🆕 ताजा अपडेट, 📰 उत्तर प्रदेश अपडेट Image & Post | ShareChat - shashi

click to see wallet page

लोकप्रिय

shashi Verma - Author on ShareChat: Funny, Romantic, Videos, Shayari, Quotes

shashi Verma

606 ने देखा

2 दिन पहले

#🆕 ताजा अपडेट #📰 उत्तर प्रदेश अपडेट

🆕 ताजा अपडेट - पंचायत चुनाव तक ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने को चुनौती अधिनियम कीधारा १२ ( ३) क के तहत दी गईचुनौती पंचायत उप्र राण विधि संवाददाता जागरण लखनऊ सहारा शहर मामले में सरकार व लखनऊ नगर निगम से जवाब तलब हाई & इलाहाबाट लखनऊ खंडपीठ ٦ ٩٨٩١٦ प्रदश लखनऊ : सुप्रीम कोर्ट ने सहारा शहर की लीज रद कर के उसका कब्जा लेने के TTI प्रधानों চী मामले में राज्य सरकार और लखनऊ नगर निगम को नोटिस जारी करके उनसे पंचायत चुनाव होने जवाब तलब किया है । कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई ३१ जुलाई को करने को चुने नए ٤ कहा है | गौरतलब है कि सहारा शहर की जमीन का कब्जा वापस लेने के बाद राज्य जाने নন্ধ प्रशासक सरकार वहां पर नई विधानसभा बनाने पर विचार कर रही है। यह आदेश चीफ नियुक्त करने संबंधी जस्टिस सूर्यकांत जस्टिस जायमाल्या बागची एवं जस्टिस विपुल एम पंचोली की चुनौती आदेश पीठ ने मेसर्स सहारा इंडिया कमर्शियल कारपोरेशन की ओर से दाखि़ल एक विशेष देने वाली याचिका पर अनुमति याचिका ( एसएलपी ) पर सुनवाई करते हुए गत २९ मई को पारित किया। ٦ 0 सरकार जवाब मांगा है। कोर्ट राज्य अधिवक्ता से कहा है कि सरकार के प्रजापति की॰ ओर से दाखि़ल कार्यकाल उनके शपथ लेने की तिथि एक याचिका पर सरकार से समुचित जनहित याचिका पर पारित किया है। से केवल पांच साल तक का ही हो ٩٤ दिशा- निर्देश प्राप्त करके उसे तीन याचिका प्रधानों सकता है, किंतु सरकार ने समय पर ग्राम #1 प्रशासक नियुक्त करने संबंधी राज्य अवगत कराएं। यह आदेश পসাবল ব্রুনান मौजूदा फरकर जस्टिस शेखर बी सर्राफ एवं जस्टिस सरकार के गत २५ मई के आदेश को प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त ٩٦ ٦ ٩٦ ए के चौधरी की अवकाशकालीन पीठ ٤ ٦؟ ٤١ ٦»٤٢ ٦٩٢ ٤ » चुनौती अनिश्चितकाल तक उनका कायकाल स्थानीय अधिवक्ता धारा १२ (३) क के तहत प्रधानों का बढ़ा दिया है जो कि विधि एव विरुद्ध प्रकाश है। पंचायत चुनाव तक ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने को चुनौती अधिनियम कीधारा १२ ( ३) क के तहत दी गईचुनौती पंचायत उप्र राण विधि संवाददाता जागरण लखनऊ सहारा शहर मामले में सरकार व लखनऊ नगर निगम से जवाब तलब हाई & इलाहाबाट लखनऊ खंडपीठ ٦ ٩٨٩١٦ प्रदश लखनऊ : सुप्रीम कोर्ट ने सहारा शहर की लीज रद कर के उसका कब्जा लेने के TTI प्रधानों চী मामले में राज्य सरकार और लखनऊ नगर निगम को नोटिस जारी करके उनसे पंचायत चुनाव होने जवाब तलब किया है । कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई ३१ जुलाई को करने को चुने नए ٤ कहा है | गौरतलब है कि सहारा शहर की जमीन का कब्जा वापस लेने के बाद राज्य जाने নন্ধ प्रशासक सरकार वहां पर नई विधानसभा बनाने पर विचार कर रही है। यह आदेश चीफ नियुक्त करने संबंधी जस्टिस सूर्यकांत जस्टिस जायमाल्या बागची एवं जस्टिस विपुल एम पंचोली की चुनौती आदेश पीठ ने मेसर्स सहारा इंडिया कमर्शियल कारपोरेशन की ओर से दाखि़ल एक विशेष देने वाली याचिका पर अनुमति याचिका ( एसएलपी ) पर सुनवाई करते हुए गत २९ मई को पारित किया। ٦ 0 सरकार जवाब मांगा है। कोर्ट राज्य अधिवक्ता से कहा है कि सरकार के प्रजापति की॰ ओर से दाखि़ल कार्यकाल उनके शपथ लेने की तिथि एक याचिका पर सरकार से समुचित जनहित याचिका पर पारित किया है। से केवल पांच साल तक का ही हो ٩٤ दिशा- निर्देश प्राप्त करके उसे तीन याचिका प्रधानों सकता है, किंतु सरकार ने समय पर ग्राम #1 प्रशासक नियुक्त करने संबंधी राज्य अवगत कराएं। यह आदेश পসাবল ব্রুনান मौजूदा फरकर जस्टिस शेखर बी सर्राफ एवं जस्टिस सरकार के गत २५ मई के आदेश को प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त ٩٦ ٦ ٩٦ ए के चौधरी की अवकाशकालीन पीठ ٤ ٦؟ ٤١ ٦»٤٢ ٦٩٢ ٤ » चुनौती अनिश्चितकाल तक उनका कायकाल स्थानीय अधिवक्ता धारा १२ (३) क के तहत प्रधानों का बढ़ा दिया है जो कि विधि एव विरुद्ध प्रकाश है। - ShareChat