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11 घंटे पहले

#🎄हरे पेड़ #🐦Bird लवर

🎄हरे पेड़ - २०% से कम प्रतिनिधित्व वाले विभागों में एससी कर्मियों को प्रमोशन में प्राथमिकता प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक उस कैडर में प्रतिनिधित्व २०% नहीं हो जाता विभागों में एससी कर्मचारियों को बेहतर अवसर की उम्मीद चंडीगढ़। ने हरियाणा सरकार ( एससी ) जाति अनुसूचित फैसला प्रशासनिक संतुलन और सामाजिक न्याय की दिशा में सरकार का यह कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में अहम कदम माना जा रहा है।इससे उन विभागों में एससी कर्मचारियों को बेहतर फैसला आरक्षण को लेकर बडा अवसर मिलने की उम्मीद है जहां अब तक उनका प्रतिनिधित्व कम रहा है। लिया है। अब जिन विभागों में एससी अनुसूचित जाति के कर्मचारियों अनुसार सामान्य प्रक्रिया के तहत ही का प्रतिनिधित्व पर कार्यरत पात्र 20 प्रतिशत से कम है वहां प्रमोशन में कर्मचारियों के नामों पर विचार किया की जाएगी। वहां कोई अतिरिक्त उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। संशोधित जाएगा| यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक उस कैडर में एससी का कहना है कि यह कदम संतुलित नियमों में यह भी पूरी तरह से सा़फ प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए वर्ग का प्रतिनिधित्व २० प्रतिशत तक कि॰ प्रमोशनल कैडर में है 20 সনিহান সনিনিিলে ন্ধী যণানা ন্নে नहीं पहुंच जाता। उठाया गया है। उन सभी कर्मचारियों को मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी सरकार ने यह भी स्पष्ट किया समय की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार है कि जिन विभागों या कैडर में शामिल किया जाएगा जो वरिष्ठता- ( सीनियरटी-कम- प्रमोशनल कैडर अनुसूचित जाति वर्ग का प्रतिनिधित्व ক্িলী স सह-योग्यता यदि मेरिट ) के आधार पर पदोन्नत अनुसूचित जाति वर्ग का वास्तविक पहले से ही २० प्रतिशत या उससे हुए हैं प्रतिनिधित्व २० प्रतिशत से कम है अधिक है चाहे उन्होंने आरक्षण का लाभ लिया वहां फीडर पर पद तो ऐसी स्थिति में पदोन्नति कोटे के कर्मचारियों की होे यावे अपनी मेरिट के आधार पर कार्यरत पात्र के रिक्त पदों पर सबसे पहले फीडर पद पदोन्नति নিমমী Ha पदोन्नत हुए हों। ब्यूरो लागू २०% से कम प्रतिनिधित्व वाले विभागों में एससी कर्मियों को प्रमोशन में प्राथमिकता प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक उस कैडर में प्रतिनिधित्व २०% नहीं हो जाता विभागों में एससी कर्मचारियों को बेहतर अवसर की उम्मीद चंडीगढ़। ने हरियाणा सरकार ( एससी ) जाति अनुसूचित फैसला प्रशासनिक संतुलन और सामाजिक न्याय की दिशा में सरकार का यह कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में अहम कदम माना जा रहा है।इससे उन विभागों में एससी कर्मचारियों को बेहतर फैसला आरक्षण को लेकर बडा अवसर मिलने की उम्मीद है जहां अब तक उनका प्रतिनिधित्व कम रहा है। लिया है। अब जिन विभागों में एससी अनुसूचित जाति के कर्मचारियों अनुसार सामान्य प्रक्रिया के तहत ही का प्रतिनिधित्व पर कार्यरत पात्र 20 प्रतिशत से कम है वहां प्रमोशन में कर्मचारियों के नामों पर विचार किया की जाएगी। वहां कोई अतिरिक्त उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। संशोधित जाएगा| यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक उस कैडर में एससी का कहना है कि यह कदम संतुलित नियमों में यह भी पूरी तरह से सा़फ प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए वर्ग का प्रतिनिधित्व २० प्रतिशत तक कि॰ प्रमोशनल कैडर में है 20 সনিহান সনিনিিলে ন্ধী যণানা ন্নে नहीं पहुंच जाता। उठाया गया है। उन सभी कर्मचारियों को मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी सरकार ने यह भी स्पष्ट किया समय की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार है कि जिन विभागों या कैडर में शामिल किया जाएगा जो वरिष्ठता- ( सीनियरटी-कम- प्रमोशनल कैडर अनुसूचित जाति वर्ग का प्रतिनिधित्व ক্িলী স सह-योग्यता यदि मेरिट ) के आधार पर पदोन्नत अनुसूचित जाति वर्ग का वास्तविक पहले से ही २० प्रतिशत या उससे हुए हैं प्रतिनिधित्व २० प्रतिशत से कम है अधिक है चाहे उन्होंने आरक्षण का लाभ लिया वहां फीडर पर पद तो ऐसी स्थिति में पदोन्नति कोटे के कर्मचारियों की होे यावे अपनी मेरिट के आधार पर कार्यरत पात्र के रिक्त पदों पर सबसे पहले फीडर पद पदोन्नति নিমমী Ha पदोन्नत हुए हों। ब्यूरो लागू - ShareChat