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sunny Singh 9 - Author on ShareChat: Funny, Romantic, Videos, Shayari, Quotes

sunny Singh 9

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6 घंटे पहले

#🌷शुभ सोमवार #👬स्कूल-कॉलेज वीडियो #👩‍🌾खान सर मोटिवेशन💡 #📘परीक्षा अपडेट और तैयारी💯 #🌞 Good Morning🌞

🌷शुभ सोमवार - मैरहककीबात गिरफ्तारी कारण बताना अनिवार्य बिना जानकारी गिरफ्तारी मनमानी अनुच्छेद २२(१) व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ में प्रावधान, अवैध गिरफ्तारी पर क्षतिपूर्ति का अधिकार देश के कानून में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसका आधार बताना जरूरी है। यह उसका मौलिक व वैधानिक अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद २२(१ ) के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को बताना अनिवार्य है॰ ताकि "যথাহীস" ক্াংতো [೯್ अपना बचाव कर सके और वकील को सहायता सके। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ की धारा ४७ में भी प्रावधान है कि पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी के समय स्पष्ट रूप से बताए कि किस अपराध में गिरफ्तारी की जा रही है। जमानती अपराध होने पर जमानत के अधिकार की जानकारी देना भी आवश्यक है। यदि गिरफ्तारी अवैध है तो व्यक्ति संबंधित जांच एजेंसी या दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई और क्षतिपूर्ति का सुप्रीम कोर्ट ने मिहिर राजेश शाह दावा कर सकता है। बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में कहा कि बिना कारण गिरफ्तारी मनमानी है और यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है। गिरफ्तारी के आधार आरोपी को नहीं बताए गए तो रिमांड की वैधता पर सवाल उठेगा और आरोपी जमानत का अधिकारी होगा। ( जैसा कि आपराधिक मामलों के अधिवक्ता अभिषेक पाराशर ने बताया ) मैरहककीबात गिरफ्तारी कारण बताना अनिवार्य बिना जानकारी गिरफ्तारी मनमानी अनुच्छेद २२(१) व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ में प्रावधान, अवैध गिरफ्तारी पर क्षतिपूर्ति का अधिकार देश के कानून में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसका आधार बताना जरूरी है। यह उसका मौलिक व वैधानिक अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद २२(१ ) के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को बताना अनिवार्य है॰ ताकि "যথাহীস" ক্াংতো [೯್ अपना बचाव कर सके और वकील को सहायता सके। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ की धारा ४७ में भी प्रावधान है कि पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी के समय स्पष्ट रूप से बताए कि किस अपराध में गिरफ्तारी की जा रही है। जमानती अपराध होने पर जमानत के अधिकार की जानकारी देना भी आवश्यक है। यदि गिरफ्तारी अवैध है तो व्यक्ति संबंधित जांच एजेंसी या दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई और क्षतिपूर्ति का सुप्रीम कोर्ट ने मिहिर राजेश शाह दावा कर सकता है। बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में कहा कि बिना कारण गिरफ्तारी मनमानी है और यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है। गिरफ्तारी के आधार आरोपी को नहीं बताए गए तो रिमांड की वैधता पर सवाल उठेगा और आरोपी जमानत का अधिकारी होगा। ( जैसा कि आपराधिक मामलों के अधिवक्ता अभिषेक पाराशर ने बताया ) - ShareChat