#राष्ट्रीय_अपडेट जब एक जनप्रतिनिधि को ही आवाज उठाने पर दबाने की कोशिश की जाए, झूठे मुकदमे, परिवार पर दबाव और प्रशासनिक शक्ति का दुरुपयोग किया जाए — तो यह सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं, बल्कि लोकतंत्र और संविधान पर हमला है।
जब एक जनप्रतिनिधि की आवाज दबाई जा रही है तो आम आदमी की आवाज को कितना दबाया जाता होगा
यह पत्र उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
क्या उत्तराखंड में अब सच बोलना अपराध बन चुका है?
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