#JKK_Weekly_News_Bulletin
माझंही मत;
नारीशक्ती वंदन विधेयकाचे राजकारण..;
ज्येष्ठ पत्रकार अविनाश पाठक यांचे मनोगत !!
जगदीश का. काशिकर,
मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार - नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७.
शुक्रवारी १७ एप्रिल रोजी लोकसभेत महिला आरक्षणासाठी आणलेले नारीशक्ती वंदन विधेयक विरोधी पक्षाने फेटाळले. त्यावरून सध्या देशात दररोज राजकारण सुरू आहे. सत्ताधारी पक्ष सध्या विरोधी पक्षावर तुटून पडला असून देशाची अर्धी लोकसंख्या असलेल्या महिलांवर विरोधी पक्षाने राजकारणासाठी अन्याय केला आहे, असा आरोप करत आहे. त्याच वेळी विरोधक मात्र हे सत्ताधाऱ्यांचे राजकारण असल्याचा आरोप करत आहेत. तुम्हाला महिला आरक्षणाची इतकीच काळजी होती, तर हे विधेयक २०२३ मध्येच लोकसभेने पारित केले होते. ते तसेच लागू का केले नाही? फेरसिमांकनासाठी पुन्हा विधेयक का आणले? असा सवाल विरोधक उपस्थित करत आहेत.
देशातील भाजप सरकारने महिलांना लोकसभा आणि राज्यातील विधानसभा मध्ये ३३ टक्के आरक्षण दिले जाईल असे त्यांच्या जाहीरनामातच वचन दिले होते. त्यानुसार त्यांनी २०२३ मध्ये या संदर्भातील विधेयक पारित देखील करून घेतले. मात्र त्यानंतर हे विधेयक जनगणनेनंतर लागू केले जावे, त्याचबरोबर आधी फेरसिमांकन करून घेतले जावे, त्या योगे मतदारसंघांची पुनर्रचना करावी आणि मग हे विधेयक लागू करावे असा निर्णय झाला होता.
आज देशात ५४३ लोकसभा मतदारसंघ आहेत. हे १९७१ च्या जनगणनेच्या आधारावर गठीत केलेले मतदार संघ आहेत. त्यावेळी देशाची लोकसंख्या सुमारे ५६ कोटी इतकी होती. म्हणजे एका मतदारसंघात सरासरी दहा लाख मतदार असायचे. आज देशाची लोकसंख्या १४४ कोटीच्या वर गेली आहे. हे बघता 543 मतदार संघात संघाचा हिशोब लावल्यास प्रत्येक मतदारसंघात जवळजवळ 30 लाख मतदार येतात. हा मुद्दा लक्षात घेत मतदार संघाचे फेरसिमांकन करणे गरजेचे होते. यापूर्वी २००७/०८ या दरम्यान देशात मतदार संघ पुनर्रचना झाली होती. त्यानंतर ती झालीच नव्हती. २००७ /८ मध्ये जी फेररचना झाली, तिच्यात मतदारसंघ तेवढेच ठेवले होते. हे मुद्दे लक्षात घेत मतदार संघाचे फेरसिमांकन केले जाणे आणि मतदारसंघांची संख्या वाढवणे हे गरजेचे होते.
मात्र विरोधी पक्ष या फेरसिमांकनाची गरजच काय अशी ओरड करत आहे. एक खासदार तीस लाख नागरिकांना पुरेसा पडणार आहे का याचाही विचार त्यांनी करायला हवा.
फेरसिमांकनाचे हे विधेयक नेमके पाच राज्यांच्या निवडणुका असतानाच आणले गेले. त्यामुळे हे विधेयक पारित करून घेऊन सत्ताधाऱ्यांना मतदारांवर प्रभाव टाकायचा होता असा आरोप विरोधक करत आहेत. मात्र इथे माझे मत वेगळे आहे. क्षणभर मान्य केले की सत्ताधाऱ्यांना याचा फायदा घ्यायचा होता. पण आज ते विधेयक फेटाळल्यामुळे सत्ताधाऱ्यांना तुमच्या नावाने ओरड करायला आयतीच संधी मिळाली आहे. त्याचा जास्त फायदा सत्ताधारी आत्ताच घेत आहेत. शुक्रवारी विधेयक फेटाळले गेले. लगेचच भाजपच्या महिलांनी संसदेबाहेर विरोधकांसमोर निदर्शने केली. दुसऱ्या दिवशी शनिवारी पंतप्रधान मोदींनी राष्ट्राला उद्देशून भाषण केले, आणि त्यात विरोधकांना पार धुवून काढले. नंतर प्रत्येक प्रचार सभेतही ते विरोधी पक्ष आणि विशेषतः काँग्रेस पक्ष कसा महिला विरोधी आहे, हेच पटवून सांगत आहेत. तितका आक्रमक प्रचार आज विरोधी पक्ष करताना दिसत नाहीत. शिवाय आता देशभर भाजप याच मुद्द्यावर आंदोलन उभे करतो आहे. महाराष्ट्रातून एक कोटी महिलांच्या सह्यांचे निवेदन तयार केले जाणार आहे. आज प्रस्तुत लेख लिहीत असतानाच मुंबईत भाजपच्या महिलांनी विशाल मोर्चा काढल्याची माहिती आहे. इतरत्र देखील असे आयोजन केले जात आहे. काल मुंबई महापालिकेत सर्व भाजप शिवसेना नगरसेवक काँग्रेसचा निषेध करण्यासाठी काळे कपडे घालून निषेधाच्या घोषणा देत सभागृहात आले होते. एकूणच सत्ताधारी आता विरोधक आणि त्यातही काँग्रेसच्या विरोधात वातावरण तापवण्याचा जास्तीत जास्त प्रयत्न करत आहेत.
भाजपला फेरसिमांकन करून आपल्या सोयीचे मतदारसंघ करून घ्यायचे आहे असा आरोप विरोधक करत आहेत. आतापर्यंत काँग्रेसने तरी काय केले? त्यांनी देखील आतापर्यंत आपल्या सोयीनेच मतदारसंघ बनवून घेतले होते आणि त्या जोरावर दीर्घकाळ ते सत्ता मिळवत होते. मग आता भाजपने आपल्या सोयीचे मतदारसंघ केले तर तुमच्या पोटात का दुखावे, याचेही उत्तर काँग्रेसने द्यायला हवे.
२०२३ मध्ये महिला आरक्षण विधेयक पारित झाले होते. त्यामुळे फेरसिमांकन न करता ते लागू करायचे तर ५४३ पैकी ३३ टक्के म्हणजे १७९ जागांवर महिला खासदार येतील. आज एका लोकसभा मतदारसंघात 30 लाखाच्या आसपास नागरिक राहणार आहेत. त्यामुळेच फेरसिमांकन करून लोकसभा क्षेत्रांची संख्या वाढवायची असा प्रस्ताव आधीचाच होता. फेरसिमांकन करायचे तर जनगणना आवश्यक असते. २०२०/२१ मध्ये जनगणना व्हायला हवी होती. मात्र कोरोनामुळे ती होऊ शकली नव्हती. त्यामुळे यंदा केंद्र सरकार जनगणना करून घेत आहे. ती प्रक्रिया आता सुरू झालेली आहे. यानंतर लगेचच फेरसिमांकन केले जाईल. शासकीय आकड्यानुसार विद्यमान लोकसंख्येचा आवाका लक्षात घेता लोकसभेत ८५० लोकसभा क्षेत्र राहतील. जर ८५० लोकसभा क्षेत्र झाले, तर त्यात ३३ टक्के म्हणजे जवळजवळ २८१ क्षेत्र महिलांसाठी राखीव राहतील. म्हणजेच १०२ महिलांना संसदेत येण्याची अतिरिक्त संधी उपलब्ध होणार आहे.
मात्र विरोधक याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. कारण त्यांना कसेही करून राजकारण करायचे आहे आणि सत्ताधाऱ्यांना बदनाम करायचे आहे.
मात्र या देशातील जनता आता सुजाण झाली आहे. विरोधकांचे हे महिला विरोधी धोरण देशातील नारीशक्ती निश्चितच लक्षात ठेवेल यात शंका नाही. त्यामुळे इथेही विरोधकांसाठी धोक्याची घंटा ठरू शकते हे त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे.
*अर्थात हे माझे मत झाले......*
*तुमचे मत देखील तुम्ही मांडू शकताच.....*
