#🚨ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ (ਸਲੱਮ ਏਰੀਆ) ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ – ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸਨ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 14 ਅਕਤੂਬਰ (ਲਖਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ) ਮਾਣਯੋਗ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰੇਦਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ (ਸਲੱਮ ਏਰੀਆ) ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮਪਤਨੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੀਤੂ ਗਰਗ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਰੋੜਾ ਸੀ.ਜੇ.ਐੱਮ/ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਵਿਰੁੱਧ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਂਡ-ਗੁਆਂਢ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਨਾਗਪਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਜਸਪਾਲ ਮੌਂਗਾ, ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਟੀਮ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਉ ਸਬੰਧੀ ਦਵਾਈ ਪਿਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਰੋੜਾ, ਸੀ.ਜੇ.ਐੱਮ/ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਤੀ 13.12.2025 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ 15100 ’ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।