स्मार्ट सिटी या स्मार्ट घोटाला? जबलपुर की स्मार्ट सिटी में कर्मचारियों का शोषण। EPF घोटाले ने भाजपा की “स्मार्ट” व्यवस्था की खोली पोल। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा 23 लाख रुपये का रिकवरी नोटिस जारी। नोटिस जारी होना यह साबित करता है कि कर्मचारियों के भविष्य से किया गया खिलवाड़। कांग्रेस पार्षद दल के आरोप 1. लगभग एक वर्ष तक कर्मचारियों का EPF जमा नहीं किया गया। यह सीधे-सीधे उनके हक पर डाका है। 2. बार-बार नोटिस के बावजूद प्रबंधन ने जवाब देने से बचने की कोशिश की। ये सरासर लापरवाही है। 3. 8.25% ब्याज + 1% पेनल्टी बताती है कि मामला गंभीर वित्तीय गड़बड़ी का है। 4. जिम्मेदार अधिकारियों को संरक्षण देना भाजपा की “बचाओ संस्कृति” को दर्शाता है। हमारी स्पष्ट मांग है कि • पूरे मामले की स्वतंत्र जांच हो। • दोषियों पर FIR हो। • कर्मचारियों का पूरा पैसा + ब्याज तुरंत जमा किया जाये। • नगर निगम सदन में विशेष चर्चा कराई जाये। • स्मार्ट सिटी की पूरी ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक की जाये। सच्चाई यह है कि भाजपा की “स्मार्ट सिटी” में न पारदर्शिता है, न जवाबदेही… यहाँ “स्मार्ट” सिर्फ घोटाले हैं और “सिटी” सिर्फ दिखावा। यह सिर्फ 23 लाख का मामला नहीं बल्कि यह कर्मचारियों के भविष्य और जनता के भरोसे से जुड़ा बड़ा सवाल है। अयोध्या तिवारी सचेतक नगर निगम जबलपुर #🇮🇳मेरा भारत, मेरी शान