🚀SC बूस्ट के साथ Views को सुपरचार्ज करें, 💼सरकारी सेवा और योजना 👷 Image & Post | ShareChat - Unfiltered

click to see wallet page

लोकप्रिय

__Unfiltered News__ - Author on ShareChat: Funny, Romantic, Videos, Shayari, Quotes

__Unfiltered News__

510 ने देखा

22 दिन पहले

#🚀SC बूस्ट के साथ Views को सुपरचार्ज करें #💼सरकारी सेवा और योजना 👷

🚀SC बूस्ट के साथ Views को सुपरचार्ज करें - AAP सरकार का ऐतिहासिक फैसला पंजाब में ठेकेदारी सिस्टम खत्म करने की तैयारी, कच्चे लिए कर्मचारियों के बड़ी राहत पंजाब सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी राहत देने वाला फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में समूह सी और समूह डी श्रेणी की नौकरियों में ठेकेदारी व्यवस्था समाप्त करने के मंजूरी दे दी गई। सरकार का दावा है कि प्रस्ताव को इस फैसले से हजारों आउटसोर्स और कच्चे 43 कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा और भविष्य श्रेणियों में नियमित भर्ती को प्राथमिकता दी जाएगी| मंत्रिमंडल बैठक के बाद भगवंत मान ने कहा मुख्यमंत्री कि सरकार पंजाब आउटसोर्स पर्सनल विधेयक २०२६ लाने जा रही है। इस कानून के जरिए लंबे समय से सेवाएं दे रहे आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकारी व्यवस्था के दायरे में लाया जाएगा| मंत्रिमंडल संबंध में अध्यादेश को मंजूरी दे दी है, जिसे अब 337 राज्यपाल के पास भेजा जाएगा| बाद में इसे विधानसभा में विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा। AAP सरकार का ऐतिहासिक फैसला पंजाब में ठेकेदारी सिस्टम खत्म करने की तैयारी, कच्चे लिए कर्मचारियों के बड़ी राहत पंजाब सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी राहत देने वाला फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में समूह सी और समूह डी श्रेणी की नौकरियों में ठेकेदारी व्यवस्था समाप्त करने के मंजूरी दे दी गई। सरकार का दावा है कि प्रस्ताव को इस फैसले से हजारों आउटसोर्स और कच्चे 43 कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा और भविष्य श्रेणियों में नियमित भर्ती को प्राथमिकता दी जाएगी| मंत्रिमंडल बैठक के बाद भगवंत मान ने कहा मुख्यमंत्री कि सरकार पंजाब आउटसोर्स पर्सनल विधेयक २०२६ लाने जा रही है। इस कानून के जरिए लंबे समय से सेवाएं दे रहे आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकारी व्यवस्था के दायरे में लाया जाएगा| मंत्रिमंडल संबंध में अध्यादेश को मंजूरी दे दी है, जिसे अब 337 राज्यपाल के पास भेजा जाएगा| बाद में इसे विधानसभा में विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा। - ShareChat