📢परिसीमन बिल पर लोकसभा में चर्चा शुरू 📃, 🆕 ताजा अपडेट Image & Post

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📢परिसीमन बिल पर लोकसभा में चर्चा शुरू 📃 - महिला आरक्षण बिल 48 की टाइमलाइन १९९६: यूनाइटेड फ्रंट की देवगौड़ा सरकार विधेयक लेकर आई। सरकार को समर्थन देने वाली कई पार्टियों ने विरोध किया। स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया। १९९८ः १३ जुलाई को अटल की एनडीए सरकार ने लोकसभा में बिल पेश करने की कोशिश की, लेकिन RJD सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने बिल की कॉपी फाड़ दी। १९९८ः १४ जुलाई को सरकार ने लोकसभा में दोबारा पेश करने की कोशिश की, लेकिन हंगामे और विरोध की वजह से पेश नहीं हो सका। १९९८ः ११ दिसंबर को लोकसभा में बिल पेश करने की कोशिश हुई, लेकिन सपा सांसद दरोगा प्रसाद स्पीकर पोडियम तक पहुंच गए। १९९८: २३ दिसंबर को अटल सरकार बिल पेश करने में कामयाब रही। हालांकि JDU ने विरोध कर दिया और पारित नहीं हो सका। २०००ः अटल सरकार ने पेश करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। २००२: अटल सरकार ने पेश करने की कोशिश की॰ लेकिन सफलता नहीं मिली। जुलाई में बीजेपी नेता मनोहर जाशी ने 2003: मुरली सर्वदलीय बैठक में आम सहमति बनाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। २००८ः मनमोहन सरकार ने 6 मई को राज्यसभा में विधेयक पेश किया। खूब हंगामा हुआ। स्टैंडिंग कमेटी को " भेजा गया। २०१०ः 9 मार्च को राज्यसभा में विधेयक पेश किया गया और दो तिहाई बहुमत से पारित हो गया। लेकिन लोकसभा में पेश नहीं हो पाया। बिल लैप्स हा गया। २०२३: मोदी सरकार ने ' नारी शक्ति वंदन अधिनियम ' के रूप में विधेयक संसद में पेश किया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद यह कानून बना (१०६वां संविधान संशोधन ) | महिला आरक्षण बिल 48 की टाइमलाइन १९९६: यूनाइटेड फ्रंट की देवगौड़ा सरकार विधेयक लेकर आई। सरकार को समर्थन देने वाली कई पार्टियों ने विरोध किया। स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया। १९९८ः १३ जुलाई को अटल की एनडीए सरकार ने लोकसभा में बिल पेश करने की कोशिश की, लेकिन RJD सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने बिल की कॉपी फाड़ दी। १९९८ः १४ जुलाई को सरकार ने लोकसभा में दोबारा पेश करने की कोशिश की, लेकिन हंगामे और विरोध की वजह से पेश नहीं हो सका। १९९८ः ११ दिसंबर को लोकसभा में बिल पेश करने की कोशिश हुई, लेकिन सपा सांसद दरोगा प्रसाद स्पीकर पोडियम तक पहुंच गए। १९९८: २३ दिसंबर को अटल सरकार बिल पेश करने में कामयाब रही। हालांकि JDU ने विरोध कर दिया और पारित नहीं हो सका। २०००ः अटल सरकार ने पेश करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। २००२: अटल सरकार ने पेश करने की कोशिश की॰ लेकिन सफलता नहीं मिली। जुलाई में बीजेपी नेता मनोहर जाशी ने 2003: मुरली सर्वदलीय बैठक में आम सहमति बनाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। २००८ः मनमोहन सरकार ने 6 मई को राज्यसभा में विधेयक पेश किया। खूब हंगामा हुआ। स्टैंडिंग कमेटी को " भेजा गया। २०१०ः 9 मार्च को राज्यसभा में विधेयक पेश किया गया और दो तिहाई बहुमत से पारित हो गया। लेकिन लोकसभा में पेश नहीं हो पाया। बिल लैप्स हा गया। २०२३: मोदी सरकार ने ' नारी शक्ति वंदन अधिनियम ' के रूप में विधेयक संसद में पेश किया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद यह कानून बना (१०६वां संविधान संशोधन ) | - ShareChat