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#🌐 राष्ट्रीय अपडेट #🆕 ताजा अपडेट #📢 ताज़ा खबर 🗞️ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) तनाव लगातार बढ़ रहा है। जम्मू-कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है।
JAAC ने पाक सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उसकी 38 मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो उन्हें भारी विरोध प्रदर्शन का सामना करना होगा।
अभी का मुद्दा 27 जुलाई को होने वाले क्षेत्रीय चुनाव हैं। 9 जून से नॉमिनेशन शुरू होने के साथ, JAAC ने मुजफ्फराबाद तक एक बड़े विरोध मार्च की घोषणा की है, जो इस बात का संकेत है कि यह हाल के सालों में इस इलाके में देखी गई सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाइयों में से एक हो सकती है।
PoK में जारी विरोध प्रदर्शनों के केंद्र में पाकिस्तान में बसे कश्मीरी रिफ्यूजियों के लिए रिजर्व 12 विधानसभा सीटों को खत्म करने की मांग रखी गई है।
JAAC का तर्क है कि ये सीटें इस्लामाबाद को PoK की राजनीति पर बहुत ज्यादा असर बनाए रखने की इजाजत देती हैं।
इस विवाद में एक और बात जोड़ते हुए, PoK सुप्रीम कोर्ट ने 7 जून को फैसला सुनाया कि 12 रिजर्व सीटें संवैधानिक रूप से सुरक्षित हैं और इन्हें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए खत्म नहीं किया जा सकता, इसके बजाय संवैधानिक बदलाव की जरूरत है।
12 रिजर्व सीटों को खत्म करने की मांग के अलावा, ग्रुप ने हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स पर पूरी तरह से फिर से बातचीत करने, बढ़ती महंगाई को कम करने की मांग रखी है।
JAAC ने आटे जैसी जरूरी चीजों पर ज्यादा सब्सिडी देने और बिजली के टैरिफ कम करने की मांग की है। बिजली की कीमत कम करने को लेकर तर्क दिया गया है कि लोगों को अपने ही इलाके में पैदा होने वाली बिजली के ज्यादा दाम नहीं देने चाहिए।
पाकिस्तान इस इलाके को 'आजाद कश्मीर' बताता है, लेकिन इसका संवैधानिक और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा मुश्किल तस्वीर दिखाता है।
टेक्निकली, PoK पाकिस्तानी संविधान के आर्टिकल 1 के तहत पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, जिसमें देश के प्रांतों की लिस्ट है। इस वजह से, इस इलाके का पाकिस्तान की नेशनल पार्लियामेंट में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है।
कागज पर, PoK के अपने प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट और चुनी हुई असेंबली हैं। हालांकि, काफी अधिकार इस्लामाबाद के कंट्रोल वाले इंस्टीट्यूशन, खासकर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की हेड वाली कश्मीर काउंसिल के पास ही हैं।
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