1793 का चार्टर एक्ट (Charter Act 1793) ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक कानून था, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया। इस अधिनियम ने भारत में कंपनी के शासन को सुदृढ़ किया, गवर्नर-जनरल को परिषद के निर्णयों को पलटने की व्यापक शक्तियां दीं, और राजस्व प्रशासन को न्यायिक कार्यों से अलग कर दिया।1793 के चार्टर एक्ट की मुख्य विशेषताएं:व्यापारिक एकाधिकार का विस्तार: कंपनी को भारत और पूर्व में 20 वर्षों के लिए व्यापार करने का एकाधिकार जारी रहा।प्रशासनिक परिवर्तन: गवर्नर-जनरल को मद्रास और बंबई की प्रेसीडेंसी पर अधिक नियंत्रण दिया गया।निर्णय पलटने की शक्ति: गवर्नर-जनरल और गवर्नरों को अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने या पलटने की विशेष शक्ति दी गई।कमांडर-इन-चीफ: कमांडर-इन-चीफ अब स्वतः ही गवर्नर-जनरल की परिषद का सदस्य नहीं होता था।कर्मचारियों का वेतन: नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों और कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा।वित्तीय प्रावधान: कंपनी को भारतीय राजस्व से प्रतिवर्ष 5 लाख ब्रिटिश पाउंड का भुगतान ब्रिटिश सरकार को करना था। #moj_content #📰GK & करेंट अफेयर्स Students💡