जे वर्षानुवर्षे सार्वजनिक होतं, ते अचानक खाजगी कसं झालं? ज्ञानेश कुमार यांच्या संपत्तीचं सत्य बाहेर येणं सरकारला का नको आहे?” मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या संपत्तीचं गूढ! साकेत गोखले यांची पोस्ट ज्ञानेश कुमार हे निष्पक्ष नसून सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने काम करत असल्याचा आरोप आधीपासून आहे. पण आता एक अतिशय गंभीर बाब समोर आली आहे सर्व IAS अधिकाऱ्यांना दरवर्षी त्यांच्या संपत्तीची माहिती (IPR – Immovable Property Returns) जाहीर करावी लागते. ही माहिती सार्वजनिक असते आणि DoPT च्या वेबसाइटवर उपलब्ध असते. ज्ञानेश कुमार जेव्हा IAS अधिकारी होते, तेव्हा त्यांनी सादर केलेली IPR नोंद शोधण्याचा प्रयत्न केला. साधारणपणे ही माहिती वेबसाइटवर सहज उपलब्ध असते. इतर सर्व IAS/IPS अधिकाऱ्यांची माहिती आजही उपलब्ध आहे. पण आश्चर्य म्हणजे – 2024 मध्ये निवडणूक आयोगात नियुक्ती आणि 2025 मध्ये CEC झाल्यानंतर त्यांच्या सर्व जुन्या IPR नोंदी अचानक वेबसाइटवरून गायब झाल्या! ही माहिती सार्वजनिक असताना, DoPT कडे मागितल्यावर मोदी सरकारने ती देण्यास नकार दिला – कारण सांगितलं “ही खाजगी माहिती आहे”! जी माहिती वर्षानुवर्षे सार्वजनिक होती, ती अचानक “खाजगी” कशी झाली? इतर सर्व अधिकाऱ्यांची माहिती उपलब्ध असताना, फक्त ज्ञानेश कुमार यांचीच का लपवली जात आहे? निवडणूक लढवणाऱ्या प्रत्येक उमेदवाराला संपत्ती जाहीर करावी लागते, न्यायाधीशही करतात – मग मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या संपत्तीबाबत गुप्तता का? सरकार नेमकं काय लपवत आहे? आणि कोणाच्या संरक्षणासाठी ही माहिती हटवली गेली? लोकशाहीत पारदर्शकता हीच खरी ताकद आहे – मग ही भीती कशाची? - RTI ऍक्टिव्हिस्ट 🙏🏻 #🔴आजचे ताजे अपडेट्स📰 #🏛️राजकारण #☀काँग्रेस #🤪राजकीय टोलेबाजी😜 #🔺भाजपा