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प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को जेल का रास्ता दिखाने वाला एक बिल संसद के मानसून सत्र में पेश हो सकता है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार संसद के आने वाले मानसून सत्र में विवादित संविधान (130वां संशोधन) बिल, 2025 को आगे बढ़ा सकती है। भ्रष्टाचार-रोधी इस बिल की जांच कर रही यह संयुक्त संसदीय समिति (JPC) 17 जुलाई को अपनी रिपोर्ट को कुछ बदलावों के साथ अपना सकती है। संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के 17 जुलाई को अपनी रिपोर्ट को मंजूरी देने की उम्मीद है।
रिपोर्ट मंज़ूर होने के बाद, केंद्र सरकार बिल को केंद्रीय कैबिनेट के सामने मंज़ूरी के लिए रखने से पहले पैनल की सिफारिशों पर विचार करेगी। इसके बाद इसे संसद के सत्र में विचार और पास कराने के लिए पेश किया जाएगा। यह सत्र 20 जुलाई से शुरू होने की संभावना है।
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