#🌐 राष्ट्रीय अपडेट #🔴 क्राइम अपडेट #🚗🧗🏻भारत भ्रमण व सफर प्रेमी🚂⛰ #❤️जीवन क — ShareChat

558 views • 8 days ago • AI indicator

AI indicator

#🌐 राष्ट्रीय अपडेट #🔴 क्राइम अपडेट #🚗🧗🏻भारत भ्रमण व सफर प्रेमी🚂⛰ #❤️जीवन की सीख #🥰Express Emotion

12 likes

14 shares

More like this

india update news

#🌐 राष्ट्रीय अपडेट #📰 उत्तर प्रदेश अपडेट #📰 बिहार अपडेट #🗞️पॉलिटिकल अपडेट #🎞️आज के वायरल अपडेट्स

24

16
Newsgenix

#🌐 राष्ट्रीय अपडेट #📢 ताज़ा खबर 🗞️1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट और बिल्डर प्रदीप जैन हत्याकांड के दोषी गैंगस्टर अबू सलेम को लेकर नया कानूनी विवाद खड़ा हो गया है। मुबंई की विशेष अदालत के सामने यह मामला पहुंचा है कि यदि अबू सलेम 16.51 लाख रुपये का जुर्माना नहीं भरता है तो क्या उसे नियमों के मुताबिक 18 साल 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी? दरअसल, अबू सलेम और नासिक जेल प्रशासन दोनों पक्षों ने कोर्ट से यह स्पष्ट करने की मांग की है कि क्या सलेम को सजा के तहत लगाया गया 16.51 लाख रुपये का जुर्माना भरना होगा, या राशि न चुकाने पर उसे 18 साल 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी या फिर 25 साल की सीमा के कारण यह अतिरिक्त सजा लागू नहीं होगी। सलेम का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके जुर्माने को माफ कर दिया था और उसे केवल 25 साल की कैद (जो 2030 में पूरी हो रही है) काटनी है। हालांकि, जेल अधिकारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के 11 जुलाई, 2022 के आदेश या महाराष्ट्र सरकार के 14 जुलाई, 2025 के आदेश में जुर्माने की माफी का कोई स्पष्ट जिक्र नहीं है। अपनी अर्जी में सलेम ने कहा, "क्या आवेदक को कोई जुर्माना भरना है या जुर्माने की रकम के बदले सजा काटनी है? क्योंकि जेल अधिकारियों को खुद जुर्माने के बारे में जानकारी नहीं है। संबंधित विभाग की यह जिम्मेदारी है कि यह सुनिश्चित करे कि कैदी अपनी सजा काटें... आवेदक कोर्ट से गुजारिश कर रहा है कि वह जेल अधिकारियों को जुर्माने की रकम के बारे में निर्देश दे कि क्या इसे आवेदक को भरना है।" गौरतलब है कि नासिक सेंट्रल जेल की हाई-सिक्योरिटी सेल में बंद सलेम ने 22 जून, 2026 को एक अर्जी दाखिल की थी। कोर्ट को भेजे गए 7 जुलाई, 2026 के एक पत्र में जेल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि सलेम ने दो अलग-अलग मामलों में दोषी ठहराए जाने पर लगाए गएI जुर्माने का भुगतान नहीं किया है और वह RTI के तहत जेल अधिकारियों से बार-बार पूछ रहा है कि क्या उसके खिलाफ जुर्माने की कोई सजा अभी भी लागू है। बताते चले कि भारत और पुर्तगाल सरकारों के बीच प्रत्यर्पण समझौते के तहत सलेम को 11 नवंबर, 2005 को पुर्तगाल से भारत लाया गया था। जेल प्रशासन ने कोर्ट को बताया है कि दोनों मामलों में मुख्य सजाएं एक साथ चलनी थीं और सलेम 11 नवंबर, 2005 से न्यायिक हिरासत में है। #Maharashtra #Mumbai #AbuSalem #Newsgenix

18

19
Newsgenix

#🌐 राष्ट्रीय अपडेट #🆕 ताजा अपडेट #📢 ताज़ा खबर 🗞️ फेसबुक पर वीडियो प्रसारित करके एक व्यक्ति ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। एत्माद्दौला पुलिस ने अपनी ओर से मुकदमा दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित हवालात में पहुंच गया तो उसे अपनी गलती का अहसास हुआ। हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए भविष्य में इस तरह का वीडियो पोस्ट न करने की बात कही। एत्माद्दौला थाने में रामबाग चौकी प्रभारी आदित्य कुमार की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे में कहा गया है कि गुरुवार को वह गश्त पर थे। इस बीच इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित होने की जानकारी हुई। फेसबुक पर पोस्ट किए गए वीडियो में एक व्यक्ति प्रदेश के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करते हुए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा था। एत्माद्दौला पुलिस ने नुनिहाई में रहने वाले रफीक को गिरफ्तार कर लिया। हवालात में पहुंचने के बाद उसे अपनी गलती का अहसास हुआ। वह पुलिसकर्मियों के सामने हाथ जोड़कर मांगी मांगने लगा। इस बीच पुलिस की ओर से उसका वीडियो जारी किया गया है, जिसमें वह हाथ जोड़कर कभी भी इस तरह का वीडियो पोस्ट न करने की बात कह रहा है।इंस्पेक्टर एत्माद्दौला देवेंद्र कुमार दुबे ने बताया कि वीडियो के आधार पर आरोपित को गिरफ्तार किया गया है। #UP #Agra #Newsgenix #📰 उत्तर प्रदेश अपडेट

10

18
Balvant Khasiya

मफलर, टोपी और दस्ताने: पीएम मोदी ने 25–30 साल पहले न्यूजीलैंड के एक व्यक्ति से मिले उपहारों को किया याद https://www.indiatoday.in/india/story/prime-minister-narendra-modi-in-new-zealand-pm-recall-muffler-cap-gloves-a-new-zealander-gave-him-25-30-years-ago-2945619-2026-07-11 #🔥 आज के चर्चित मुद्दे #🌐 राष्ट्रीय अपडेट #📝 राजनीति अपडेट #🥳ShareChat Fest #special via NaMo App

12

11
Newsgenix

#🌐 राष्ट्रीय अपडेट #📢 ताज़ा खबर 🗞️ मतदाता सूची में पहली बार नाम जुड़वाने वाले नए मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया में नया प्रविधान लागू किया है। अब फॉर्म-6 भरने वाले आवेदकों को अपने माता-पिता की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़ी जानकारी भी देनी होगी। यदि ऑनलाइन आवेदन के दौरान यह घोषणा-पत्र नहीं भरा जाता, तो आवेदन आगे नहीं बढ़ सकेगा। आयोग के अनुसार, यदि माता-पिता पिछली एसआईआर प्रक्रिया में शामिल रहे हैं तो आवेदक को उनके विधानसभा क्षेत्र, पोलिंग बूथ (पार्ट नंबर) और मतदाता सूची में दर्ज क्रमांक की जानकारी देनी होगी। यदि वे एसआईआर में शामिल नहीं थे तो इसका विकल्प चुनते हुए उनके नाम और यदि उपलब्ध हों, तो ईपीआईसी नंबर दर्ज करने होंगे। पीटीआई के अनुसार, चुनाव आयोग का कहना है कि इससे नए मतदाताओं की पहचान सत्यापित करने में आसानी होगी और कई मामलों में अतिरिक्त दस्तावेजों की जरूरत भी कम पड़ेगी। आयोग ने यह भी दोहराया कि एसआईआर का उद्देश्य पात्र मतदाताओं को शामिल करना और मृत, डुप्लीकेट, स्थानांतरित या विदेशी मतदाताओं के नाम हटाना है। हालांकि, इस नई व्यवस्था को लेकर सवाल भी उठे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, विशेषज्ञों का कहना है कि फॉर्म-6, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और मतदाता पंजीकरण नियमों के तहत निर्धारित प्रारूप का हिस्सा है। ऐसे में इसमें बदलाव के लिए केंद्र सरकार की अधिसूचना और राजपत्र (गजट) में संशोधन आवश्यक होता है। अब तक ऐसा कोई संशोधन सार्वजनिक रूप से जारी नहीं हुआ है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूतों ने भी एसआईआर प्रक्रिया की पारदर्शिता पर चिंता जताई है, जिसे चुनाव आयोग ने खारिज करते हुए पूरी प्रक्रिया को संवैधानिक और पारदर्शी बताया है। अब पहली बार वोटर बनने के लिए ऑनलाइन फार्म-6 भरने वाले हर आवेदक को यह बताना होगा कि उसके माता-पिता पिछली एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) प्रक्रिया में शामिल थे या नहीं। यह जानकारी दिए बिना ऑनलाइन आवेदन पूरा नहीं होगा। आवेदक को उनके विधानसभा क्षेत्र का नंबर, पोलिंग बूथ (पार्ट नंबर) और मतदाता सूची में दर्ज क्रमांक (सीरियल नंबर) भरना होगा। #SIR #VoterList #Newsgenix

14

17
Newsgenix

#🌐 राष्ट्रीय अपडेट #🌐 अंतर्राष्ट्रीय अपडेट #📢 ताज़ा खबर 🗞️ रूस के नोवोसिबिर्स्क इलाके में अधिकारियों ने लोगों से घर से काम करने और कार से यात्रा कम करने को कहा है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि यूक्रेन के तेल रिफाइनरियों पर हमलों की वजह से इलाके में ईंधन का संकट गहरा गया है। लगभग 30 लाख लोगों की आबादी वाला यह इलाका साइबेरिया के सबसे बड़े इलाकों में से एक है और एक बड़ा आर्थिक और मैन्युफैक्चरिंग हब है। यह घोषणा तब की गई है जब इस हफ्ते की शुरुआत में यूक्रेन ने ओम्स्क में एक तेल रिफाइनरी पर हमला किया, जिससे सबसे बड़ी तेल प्रोसेसिंग सुविधाओं में से एक बंद हो गई। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों और अधिकारियों के अनुसार, जून के बाद से रूस के 90% से ज़्यादा इलाकों में ईंधन की कमी देखी गई है। इनमें से कुछ इलाकों में पेट्रोल स्टेशनों पर राशनिंग और जेरी कैन में ईंधन भरने पर रोक लगा दी गई है। बुधवार के एक आदेश में, जिसे शुक्रवार को रूसी मीडिया ने प्रकाशित किया, नोवोसिबिर्स्क सरकार ने नियोक्ताओं को सलाह दी कि वे "कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कहें और ईंधन की खपत कम करें"। बता दें कि यूक्रेन ने साढ़े चार साल के युद्ध के दौरान रूस के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है। उसका कहना है कि ये हमले उसके नागरिकों पर हुए हमलों का बदला हैं। #Russia #FuelCrisis #Newsgenix

6

22
Newsgenix

#🌐 राष्ट्रीय अपडेट #📢 ताज़ा खबर 🗞️ अगर आप भी Swiggy Instamart से दूध, अंडे, दही, स्नैक्स या दूसरी ग्रोसरी मंगाते हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. FSSAI ने ग्राहकों की लगातार शिकायतों के बाद Swiggy Instamart को 9 नोटिस जारी किए हैं. आरोप हैं कि कुछ मामलों में एक्सपायर्ड, सड़े-गले, खराब और खाने के लिए असुरक्षित फूड प्रोडक्ट्स डिलीवर किए गए. FSSAI ने कंपनी से पूरे मामले पर जवाब, फूड सेफ्टी सिस्टम और सुधारात्मक कदमों की रिपोर्ट मांगी है. समय पर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर FSS Act, 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. #SwiggyInstamart #FSSAI #FoodSafety #Grocery #ConsumerAlert #FoodNews #Newsgenix

6

21
Newsgenix

#🌐 अंतर्राष्ट्रीय अपडेट #🌐 राष्ट्रीय अपडेट #🆕 ताजा अपडेट #📢 ताज़ा खबर 🗞️ ईरान ने अमेरिका से गुप्त बातचीत के दौरान होर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल जहाजों पर हुए हमलों को गलती बताया है. अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि ईरान ने इन हमलों के लिए अपने ही कुछ बागी कट्टरपंथी गुटों को जिम्मेदार ठहराया है. वहीं, ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि कूटनीतिक बातचीत जारी रहेगी, लेकिन आगे बढ़ने के लिए ईरान को सार्वजनिक रूप से युद्धविराम उल्लंघन स्वीकार करना होगा. #Iran #US #HormuzStrait #DonaldTrump #MiddleEast #WorldNews #Newsgenix

5

31
😋😋 Aarya 😋😋

#😢दर्दनाक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत 🗞️ #🆕 ताजा अपडेट #🎞️आज के वायरल अपडेट्स #🌐 राष्ट्रीय अपडेट #📢 ताजा खबर 📰

11

9
Newsgenix

#🌐 राष्ट्रीय अपडेट #🆕 ताजा अपडेट #📢 ताज़ा खबर 🗞️ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए थे, वहां उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई सरकार के काम-काज की तारीफ की। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में किशोरों के लिए सोशल मीडिया लगे बैन का समर्थन किया। पीएम मोदी के इस बयान के साथ ही कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत में भी भविष्य में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उम्र के आधार पर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं।16 साल के बच्चे नहीं चला पाएंगे सोशल मीडिया? गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया की अपनी द्विपक्षीय यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने के देश के तरीके की तारीफ की।पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज से कहा, 'IT और सोशल मीडिया से जुड़े नुकसानों से समाज को बचाने के लिए ऑस्ट्रेलिया का काम दुनिया को प्रेरित कर रहा है।' केंद्र सरकार ने कुछ महीनों यह पुष्टि की थी कि सरकार बच्चों के लिए उम्र-आधारित पाबंदियां लागू करने के बारे में सोशल मीडिया कंपनियों के साथ बातचीत कर रही है और कई भारतीय राज्यों ने पहले ही अपने-अपने कानून बनाने पर विचार करना शुरू कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया में इस समय सोशल मीडिया को लेकर सबसे ज्यादा कड़े कानून बनाए गए हैं। इसके 'ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट (सोशल मीडिया मिनिमम एज) एक्ट, 2024' के तहत प्लेटफॉर्म के लिए यह जरूरी है कि वे उम्र-सत्यापन के तरीकों का इस्तेमाल करके 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया सेवाओं का इस्तेमाल करने से रोकें। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अधिकारियों ने भी संकेत दिया है कि भारत शायद पूरी तरह से बैन लगाने का विकल्प नहीं चुनेगा। सरकार एक क्रमबद्ध फ्रेमवर्क पर विचार कर रही है, जिससे कम उम्र के यूजर्स को सख्त पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है, जबकि ज्यादा उम्र के किशोरों को कुछ खास तरह के प्लेटफॉर्म या कंटेंट तक पहुंचने की अनुमति दी जा सकती है। #PMModi #SocialMedia #Newsgenix

12

16