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. #🔴ମୃତଦେହ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଶକ୍ତ ଆକ୍ସନ୍⚖️

🔴ମୃତଦେହ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଶକ୍ତ ଆକ୍ସନ୍⚖️ - 07-12-2025 ಕರಿಹ जयपुर भास्कर राजस्थान मृत शरीर सम्मान अधिनियम नियम लागू भारकर एक्सक्लसिच शव के साथ प्रदर्शन पर रोक, २४ घंटे में अंतिम संस्कार जरूरी , नहीं तो पुलिस जबरन कर देगी राजस्थान यह कानून बनाने बकाया बिल पर भी अस्पताल नहीं रोक सकेंगे शव वाला पहला राज्य बना मजिस्ट्रेट तामील करवाएंगे নাহিম: পুনননী सजा के 4 बड़े प्रावधान मनौज शर्मा | जयपर अशोक गहलोत् सरकार ने २० जुलाई २०२३ को विधानसभा में अधिनियम पारित किया था। ३ अन्य व्यक्ति के प्रदर्शनय परः शव कब्जे में नहीं लिया सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन को कानूनो राज्यपाल स १७ अगस्त को अधिनियम तोः मृतक के परिजन अगर परिवार से अलावा कोई व्यक्ति अपराध गान ज्ञान चाल राजस्थान मृत शरार को मंजरी दी और सरकार ने १८ अगस्त को शव को कब्जे में नहों लेते रं तो 3T1 # Fi शव का उपयोग विराध प्रदर्शन के मम्मान राज्य आंथसूचना जारा कर दा। कानून प्रभावा हा ग्या एक साल तक की सजा या लिए करता है तो 6 मार से 5 साल सरकार ने मंजरो देदो है। अब कार्यपालक था, लेकिन नियम नहों बने थे। की सजा या या फिर दोनों। मजिस्टेट के नोटिस के बावजद प्रदर्शनकारो जमाना तक IHII नियम नहों बनने सेशवां के अंतिम संस्कार परिजन शव का २४ घंटे में अंतिम संस्कार शव कै साथ विरोध परः गोपनीयता भंग करने परः चालान पेश करने को ওনুমখান ঘন সক্চতো 2 4 राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला , নযী ন্ধনে # না ঘুলিম ন্ধল্দ ম লব্ধয ন্ধনো प्रक्रिया म दिककर्त आ रहो थों। पारवार क सदस्य शव का सकेगी। केस दज और अनुसंधान एवं चालानो लावारिस शवों का जैनेटिक परिजनों को नोटिस का्यपालक मजिस्ट्ेट तामोल उपयोग प्रदर्शन केलिए करता भी शुरू हो सकेगो। शवको सडक সক্ধষিযা सुरक्षित रखा जाएगा। ई॰्मेल या हैया अन्य व्यक्ति को निरोध करवाएग। यहविदेश सदेश वाहक EI डाटा या अन्य किसो स्थान पररख प्रदर्शन करने কষনে ক লিব সনুপনি ঐনা # না लोक करने बाले दोषो कर्मचारी या इलेक्य्रानिक माध्यम से भेजा जा सकेगा। वालों के खिलाफ माह स 5 साल तक का परिजन को 2 साल तक को अथिकारो को 3 से १० साल कतक बनान करन 04 कानून FI वाला सजा का प्रावधान हे। गरतलव हे कि राज्य में சரII या जुर्माने " राजस्थान देश का परला राज्य ह जेल की सजा हो सकेगो। आए दिन शव रखकर मांगों को पूरा कराने को बिलों का भुगतान नहीं करने के आधार पर शव को नहीं रख सकेगा। अस्पतालों को घटनाआ पर लगाम लगान क लिए दा साल अम्पताल प्रशासन ப सार्वजनिक प्राधिकरण को सम्मानजनक तरीके से सौंपना होगा। पहल सरकार ने यह कानून बनाया था। 07-12-2025 ಕರಿಹ जयपुर भास्कर राजस्थान मृत शरीर सम्मान अधिनियम नियम लागू भारकर एक्सक्लसिच शव के साथ प्रदर्शन पर रोक, २४ घंटे में अंतिम संस्कार जरूरी , नहीं तो पुलिस जबरन कर देगी राजस्थान यह कानून बनाने बकाया बिल पर भी अस्पताल नहीं रोक सकेंगे शव वाला पहला राज्य बना मजिस्ट्रेट तामील करवाएंगे নাহিম: পুনননী सजा के 4 बड़े प्रावधान मनौज शर्मा | जयपर अशोक गहलोत् सरकार ने २० जुलाई २०२३ को विधानसभा में अधिनियम पारित किया था। ३ अन्य व्यक्ति के प्रदर्शनय परः शव कब्जे में नहीं लिया सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन को कानूनो राज्यपाल स १७ अगस्त को अधिनियम तोः मृतक के परिजन अगर परिवार से अलावा कोई व्यक्ति अपराध गान ज्ञान चाल राजस्थान मृत शरार को मंजरी दी और सरकार ने १८ अगस्त को शव को कब्जे में नहों लेते रं तो 3T1 # Fi शव का उपयोग विराध प्रदर्शन के मम्मान राज्य आंथसूचना जारा कर दा। कानून प्रभावा हा ग्या एक साल तक की सजा या लिए करता है तो 6 मार से 5 साल सरकार ने मंजरो देदो है। अब कार्यपालक था, लेकिन नियम नहों बने थे। की सजा या या फिर दोनों। मजिस्टेट के नोटिस के बावजद प्रदर्शनकारो जमाना तक IHII नियम नहों बनने सेशवां के अंतिम संस्कार परिजन शव का २४ घंटे में अंतिम संस्कार शव कै साथ विरोध परः गोपनीयता भंग करने परः चालान पेश करने को ওনুমখান ঘন সক্চতো 2 4 राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला , নযী ন্ধনে # না ঘুলিম ন্ধল্দ ম লব্ধয ন্ধনো प्रक्रिया म दिककर्त आ रहो थों। पारवार क सदस्य शव का सकेगी। केस दज और अनुसंधान एवं चालानो लावारिस शवों का जैनेटिक परिजनों को नोटिस का्यपालक मजिस्ट्ेट तामोल उपयोग प्रदर्शन केलिए करता भी शुरू हो सकेगो। शवको सडक সক্ধষিযা सुरक्षित रखा जाएगा। ई॰्मेल या हैया अन्य व्यक्ति को निरोध करवाएग। यहविदेश सदेश वाहक EI डाटा या अन्य किसो स्थान पररख प्रदर्शन करने কষনে ক লিব সনুপনি ঐনা # না लोक करने बाले दोषो कर्मचारी या इलेक्य्रानिक माध्यम से भेजा जा सकेगा। वालों के खिलाफ माह स 5 साल तक का परिजन को 2 साल तक को अथिकारो को 3 से १० साल कतक बनान करन 04 कानून FI वाला सजा का प्रावधान हे। गरतलव हे कि राज्य में சரII या जुर्माने " राजस्थान देश का परला राज्य ह जेल की सजा हो सकेगो। आए दिन शव रखकर मांगों को पूरा कराने को बिलों का भुगतान नहीं करने के आधार पर शव को नहीं रख सकेगा। अस्पतालों को घटनाआ पर लगाम लगान क लिए दा साल अम्पताल प्रशासन ப सार्वजनिक प्राधिकरण को सम्मानजनक तरीके से सौंपना होगा। पहल सरकार ने यह कानून बनाया था। - ShareChat