1909 अधिनियम (मार्ले-मिंटो सुधार) की मुख्य विशेषताएं:सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व: मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई, जिसका अर्थ था कि मुस्लिम सदस्यों का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे।परिषद का विस्तार: केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई। केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई।भारतीयों को शामिल करना: पहली बार वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषदों के साथ भारतीयों को जोड़ा गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने।सीमित चुनाव प्रणाली: प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से स्थानीय निकायों द्वारा किया जाता था, और वे केंद्रीय व्यवस्थापिका के सदस्यों का चुनाव करते थे।बढ़े हुए अधिकार: सदस्यों को बजट पर चर्चा करने, प्रश्न पूछने और अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई।इस अधिनियम के प्रमुख प्रभाव:सांप्रदायिकता को बढ़ावा: इस अधिनियम ने भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता को संस्थागत रूप दिया।नरमपंथियों को संतुष्ट करने का प्रयास: इसका उद्देश्य नरमपंथी राष्ट्रवादियों को रियायतें देकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना था।सिद्धांत: लॉर्ड मिंटो को 'सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक' कहा जाने लगा।नोट: इस समय जॉन मार्ले भारत के राज्य सचिव और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। #📰GK & करेंट अफेयर्स Students💡 #moj_content #✍मेरे पसंदीदा लेखक #📗प्रेरक पुस्तकें📘