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रायपुर_की_खबरें - हरिभूमि epaper haribhoomicom 06 May 2026 - Page 8 Raipur Bhoomi नेशनल हाईवे की सड़कों के लिए डामर के ज्यादा दाम देने की मंजूरी ३० हजार करोड़ की योजनाओं पर महंगाई प्रदेश सरकार से राहत का इंतजार की मार , 1 किंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने भी दी अपनी योजनाओं में राहत हरिभूमि न्यूज D रायपुर केंद्र सरकार से राहत प्रदेश में इंतजार अमेरिका , इजरायल और ईरान के युद्ध के बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, छत्तीसगढ़ के कारण कई सेक्टर प्रभावित हो   रहे हैं।हर सेक्टर में महंगाई का झटका लग रहा है। अध्यक्ष रुपेश सिंघल के  मुताबिक नेशनल  हाईवे में जो भी सड़कें बन रही हैं उसके लिए ऐसे में प्रदेश में चल रही राज्य सरकार केंद्र सरकार ने तय कर दिया है कि इसमें लगने ज्यादा की हजार  करोड़ से ೫  30 वाले डामर के दाम एक मार्च के बाद जितने भी योजनाएं बढ़े दाम की भरपाई  न होने के फंस गई हैें। केंद्र सरकार ने सड़कों बढ़े हैं उसके अंतर की राशि किसी भी योजना ٩١٣٧  योजनाओं के लिए में काम करने वाले ठेकेदारको दी जाएगी। इसी के साथ ही अन्य के साथ अन्य कार्यों के लिए भी केंद्रीय लोक भरपाई का ऐलान कर दिया है, पर प्रदेश में ऐसा न होने के निर्माण विभाग  ने राहत देने का फैसला किया है। O TIGI6v 0 हो गए हैं। यहां के ठेकेदारों को ऐसे में केंद्र सरकार से जुड़ी योजनाओं पर काम लगभग बद VRET mRu  प्रदेश सरकार के फैसले का इंतजार है। करने वाले ठेकेदारों को राहत मिल गई है। लेकिन प्रदेश की योजनाओं मेंकाम करने वालों के साथ अपने प्रदेश में भी केंद्र గ్ౌౌ दस हजार करोड़ की सड़कें अटकीं को राहत नहीं है। इसके लिए केंद्र सरकार के और राज्य सरकार की कई योजनाएं पल रही   हैं। इन योजनाओं पर मटेरियल के इस समय प्रदेश में सेंट्रल रिजर्व फंड से दो हजार करोड़ की   रडकों का काम चल रहा है। फैसले की प्रदेश सरकार को दकर जानकारी उसी तरह से राहत की मांग की गई है। इस पर करोड़ की सडकों का काम ह। ٦؟7 ٤ इसी के साथ लोक  निर्माण विभाग का तीन हजार  461 का बड़ा असर प्रधानमंत्री   ग्राम सड़क योजना मेंदो हजार   करोड़ सेज्यादा का काम हे। इसी के साथ अब तक फैसला नहीं हो सका है। प्रदेश के ज्यादातर   योजनाओं के काम की रफतार करोड़ की सडको का ही काम चल रहा है। अव्य  कामो को मिलाकर करीब दस हजार धीमी हो गई है।जिन योजनाओं में पहले लोक निर्माण विभाग का फार्मूला अन्य 7ಗೆ सारा काम डामर के दाम ज्यादा   होन के कारण अटक गया ह। की तुलना में ठीक नहीं है। अन्य राज्यों की तरह से मटेरियल रखा हे॰ उसको खपान क चल रह है॰ लेकिन बढ़ गए हैं और   ठेकेदार अब इसके लिए इसमें राहत की मांग  लंबे समय से कर रहे हैं॰ पर লিব  अतिरिक्त भुगतान भी होना qifau | काम नया पुराने रेट पर  मटेरियल लेने से ठेकेदार कतरा रहे हैं राज्य और केंद्र सरकार से बात   रहे हैं कि॰ फार्मूला नहीं बदला जा रहा है। ऐसे में मटेरियल 14 अन्यथा कमकाना के दाम बढ़ने से हमेशा परेशानी होती है। क्योंकि मटेरियल के दाम बहुत हुए दाम के हिसाब से नहीों होगा। उनको बढ ज्यादा हरिभूमि epaper haribhoomicom 06 May 2026 - Page 8 Raipur Bhoomi नेशनल हाईवे की सड़कों के लिए डामर के ज्यादा दाम देने की मंजूरी ३० हजार करोड़ की योजनाओं पर महंगाई प्रदेश सरकार से राहत का इंतजार की मार , 1 किंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने भी दी अपनी योजनाओं में राहत हरिभूमि न्यूज D रायपुर केंद्र सरकार से राहत प्रदेश में इंतजार अमेरिका , इजरायल और ईरान के युद्ध के बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, छत्तीसगढ़ के कारण कई सेक्टर प्रभावित हो   रहे हैं।हर सेक्टर में महंगाई का झटका लग रहा है। अध्यक्ष रुपेश सिंघल के  मुताबिक नेशनल  हाईवे में जो भी सड़कें बन रही हैं उसके लिए ऐसे में प्रदेश में चल रही राज्य सरकार केंद्र सरकार ने तय कर दिया है कि इसमें लगने ज्यादा की हजार  करोड़ से ೫  30 वाले डामर के दाम एक मार्च के बाद जितने भी योजनाएं बढ़े दाम की भरपाई  न होने के फंस गई हैें। केंद्र सरकार ने सड़कों बढ़े हैं उसके अंतर की राशि किसी भी योजना ٩١٣٧  योजनाओं के लिए में काम करने वाले ठेकेदारको दी जाएगी। इसी के साथ ही अन्य के साथ अन्य कार्यों के लिए भी केंद्रीय लोक भरपाई का ऐलान कर दिया है, पर प्रदेश में ऐसा न होने के निर्माण विभाग  ने राहत देने का फैसला किया है। O TIGI6v 0 हो गए हैं। यहां के ठेकेदारों को ऐसे में केंद्र सरकार से जुड़ी योजनाओं पर काम लगभग बद VRET mRu  प्रदेश सरकार के फैसले का इंतजार है। करने वाले ठेकेदारों को राहत मिल गई है। लेकिन प्रदेश की योजनाओं मेंकाम करने वालों के साथ अपने प्रदेश में भी केंद्र గ్ౌౌ दस हजार करोड़ की सड़कें अटकीं को राहत नहीं है। इसके लिए केंद्र सरकार के और राज्य सरकार की कई योजनाएं पल रही   हैं। इन योजनाओं पर मटेरियल के इस समय प्रदेश में सेंट्रल रिजर्व फंड से दो हजार करोड़ की   रडकों का काम चल रहा है। फैसले की प्रदेश सरकार को दकर जानकारी उसी तरह से राहत की मांग की गई है। इस पर करोड़ की सडकों का काम ह। ٦؟7 ٤ इसी के साथ लोक  निर्माण विभाग का तीन हजार  461 का बड़ा असर प्रधानमंत्री   ग्राम सड़क योजना मेंदो हजार   करोड़ सेज्यादा का काम हे। इसी के साथ अब तक फैसला नहीं हो सका है। प्रदेश के ज्यादातर   योजनाओं के काम की रफतार करोड़ की सडको का ही काम चल रहा है। अव्य  कामो को मिलाकर करीब दस हजार धीमी हो गई है।जिन योजनाओं में पहले लोक निर्माण विभाग का फार्मूला अन्य 7ಗೆ सारा काम डामर के दाम ज्यादा   होन के कारण अटक गया ह। की तुलना में ठीक नहीं है। अन्य राज्यों की तरह से मटेरियल रखा हे॰ उसको खपान क चल रह है॰ लेकिन बढ़ गए हैं और   ठेकेदार अब इसके लिए इसमें राहत की मांग  लंबे समय से कर रहे हैं॰ पर লিব  अतिरिक्त भुगतान भी होना qifau | काम नया पुराने रेट पर  मटेरियल लेने से ठेकेदार कतरा रहे हैं राज्य और केंद्र सरकार से बात   रहे हैं कि॰ फार्मूला नहीं बदला जा रहा है। ऐसे में मटेरियल 14 अन्यथा कमकाना के दाम बढ़ने से हमेशा परेशानी होती है। क्योंकि मटेरियल के दाम बहुत हुए दाम के हिसाब से नहीों होगा। उनको बढ ज्यादा - 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