1-मिस काल पर गैस सिलेण्डर।
2-आनलाइन बिलों का भुगतान।
3-यू पी आई पेमेन्ट।
4-डीजी लाॅकर।
5-जन औषधि केन्द्र।
6-आयुष्मान कार्ड।
7-नयी संसद भवन।
8-फ्री वैक्सीनेशन।
9-जन धन योजना।
10-सर्जिकल स्ट्राईक।
11-ऑपरेशन सिन्दूर।
12-तीन तलाक़ बिल।
13-आधार लिंक।
14-फास्ट टैग।
15-चिनाब ब्रिज।
16-जम्बू की सुरंग।
17-गंगा एक्सप्रेस-वे।
18-काशी कोरीडोर।
19-विश्वनाथ कोरीडोर।
20-केदारनाथ पुनर्निर्माण।
21-श्री राम मन्दिर निर्माणह
22-सुकन्या समृद्धि योजना।
23-शौचालयों का निर्माण।
24-रेलवे पटरियों का दोहरीकरण।
25-रेलवे स्टेशनों का विस्तार।
26-टिकट बुकिंग में दिन कम।
27-टिकट कैंसिलेशन सुविधा।
28-स्वर्णिम चतुर्भुज योजना।
29-भारत माला प्रोजेक्ट।
30-18 एम्स का निर्माणह
31-S I R
32-महात्मा गाँधी सेतु पुनर्निर्माण।
33-भूपेन हजारिका सेतु।
34-सेना का आधुनिकीकरणह।
35-मेक इन इण्डिया।
36-ड्रोन क्रान्ति।
37-किसानों के खाते में सीधे पैसे।
38-राशन डिजिटलाईजेशन।
39-फ्री राशन।
40-कन्या सुमंगला योजनाह
41-G S T लागू करना।
42-G S T में भारी कटौती।
43-सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्ष।
44-तालाबों का निर्माण।
45-हर घर नल से जल।
46-22 घण्टे बिजली।
47-इनकम टैक्स में अभूतपूर्व छूट।
48-धारा 370 का हटाना।
49-553 नये रेलवे स्टेशन।
50-1500 नये ओवर ब्रिज।
51-200 से अधिक बेकार कानून हटाना।
52-E D के रिकार्ड तोड भ्रष्टाचारियों पर छापे।
53-3000 रु में फास्ट टैग की वर्षभर की छूट।
54-E V M में VVPAT लागू करना।
55-कर्तव्य पथ मार्ग।
56-नोटों में सांस्कृतिक धरोहरों के चित्र।
57-नांलदा यूनिवर्सिटी का पुनर्निमाण।
58-तेजस का घरेलू उत्पादन।
59-सेल फोन निर्माण में आत्मनिर्भरता।
60-मुद्रा योजना।
61-उज्ज्वला योजना।
62-सुरक्षा बीमा।
63-390 नये विश्वविद्यालय
64-7 नये IIT
65-7 नये IIM
66-16 नये IIIT
67-300 नये मेडिकल कालेज।
68-पम्बन ब्रिज का निर्माण।
69-ऋषिकेश -कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट।
70-उत्तराखंड चारधाम सड़क निर्माण।
71-ब्रह्मोस उत्पादन फैक्ट्री।
72-असाल्ट रायफल निर्माण अमेठी।
73-वन्दे भारत आधुनिक ट्रेनें।
74-वक्फ बोर्ड प्रापर्टी पर कानून।
75-रेलवे में बायोट्वायलेट।
76-श्रम हित के श्रम कानूनों को लागू करना।
77-G RAM जी योजना लागू करना।
78-सड़कों के निर्माण में भारत चीन को पीछे छोड़ चुका है।
79-12 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियाँ।
80-8 लाख से अधिक कार्मिशियल लाइसेंस आवन्टन।
81-80,000 नये पैट्रोल पम्प।
82-शौर्य स्थल का निर्माण।
83-रेल बजट का आम बजट में विलय।
84-9000 से अधिक नये स्कूल।
85-अवैध निर्माणों पर बुल्डोजर।
86-बार्डर पर फैन्सिंग।
87-आर्मी को आतंक के विरुद्ध खुली छूट।
88-विकास कौशल योजना।
89-विमुद्रीकरण।
90-टोल नाके समाप्त करके फास्ट टैग सुविधा।
91-चन्द्रयान।
92-मंगल मिशन।
93-मल्टी सैटेलाईट स्टैबिलाइजेशन।
94-बिहार में बाढ प्रभावित क्षेत्रों को कम करना।
95-लाईनें ख़त्म।
96-स्मार्ट सिटी विस्तार।
97-किसानों को यूरिया कोटिंग।
98-P F निकालना सुविधाजनक हुआ।
99-निजी और घरेलू क्षेत्रों में 5 करोड़ से अधिक नये रोज़गार का सृजन।
100-कृर्षि कानून पारित हुये होते तो दलाली भी ख़त्म होती और मण्डियों पर बहुत से बांग्लादेशियों के अवैध कब्ज़े भी ख़त्म हुये होते।
इसलिये भाजपा और मोदी जी के साथ डटकर खड़े रहिये, और विपक्ष की साज़िशों को समझिये।
एक देश एक चुनाव।
जनसंख्या नियन्त्रण कानून।
ये भी लागू होना है...
आपने भाजपा को वोट दिया इसीलिये काश्मीर में पत्थरबाजी में 90% गिरावट आयी, राम मन्दिर का निर्माण हुआ, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, 370 हटी, आतंकी हमलों का बदला पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा...! #🗣️UGC नियमों पर सरकार का बड़ा बयान🗞️ #🌷नरेन्द्र मोदी #🌷भाजपा 🟠
#🗣️UGC नियमों पर सरकार का बड़ा बयान🗞️ #UGC कानून डंके की चोट पर लागू होना चाहिए।
इसका सबूत सोशल मीडिया में खुद तैर रहे हैं इस पर प्रधानमंत्री जी को गौर करना चाहिए पढ़ना चाहिए।
किस तरह सब जातिवादी मानसिकता के लोग खुलकर मैदान में आ गए हैं।
जब देश के प्रधानमंत्री को खुले आम सोशल मीडिया में जाति सूचक गालियां दी जा रही हैं तेलिया पूरे तेली समाज के ओबीसी जाति को अपशब्द कहा जा रहा है।
जब यह लोग प्रधानमंत्री को जाति सूचक गालियां दे रहे हैं तो सोचों Sc St OBC समाज PDA समाज के लोगों के बच्चों के साथ स्कूल कॉलेज में विश्व विद्यालयो में बराबर बैठने देते होंगे नहीं...?
इसी तरह मध्य प्रदेश के सीएम डॉ मोहन यादव ने कुछ समय पहले मात्र कहा था कि ओबीसी को 27% आरक्षण जो मण्डल कमीशन में आरक्षित है उसे डंकी की चोट पर मध्य प्रदेश में लागू करेंगे ।
तब भी यही सवर्ण समाज के जातिवादी मानसिकता के वर्चस्ववादी लोग़ उनको भद्दी भद्दी जाति सूचक गालियां सोशल मीडिया में दे रहे थे। पुतले फूंक रहे थे।
अब जब यह लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को इस तरीके से जातीय कुंठा भरी नजरों से संबोधित करते हुए गालियां बक रहे हैं तो सोचो या Sc St ओबीसी समाज के लोगों को स्कूल कॉलेज विश्व विद्यालयो में किस तरीके से यह लोग अपमानित करते होंगे।
सबसे पहले तो सोशल मीडिया में जो यह जातिवादी मानसिकता के लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को अपशब्द लिख रहे हैं या बोल रहे हैं इसकी जाँच कर उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
फिर इसे यूजीसी के तहत उनके ऊपर प्रधानमंत्री जी को जाति सूचक गालियां देने के जुर्म में कारवाई सर्वप्रथम करनी चाहिए और फिर इसी को आधार बनाकर सभी स्कूल कॉलेज में यूजीसी लागू करना चाहिए।
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