#👮‍♂️ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ! #🌍 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਅਪਡੇਟ 🗞️ #👉 ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ⭐ ਅਸਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (27 ਨਵੰਬਰ 2025) ਨੂੰ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ (Polygamy) 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਨੂੰ 1.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਮਾ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿੰਮਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ"। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਈਸਾਈ-ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ? ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ST) ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ (AIUDF ਅਤੇ CPI(M)) ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਧੁਨੀ ਮਤ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਮਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ 2026 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ (UCC) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ UCC ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। 'ਲਵ ਜਿਹਾਦ' ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਐੱਮ ਸਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਵ ਜਿਹਾਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।