1919 अधिनियम की मुख्य विशेषताएं (Montagu-Chelmsford Reforms):प्रांतों में द्वैध शासन (Diarchy in Provinces): प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया - 'हस्तांतरित' (जिन पर मंत्री शासन करते थे) और 'आरक्षित' (जिन पर गवर्नर कार्यकारी परिषद के साथ शासन करते थे)।केंद्र में द्विसदनीय विधायिका (Bicameral Legislature): केंद्रीय विधानमंडल में अब दो सदन थे - उच्च सदन (राज्य परिषद) और निम्न सदन (केंद्रीय विधानसभा)।अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली: सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाते हुए सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो-इंडियनों और यूरोपियों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किए गए।कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य: वायसराय की 8 सदस्यीय कार्यकारी परिषद में 3 भारतीय सदस्यों की नियुक्ति अनिवार्य की गई।सीमित मताधिकार: संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर लगभग 50 लाख लोगों को वोट देने का अधिकार मिला।लोक सेवा आयोग: भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, जो 1926 में स्थापित हुआ।केंद्रीय और प्रांतीय विषय: पहली बार केंद्र और प्रांतों के बीच विषयों का विभाजन किया गया। 1935 के अधिनियम की मुख्य विशेषताएं और प्रावधान:अखिल भारतीय संघ (All India Federation): इसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक संघ बनाने का प्रस्ताव था।प्रांतीय स्वायत्तता (Provincial Autonomy): 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और प्रांतों को अपने प्रशासनिक मामलों में स्वायत्तता दी गई।द्वैध शासन का हस्तांतरण: केंद्र स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली (Reserved and Transferred Subjects) शुरू की गई।शक्तियों का विभाजन: केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का बंटवारा तीन सूचियों- संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची में किया गया।संघीय न्यायालय (Federal Court): देश में एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान था, जो 1937 में स्थापित हुआ।विस्तारित मताधिकार: मतदाताओं की संख्या को बढ़ाकर लगभग 10% कर दिया गया। #📗प्रेरक पुस्तकें📘 #✍मेरे पसंदीदा लेखक #moj_content #📰GK & करेंट अफेयर्स Students💡