📖बैंकिंग की तैयारी, 🧮 सरल गणित / Reasoning Image & Post | ShareChat - sohan

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sohan singh

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1 दिन पहले

#📖बैंकिंग की तैयारी #🧮 सरल गणित / Reasoning #👩‍🌾खान सर मोटिवेशन💡 #📰GK & करेंट अफेयर्स Students💡 #🌷शुभ बुधवार

📖बैंकिंग की तैयारी - प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी राजस्थानी भाषा सुप्रीम कोर्ट का आदेशः शुरुआत प्रारंभिक कक्षाओं से की जाए ब्यूरो।नवज्योति /नई कोर्ट दिल्ली। में सुप्रीम स्कलों क राजस्थान राजस्थानी भाषा पढ़ाने और भविष्य में शिक्षा का इसे माध्यम बनाने का निर्देश दिया है। जस्टिस विक्रम नाथ को अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि राज्य सरकार राजस्थानी भाषा को स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा के रूप में उचित दर्जा देने को दिशा में काम करे। इसे चरणबद्ध तरोके सेसरकारो के पाठ्यक्रम से राजस्थानी भाषा और निजी स्कूलों में शिक्षा के माध्यम दी गई चुनौती को बाहर रखने को के रूप में लागू किया जाए। थी याचिकाकर्ताओं पदम मेहता कोर्ट ने कहा कि राजस्थानो भाषा और अन्य का कहना था कि इससे पढ़ाने को शुरुआत प्रारंभिक कक्षाओं राजस्थानी जानने নাল TTTTT से की जाए और बाद में इसे उच्च अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव होता कक्षाओं तक विस्तार दिया जाए। है। याचिका में कहा गया था कि॰ कोर्ट ने राजस्थान सरकार की उस राजस्थानी भाषा बोलने वालों की दलील को खारिज कर दिया जिसमें संख्या राज्य में चार करोड़ ६२ कहा गया था कि केवल संविधान लाख से अधिक है, इसके बावजूद की आठवीं अनुसूची में शामिल इसे शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं भाषाओं कोही स्कल शिक्षा में स्थान में उचित स्थान नहीं दियाजा रहा दिया जा सकता है। कोर्ट ने कहा है। राज्य विधानसभा ने दो दशक कि यह दलील व्यावहारिक नहीं है पहले ही राजस्थानी को संविधान और यह रुख राजस्थानी भाषा को की आठवीं अनुसूची में शामिल मौजूदा शैक्षणिक उपस्थिति को কংনে ক্ষা সমান পানি ক্িমা থা नजरअंदाज करता है। लेकिन उस पर अभी तक कोई सुप्रीम कोर्ट में याचिका दरअसल अमल नहों किया गया। दायर कर राजस्थान पात्रता परीक्षा प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी राजस्थानी भाषा सुप्रीम कोर्ट का आदेशः शुरुआत प्रारंभिक कक्षाओं से की जाए ब्यूरो।नवज्योति /नई कोर्ट दिल्ली। में सुप्रीम स्कलों क राजस्थान राजस्थानी भाषा पढ़ाने और भविष्य में शिक्षा का इसे माध्यम बनाने का निर्देश दिया है। जस्टिस विक्रम नाथ को अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि राज्य सरकार राजस्थानी भाषा को स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा के रूप में उचित दर्जा देने को दिशा में काम करे। इसे चरणबद्ध तरोके सेसरकारो के पाठ्यक्रम से राजस्थानी भाषा और निजी स्कूलों में शिक्षा के माध्यम दी गई चुनौती को बाहर रखने को के रूप में लागू किया जाए। थी याचिकाकर्ताओं पदम मेहता कोर्ट ने कहा कि राजस्थानो भाषा और अन्य का कहना था कि इससे पढ़ाने को शुरुआत प्रारंभिक कक्षाओं राजस्थानी जानने নাল TTTTT से की जाए और बाद में इसे उच्च अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव होता कक्षाओं तक विस्तार दिया जाए। है। याचिका में कहा गया था कि॰ कोर्ट ने राजस्थान सरकार की उस राजस्थानी भाषा बोलने वालों की दलील को खारिज कर दिया जिसमें संख्या राज्य में चार करोड़ ६२ कहा गया था कि केवल संविधान लाख से अधिक है, इसके बावजूद की आठवीं अनुसूची में शामिल इसे शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं भाषाओं कोही स्कल शिक्षा में स्थान में उचित स्थान नहीं दियाजा रहा दिया जा सकता है। कोर्ट ने कहा है। राज्य विधानसभा ने दो दशक कि यह दलील व्यावहारिक नहीं है पहले ही राजस्थानी को संविधान और यह रुख राजस्थानी भाषा को की आठवीं अनुसूची में शामिल मौजूदा शैक्षणिक उपस्थिति को কংনে ক্ষা সমান পানি ক্িমা থা नजरअंदाज करता है। लेकिन उस पर अभी तक कोई सुप्रीम कोर्ट में याचिका दरअसल अमल नहों किया गया। दायर कर राजस्थान पात्रता परीक्षा - ShareChat