ShareChat
click to see wallet page
search
अजय यादव - Author on ShareChat: Funny, Romantic, Videos, Shayari, Quotes
अजय यादव
543 ने देखा
•
5 घंटे पहले
#knowledge
knowledge - CONSTITUTION ( साभार ) मामला क्या है ? आर्टिकल 161 के तहत बनी सज़ा में छूट की पॉलिसी , CrPC के तहत बनी पॉलिसी से ज़्यादा अहमः सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हरियाणा की 2002 की छूट पॉलिसी , 2008 की पॉलिसी पर भारी , और 2021 का फैसला ' पर इनकुरियम ' • अप्रीलकर्ता को 2009 में 12 साल के बच्चे की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया और उम्रकैद की सज़ा हुई । • 14 साल से अधिक वास्तविक जेल की सज़ा काटने के बाद उसने 2002 की पॉलिसी के तहत समयपूर्व रिहाई की मांग की । • राज्य ने 2008 की पॉलिसी लागू बताते हुए याचिका खारिज कर दी , कहा 20 साल वास्तविक जेल और 25 साल कुल जेल के बाद ही विचार होगा । • पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य के फैसले को सही ठहराया , जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया । कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ বর • कोई भी कानूनी पॉलिसी , आर्टिकल 161 के तहत मिली शक्ति को ओवरराइंड नहीं कर सकती । • आर्टिकल 161 की शक्ति न तो किसी दूसरी शक्ति से प्रभावित होती है और न ही इसे स्ट्र किया जा सकता है । यह फैसला क्यों अहम है ? कैदियों के अधिकारों की सुरक्षा और न्यायसंगत विचार सुनिश्चित करता है । S ( 12 ) दो पॉलिसी में अंतर 2002 की पॉलिसी ( संवैधानिक आधार ) छूट के मामलों को संविधान के आर्टिकल 161 के तहत आदेश के लिए गवर्नर के सामने रखा जाना अनिवार्य गवर्नर की संवैधानिक शक्ति पर आधारित । 2008 की पॉलिसी ( कानूनी आधार ) @ CrPC की धारा 432 और 433 का स्पष्ट उल्लेख कोर्ट का आदेश मुख्यमंत्री की मंजूरी और कानूनी ढांचे के तहत विचार का प्रावधान । सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार की और हरियाणा सरकार को निर्देश दिया कि वह 2002 की पॉलिसी के तहत अपीलकर्ता की सज़ा में छूट की याचिका पर 4 हफ्ते के भीतर पुनर्विचार करे । संवैधानिक शक्तियों की सर्वोच्चवता को मजबूत करता है । गवर्नर की संवैधानिक शक्तियाँ ( आर्टिकल 161 ) स्वतंत्र और अलग हैं , इन्हें CrPC की धारा 432 और 433 के तहत बनी पॉलिसी से बदला या खत्म नहीं किया जा सकता । - सुप्रीम कोर्ट Case Title : ' PARVEEN KUMAR @ PARVEEN CHAUHAN Versus STATE OF HARYANA AND ORS . int सुप्रीम कोर्ट के मुख्य निष्कर्ष • आर्टिकल 161 के तहत गवर्नर की शक्ति स्वतंत्र , अलग और संवैधानिक प्रकृति की है , इसे किसी कानूनी पॉलिसी से अधिरोहित नहीं किया जा सकता । • 2002 की पॉलिसी , 1993 की पॉलिसी की तरह संवैधानिक स्रोत पर आधारित है ( जगदीश केस , 2010 : 4 SCC 216 ) । • 2008 की पॉलिसी , 2002 की पॉलिसी की जगह नहीं ले सकती । • राज कुमार केस ( 2021 ) में दिया गया निर्णय ' पर इनकुरियम ' है , क्योंकि वह बड़ी बेंच के निर्णय ( जगदीश केस ) के खिलाफ था । 22 महत्वपूर्ण निर्देश ७ यह फैसला भविष्य के मामलों पर लागू होगा । ७ जिन मामलों में पहले ही छूट की याचिकाओं पर निर्णय हो चुका है , उन्हें दोबारा नहीं खोला जाएगा । हरियाणा में फिलहाल दो अलग - अलग रेमिशन पॉलिसी साथ - साथ चलेंगी , आगे की नीति तय करना राज्य सरकार पर निर्भर करेगा । राज्यों की रेमिशन पॉलिसी में संवैधानिक और कानूनी शक्तियों के अंतर को स्पष्ट करता है । LAW भविष्य के मामलों में कैदियों को ज्यादा उदार पॉलिसी का लाभ मिलने का मार्ग प्रशस्त करता है । ( 14 ) अजय यादव ( अधिवका ) , उच्च न्यायालय इलाहाबाद , मो . न . : 9559002499 - ShareChat