1773 का रेगुलेटिंग एक्ट (Regulating Act) ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और विनियमित करने वाला पहला कदम था। इस अधिनियम ने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर-जनरल बनाया, मद्रास/बॉम्बे प्रेसीडेंसी को इसके अधीन किया और कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय (1774) की स्थापना की।1773 के अधिनियम (Regulation Act) की मुख्य विशेषताएँ:बंगाल के गवर्नर-जनरल: बंगाल के गवर्नर (वारेन हेस्टिंग्स) को 'गवर्नर-जनरल ऑफ बंगाल' के पद पर पदोन्नत किया गया और उनकी सहायता के लिए चार सदस्यीय परिषद (Council) बनाई गई।प्रशासनिक केंद्रीकरण: मद्रास और बॉम्बे प्रेसीडेंसी को अब कलकत्ता के गवर्नर-जनरल के अधीन कर दिया गया।सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court): 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश थे।निजी व्यापार पर प्रतिबंध: कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और स्थानीय लोगों से उपहार या रिश्वत लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया।निदेशक मंडल (Court of Directors): कंपनी के निदेशक मंडल को भारत में राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया।अधिनियम का उद्देश्य:यह एक्ट कंपनी के वित्तीय संकट, कर्मचारियों के भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन को दूर करने के लिए पारित किया गया था, क्योंकि कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से ऋण माँगा था। #📰GK & करेंट अफेयर्स Students💡 #moj_content