1833 का चार्टर अधिनियम (जिसे सेंट हेलेना अधिनियम 1833 भी कहा जाता है) ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण कानून था, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह समाप्त कर दिया। इसने बंगाल के गवर्नर-जनरल को भारत का गवर्नर-जनरल (लॉर्ड विलियम बेंटिक) बना दिया और बॉम्बे-मद्रास की विधायी शक्तियां छीन लीं। यह कानून भारत में केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत थी। भारत सरकार अधिनियम 1858 (Government of India Act 1858) ब्रिटिश संसद द्वारा 2 अगस्त 1858 को पारित किया गया एक ऐतिहासिक कानून था। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और शासन की बागडोर सीधे ब्रिटिश ताज (British Crown) के हाथों में सौंप दी।इस अधिनियम को "भारत के बेहतर शासन के लिए अधिनियम" (Act for the Better Government of India) के रूप में भी जाना जाता है।अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ:ब्रिटिश ताज का सीधा शासन: भारत का प्रशासन अब महारानी विक्टोरिया के नाम पर चलाया जाने लगा।वायसराय का पद: गवर्नर-जनरल के पद का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया, जो भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने।भारत सचिव (Secretary of State): भारत के प्रशासन के लिए एक नया पद 'भारत सचिव' बनाया गया, जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों वाली भारत परिषद (India Council) का गठन किया गया।द्वैध शासन का अंत: 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा शुरू की गई 'बोर्ड ऑफ कंट्रोल' और 'कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स' की द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया।देसी रियासतों के प्रति नीति: महारानी की घोषणा के अनुसार, भविष्य में राज्यों के विलय की नीति (जैसे डलहौजी की हड़प नीति) को त्याग दिया गया और राजाओं को उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति दी गई। #moj_content #📰GK & करेंट अफेयर्स Students💡 #📗प्रेरक पुस्तकें📘