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Khabari Duniya - Author on ShareChat: Funny, Romantic, Videos, Shayari, Quotes
Khabari Duniya
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1 दिन पहले
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#news #वायरल न्यूज #📢 ताजा खबर 📰
news - মনীকীনতমিইম शिक्षक मेरिटबनानेकीतैयारीशुरू आरक्षण केनियमों के ६९ हजार भर्ती अनुसार बनेगी सूची चयनसे वंचित याची लाभ সমুত্রমনাননানা ।यूपी में A5, देनेकी मांग कर रहे ६९ हजारशिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट के बेसिक शिक्षा निर्देश के बाद 3F विभाग ने नए सिरे से चयन सूची तैयार अनुसार बैठक कर मंथन शुरू किया। वहों पिछड़ा - दलित संयुक्त मोर्चा ने करने पर मंथन कर रहा है। अब मांग की है कि प्रदेश सरकार २१ आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए जुलाई मूल चयन सूची बनाने को तैयारी है। को सुप्रोम कोर्ट में सभी आरक्षण वहों चयन से वंचित अभ्यर्थी याची प्रभावित याची अभ्यर्थियों को नौकरी लाभ देने की मांग कर रहे हैं। देने का प्रस्ताव पेश करे तो यह मामला पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से हाईकोर्ट के १३ 31# 2024 = उन प्रभावित इस पर पहला हक अभ्यर्थियोंका हैजो २०२० से हाईकोर्ट फैसले के आधार पर मूल चयन सूची बनाने का आदेश दिए हैं ।जिसके স যাণী ননক্ষয লথা 2023 ম ভনল लिए बेंच में याची बनकर जीते और अब सरकार को छह हफ्ते का समय दिया सुप्रीम कोर्ट में प्रतिवादी के रूपमेंलडाई নমিন্ गया है। इसके तहत शिक्षा लड रहेहैं।पीड़ितों की याचिका पर अब विभाग के अधिकारियों को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिल गया। सुप्रीम कोर्ट को सामान्य बेंच २१ जुलाई अधिकारियों को सुनवाई करेगी | विभागीय ने 5 মনীকীনতমিইম शिक्षक मेरिटबनानेकीतैयारीशुरू आरक्षण केनियमों के ६९ हजार भर्ती अनुसार बनेगी सूची चयनसे वंचित याची लाभ সমুত্রমনাননানা ।यूपी में A5, देनेकी मांग कर रहे ६९ हजारशिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट के बेसिक शिक्षा निर्देश के बाद 3F विभाग ने नए सिरे से चयन सूची तैयार अनुसार बैठक कर मंथन शुरू किया। वहों पिछड़ा - दलित संयुक्त मोर्चा ने करने पर मंथन कर रहा है। अब मांग की है कि प्रदेश सरकार २१ आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए जुलाई मूल चयन सूची बनाने को तैयारी है। को सुप्रोम कोर्ट में सभी आरक्षण वहों चयन से वंचित अभ्यर्थी याची प्रभावित याची अभ्यर्थियों को नौकरी लाभ देने की मांग कर रहे हैं। देने का प्रस्ताव पेश करे तो यह मामला पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से हाईकोर्ट के १३ 31# 2024 = उन प्रभावित इस पर पहला हक अभ्यर्थियोंका हैजो २०२० से हाईकोर्ट फैसले के आधार पर मूल चयन सूची बनाने का आदेश दिए हैं ।जिसके স যাণী ননক্ষয লথা 2023 ম ভনল लिए बेंच में याची बनकर जीते और अब सरकार को छह हफ्ते का समय दिया सुप्रीम कोर्ट में प्रतिवादी के रूपमेंलडाई নমিন্ गया है। इसके तहत शिक्षा लड रहेहैं।पीड़ितों की याचिका पर अब विभाग के अधिकारियों को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिल गया। सुप्रीम कोर्ट को सामान्य बेंच २१ जुलाई अधिकारियों को सुनवाई करेगी | विभागीय ने 5 - ShareChat