डालने का संवैधानिक अधिकार से वंचित देगा, जो कि पूर्ण रूप से अनुचित होगा। अतः ऐसे में SIR की प्रक्रिया 7 को पूरी करने में जल्दबाज़ी ना करते हुये उचित समय दिया जाना चाहिये अर्थात् वर्तमान मे दी ग्ई समय सीमा को बढ़ाना चाहिये। निर्देशानुसार " इसके साथ ही॰ मा.॰ सर्वोच्च न्यायालय के चुनाव आयोग द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। ऐसे लोग जिनका कोई भी आपराधिक इतिहास है उन्हें अपने हलफनामें में इसका अपने आपराधिक इतिहास का पूरा ब्योरा देना होगा और इसके साथ साथ स्थानीय अख़बारों में भी इसका पूरा विवरण भी प्रकाशित करना होगा तथा जिस राजनैतिक पार्टी से वे चुनाव लड़ रहे हैं, उस राजनैतिक पार्टी की भी ज़िम्मेदारी होगी कि वह इस सूचना भी राष्ट्रीय अख़बारों में भी प्रकाशित करेगी। को अपन स्तरस इस सम्बन्ध में BSP का कहना है कि अक्सर यह पाया गया है कि जिस व्यक्ति को चुनाव लडने के लिए टिकट / सिम्बल दिया जाता है उनमें से कुछ लोग अपना आपराधिक इतिहास पार्टी को नहीं बतातें हैं तथा कुछ लोगों के (scrutiny) के समय ही पार्टी को इसका पता लग सम्बन्ध में ক্ষুমনী है, जिसकी वजह से इसकी ज़िम्मेवारी पार्टी के ऊपर आ जाती है पाता और वैसे भी ऐसे प्रत्याशियों के आपराधिक इतिहास को राष्ट्रीय अख़बारों में छपवाने की ज़िम्मेवारी पार्टी के ऊपर T೯ ভালী पार्टी का यह सुझाव है कि आपराधिक छवि हमारी " जबकि इस सम्बन्ध र्में वाले प्रत्याशियों के सम्बन्ध में सभी औपचारिकताएं पूरी करने की ज़िम्मेवारी उन्हीं पर डालनी चाहिये ना कि पार्टी के ऊपर होनी चाहिये। और अगर आगे चलकर यह मालूम होता है कि किसी प्रत्याशी ने अपना आपराधिक इतिहास छुपाया है तो इससे सम्बंधित हर प्रकार की कानूनी liability और ज़िम्मेदारी भी उसी पर आनी चाहिये ना कि पार्टी के ऊपर। के द्वारा " पार्टी का यह भी सुझाव है कि EVM हमारी उसमें इसके डलावा लगातार उठती गड़बड़ियों की शिकायत जो चुनाव के दौरान और उसके की जाती है उसे दूर करने के लिए और चुनाव प्रक्रिया में सभी ur ಖrh पूर्ण रूप से विश्वास पैदा करने के लिए अब EVM के द्वारा vote chl डलवाने की जगह पुनः बैलेट पेपर से ही vote डलवाने की प्रक्रिया लागू की जाये और अगर किसी वजह से ऐसा अभी नहीं किया जा सकता है कम से कम VVPAT के डब्बे में जो vote डालते समय पर्ची (slip) गिरती है उन सभी पर्चियों की गिनती सभी बूथों में करके EVM के वोटों से मिलान किया जाये। ऐसा ना करने का जो कारण Election Commission द्वारा बताया जाता है, कि इसमें काफी समय लग जायेगा जबकि इनका यह तर्क भी उचित नहीं हे। क्यांेकि अगर सिर्फ कुछ ओर घन्टे गिनती में নিলক্ধল जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिये , जबकि वोट डालने की इससे लग चुनाव प्रक्रिया महीनों चलती हे। और यह इसलिए भी जरूरी हैे कि इससे देश की आमजनता का चुनाव प्रक्रिया में विश्वास बढ़ेगा तथा इस प्रकार के { भी पूर्ण विराम लगेगा, जो जो अनेकों प्रकार के सन्देह उत्पन्न होते हैं उनपर देश हित में होगा। @Mayawati - 19s Mayawati जैसा कि विदित है कि आज से संसद में चूंकि चुनाव सुधार को लेकर चर्चा हो रही है। अतः बी॰एस.पी॰ की ओर से इस सम्बन्ध में यह कहना है कि चुनाव की प्रक्रिया में अन्य सुधार लाने के साथ साथ निम्न तीन ख़ास सुधार ज़रूरी हैं। लाना बहुत SIR को लेकर जो पूरे देश में व्यवस्था चल रही है BSP उसके विरोध में এলে नहीं है। BSP का यह कहना है कि इस सम्बन्ध में मतदाता सूची र्मे नाम भरने की जो भी प्रक्रिया होनी हे॰ उसके लिए जो समय सीमा निर्धारित की गई है वो बहुत ही कम है, जिसकी वजह से BLO के ऊपर भी काफी है और कई BLO काम के दबाव के वजह से अपनी जान भी गवां दवाव चुके हैं। जहाँ करोडों मतदाता हैं वहाँ BLO को उचित समय मिलना ही चाहिये और ख़ासतौर पर उस प्रदेश में जहाँ जल्दी ही कोई भी चुनाव नहीं प्रदेश में लगभग १५ ४० करोड़ से भी ज़्यादा मतदाता ्हैं और अगर उत्तर वहौँ SIR का कार्य जल्दबाज़ी में पूरा करने की कोशिश की जायेगी तो इसका नतीजा यह होगा कि अनेकों वैधन्मतदाता ख़ासतौर पर जो ग़रीब हैं और काम करने के सिलसिले में बाहर गये हैं, तो फिर उनका नाम मतदाता सूची से रह जायेगा और वो बाबा साहेब डा़. भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा ऐसे व्यक्तियों को दिया गया वोट डालने का संवैधानिक अधिकार से वंचित देगा, जो कि पूर्ण रूप से अनुचित होगा। अतः ऐसे में SIR की प्रक्रिया 7 को पूरी करने में जल्दबाज़ी ना करते हुये उचित समय दिया जाना चाहिये अर्थात् वर्तमान मे दी ग्ई समय सीमा को बढ़ाना चाहिये। निर्देशानुसार " इसके साथ ही॰ मा.॰ सर्वोच्च न्यायालय के चुनाव आयोग द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। ऐसे लोग जिनका कोई भी आपराधिक इतिहास है उन्हें अपने हलफनामें में इसका अपने आपराधिक इतिहास का पूरा ब्योरा देना होगा और इसके साथ साथ स्थानीय अख़बारों में भी इसका पूरा विवरण भी प्रकाशित करना होगा तथा जिस राजनैतिक पार्टी से वे चुनाव लड़ रहे हैं, उस राजनैतिक पार्टी की भी ज़िम्मेदारी होगी कि वह इस सूचना भी राष्ट्रीय अख़बारों में भी प्रकाशित करेगी। को अपन स्तरस इस सम्बन्ध में BSP का कहना है कि अक्सर यह पाया गया है कि जिस व्यक्ति को चुनाव लडने के लिए टिकट / सिम्बल दिया जाता है उनमें से कुछ लोग अपना आपराधिक इतिहास पार्टी को नहीं बतातें हैं तथा कुछ लोगों के (scrutiny) के समय ही पार्टी को इसका पता लग सम्बन्ध में ক্ষুমনী है, जिसकी वजह से इसकी ज़िम्मेवारी पार्टी के ऊपर आ जाती है पाता और वैसे भी ऐसे प्रत्याशियों के आपराधिक इतिहास को राष्ट्रीय अख़बारों में छपवाने की ज़िम्मेवारी पार्टी के ऊपर T೯ ভালী पार्टी का यह सुझाव है कि आपराधिक छवि हमारी " जबकि इस सम्बन्ध र्में वाले प्रत्याशियों के सम्बन्ध में सभी औपचारिकताएं पूरी करने की ज़िम्मेवारी उन्हीं पर डालनी चाहिये ना कि पार्टी के ऊपर होनी चाहिये। और अगर आगे चलकर यह मालूम होता है कि किसी प्रत्याशी ने अपना आपराधिक इतिहास छुपाया है तो इससे सम्बंधित हर प्रकार की कानूनी liability और ज़िम्मेदारी भी उसी पर आनी चाहिये ना कि पार्टी के ऊपर। के द्वारा " पार्टी का यह भी सुझाव है कि EVM हमारी उसमें इसके डलावा लगातार उठती गड़बड़ियों की शिकायत जो चुनाव के दौरान और उसके की जाती है उसे दूर करने के लिए और चुनाव प्रक्रिया में सभी ur ಖrh पूर्ण रूप से विश्वास पैदा करने के लिए अब EVM के द्वारा vote chl डलवाने की जगह पुनः बैलेट पेपर से ही vote डलवाने की प्रक्रिया लागू की जाये और अगर किसी वजह से ऐसा अभी नहीं किया जा सकता है कम से कम VVPAT के डब्बे में जो vote डालते समय पर्ची (slip) गिरती है उन सभी पर्चियों की गिनती सभी बूथों में करके EVM के वोटों से मिलान किया जाये। ऐसा ना करने का जो कारण Election Commission द्वारा बताया जाता है, कि इसमें काफी समय लग जायेगा जबकि इनका यह तर्क भी उचित नहीं हे। क्यांेकि अगर सिर्फ कुछ ओर घन्टे गिनती में নিলক্ধল जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिये , जबकि वोट डालने की इससे लग चुनाव प्रक्रिया महीनों चलती हे। और यह इसलिए भी जरूरी हैे कि इससे देश की आमजनता का चुनाव प्रक्रिया में विश्वास बढ़ेगा तथा इस प्रकार के { भी पूर्ण विराम लगेगा, जो जो अनेकों प्रकार के सन्देह उत्पन्न होते हैं उनपर देश हित में होगा। - 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