#🌞 Good Morning🌞 https://whatsapp.com/channel/0029Vb64N5p9sBI16v1P001d/433

#🇮🇳 देशभक्ति बँक खाते फ्रीझ झाले म्हणजे तुम्ही गुन्हेगार ठरता का - *अॅड चैतन्य भंडारी* जगदीश का. काशिकर, मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार - नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७. आपण डिजिटल युगात जसे वेगाने पुढे जात आहोत तसे त्याचे काही दुष्परिणामदेखील सोसावे लागत आहेत. त्यातील सगळ्यात महत्त्वाचा त्रास म्हणजे वाढते सायबर गुन्हे. सायबर फसवणूक आणि त्यातून होणारे बँक खाते फ्रीझ होणे, एका क्षणात यूपीआय बंद होणे, एटीएम कार्ड निकामी होणे, पगार अडकणे, व्यवसाय ठप्प होणे असा त्रास होतो. महत्त्वाचा प्रश्न असा की, खाते फ्रीझ झाले म्हणजे खातेदार गुन्हेगार ठरतो का? केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्र (आयफोरसी) यांनी नुकत्याच जारी केलेल्या नवीन प्रमाणित कार्यप्रणालीचे (एसओपी) उत्तर स्पष्ट आहे नाही. बँक खाते फ्रीझ होणे म्हणजे काय? बँक खाते फ्रीझ होणे याचा अर्थ असा की, तपास यंत्रणा किंवा बँकेने तुमच्या खात्यातून पैसे काढण्यावर किंवा व्यवहार करण्यावर तात्पुरती बंदी घातली आहे. एखाद्या खात्यात सायबर फसवणुकीचे किंवा संशयास्पद व्यवहाराचे पैसे आल्याचा संशय असतो, तेव्हा पोलिस किंवा संबंधित विभाग तपासासाठी बँकांना ते खाते 'होल्ड' किंवा 'फ्रीझ' करण्याचे आदेश देतात.केंद्र सरकारच्या नव्या एसओपीत कोणत्या बाबींचा आहे समावेश? बँका, पेमेंट अॅग्रिगेटर्स आणि अंमलबजावणी यंत्रणांनी केवळ संशयास्पद रकमेपुरतेच खाते मर्यादित ठेवावे. पूर्ण खाते फ्रीझ करणे हा शेवटचा पर्याय असावा, जेणेकरून खातेदाराला दैनंदिन व्यवहार, पगार किंवा औषधोपचारासाठी पैसे वापरता येतील. खाते किंवा त्यातील काही रक्कम फ्रीझ केली गेली, तर बँकेने तत्काळ खातेदाराला एसएमएस किंवा ई-मेलद्वारे त्याची माहिती देणे आवश्यक आहे. यात तक्रार क्रमांक आणि फ्रीझ करण्याचे कारण स्पष्ट असावे. खाते केवळ संशयावरून फ्रीझ केले असेल, तर संपूर्ण नेट बँकिंग किंवा यूपीआय बंद करण्यापूर्वी बँकेने खात्री करणे आवश्यक आहे. तपास यंत्रणेने खाते फ्रीझ केल्यानंतर २० दिवसांच्या आत कोणतीही कायदेशीर कारवाई केली नसेल किंवा न्यायालयाचा कोणताही आदेश आला नाही, तर ते खाते अनफ्रीझ करण्यासाठी न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार नागरिकाला मिळतो. खाते फ्रीझ झाल्यावर काय करावे? होम ब्रँचमध्ये जाऊन लेखी स्वरूपात खाते फ्रीझ होण्याचे कारण विचारा. पोलिस ठाण्याचा पत्ता आणि कोणत्या राज्याच्या सायबर विभागाने ही कारवाई केली आहे, याची माहिती घ्या. तुमचा अधिकृत तक्रार अर्ज दाखल करा. बँकेला ही तक्रार ७ दिवसांच्या आत संबंधित तपास अधिकाऱ्याकडे पाठवणे बंधनकारक आहे. केवळ पडताळणीसाठी खाते फ्रीझ झाले असल्यास व्हिडीओ कॉल किंवा अधिकृत कागदपत्रांद्वारे ओळख पटवून देऊन तुम्ही खाते अनफ्रीझ करण्याची विनंती करू शकता. पोलिस तपासात विलंब होत असेल किंवा तुमची बाजू ऐकून घेतली जात नसेल, तर तुम्ही वकिलामार्फत किंवा स्वतः न्यायालयात धाव घेऊ शकता. खाते फ्रीझ का होते? बहुतांश प्रकरणांत खाते फ्रीझ होण्यामागे सायबर फसवणुकीची तक्रार असते. जेव्हा एखादी पीडित व्यक्ती cybercrime.gov.in किंवा १९३० या हेल्पलाइनवर तक्रार करतो, तेव्हा ती संशयास्पद रक्कम ज्या-ज्या खात्यांमधून हस्तांतरण झाली आहे, ती सर्व खाती तपासासाठी तात्पुरती 'होल्ड' किंवा 'फ्रीझ' केली जातात. अनेकदा तपास यंत्रणांना केवळ संशय असतो. याचा अर्थ असा नाही की खातेदार दोषी आहे. तुम्ही निर्दोष असाल तर तुमचे फ्रीझ बँक खाते कोर्टाच्या आदेशानुसार मोकळे केले जाते.

#🌞 Good Morning🌞 उसी ने आग लगायी बस्ती में और पुछता है माजरा क्या है ? - महेंद्र प्रताप चांद ज्याने आग लावली तोच साळसुदपणे विचारत फिरतोय ही काय भानगड आहे? ज्येष्ठ पत्रकार दिलीप मालवणकर, उल्हासनगर यांचे मनोगत !! जगदीश का. काशिकर, मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार - नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७. माझ्यावरील भ्याड हल्ल्याचे सूत्रधार साळसुदपणाचा आव आणत मोकाटपणे फिरत आहेत. त्यांना वाटते आजवर आपण इतके हल्ले पचवले, मॅनेज केले किंवा दडपले तसा हा हल्ला देखील पचवू. पण यावेळी गाठ दिलीप मालवणकरशी आहे. माझी आजवरची सर्व आंदोलने चिकाटीने लढलो व जिंकलो. हा तर माझ्या अस्मितेवर व पत्रकारिते वरील वैयक्तिक हल्ला आहे. तो मी जीवाची बाजी लावून लढणार, त्याच्या आड जे येतील त्यांना आडवे करुन अंतिम ध्येय - सूत्रधारांना अद्दल घडवणे ते गाठणार. मी आधीच मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार केलीच आहे. यापुढे अजून वाट पाहून पोलीस प्राधिकरण, उच्च न्यायालय व गरज पडली तर सर्वोच्च न्यायालयात ही जाईन. या हल्ल्यात माझ्या हातातील तीन लाख किमतीचे ब्रेसलेट गेले त्याबाबत पोलीस उदासीन दिसत आहेत. मी माझा पुरवणी जबाब घ्यावा म्हणून पोलिसांकडे तगादा लावला तरी ते पुरवणी जबाब नोंदवत नाहीत. कारण माझ्यावर हल्ला झाल्यानंतर मी शासकीय मध्यवर्ती रुग्णालयात जखमी अवस्थेत असताना पोलिसांनी जो जबाब घेतला त्यात मानसिक धक्का बसल्याने, काही नंतर कळलेल्या गोष्टी सांगायच्या राहून गेल्या त्याची नोंद होणे आवश्यक आहे. माझ्या खांद्याचा सांधा निखळला, दोन fracture आहेत. त्यामुळे या जबरी मारहाणीची fir व chargesheet मध्ये दखल घेणे आवश्यक आहे. आज 18 दिवस झाले तिसरा आरोपी सापडलेला नाही, हल्ल्यात वापरलेली विना नंबर प्लेटची स्कूटर सापडलेली नाही. सूत्रधारांची सुस्पस्ट नावे देऊनही त्यांची चौकशी केली जात नाही, 120B कलम का लावले जात नाही. हा संघटित गुन्हेगारीचा प्रकार आहे.सुपारी देऊन एका पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्त्यास संपविण्याचा हा प्रयत्न होता. त्यावेळी जर लोकं जमली नसती तर कदाचित मला ठार मारले असते. यातील हल्लेखोर हे सराईत गुंड आहेत. त्यांची माझी साधी तोंड ओळखही नाही. ते मला का मारती? सूत्रधार त्यांना अधिक पैसे देऊन खोटी कथा रचू शकतो. हा हल्ला सुनियोजित होता कट करुन व त्यासाठी रेकी करुन केलेला हल्ला होता, हे एव्हाना पोलिसांच्या तपासात निष्पन्न झाले आहे. *अन्याय करणाऱ्या पेक्षा गुन्हेगारांना संरक्षण देणारा मोठा गुन्हेगार असतो. पोलीस कोणती व कशी भूमिका बजावतात हे लवकरच दिसून येईल. तो पर्यन्त मी Wait and watch करणार आहे.*

#🇮🇳 देशभक्ति https://whatsapp.com/channel/0029Vb64N5p9sBI16v1P001d/433

#🇮🇳 देशभक्ति https://whatsapp.com/channel/0029Vb64N5p9sBI16v1P001d/433

#🇮🇳 देशभक्ति बांगलादेशी घुसखोरीवर गर्जना… पण आता मौन का? जगदीश का. काशिकर, मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार - नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७. दि. २० फेब्रुवारीच्या सामना मधील बातमीनुसार भाजपाच्या उत्तर मुंबई अल्पसंख्याक विभागातील एका पदाधिकाऱ्याबाबत बांगलादेशी नागरिकत्व आणि खोट्या कागदपत्रांचा गंभीर आरोप समोर आला आहे, तसेच चौकशी सुरू असल्याचा उल्लेख आहे. जर ही बातमी खोटी असेल — तर तात्काळ अधिकृत खंडन करा! जर चौकशी सुरू असेल — तर तिची स्थिती जाहीर करा! देशात “घुसखोरांना बाहेर काढू” अशी घोषणा देणारे आता शांत का? राष्ट्रीय सुरक्षेवर भाषणं करणारे पारदर्शकतेपासून दूर का? खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे नागरिकत्व मिळत असेल, तर ही केवळ एका व्यक्तीची बाब नाही — ही संपूर्ण पडताळणी व्यवस्थेची पोलखोल आहे. सीमा सुरक्षा, स्थानिक प्रशासन, निवडणूक यंत्रणा — सगळ्यांची जबाबदारी ठरली पाहिजे. देशभक्ती म्हणजे फक्त घोषणा नाही. ती आहे — स्वतःवर प्रश्न आले तरी उत्तर देण्याचं धैर्य. मौन ठेवलं तर संशय वाढतो. स्पष्टीकरण दिलं तर सत्य स्पष्ट होतं. जनतेला घोषणांपेक्षा उत्तरं हवी आहेत! #🇮🇳 देशभक्ति

#🇮🇳 देशभक्ति अवैध महासभेत पाणी दरवाढ मंजूर लोकप्रतिनिधी लोकांच्या तोंडाला फेस आणला ज्येष्ठ पत्रकार दिलीप मालवणकर, उल्हासनगर यांचे मनोगत !! जगदीश का. काशिकर, मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार - नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७. मी काल आधीच म्हटल्याप्रमाणे उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या नवनिर्वाचित लोकप्रतिनिधीची महासचिव महापालिका सचिव यांच्या सूचनेनुसार घेण्यात आलेली विशेष महासभा ही अवैध होती. विशेष महासभेसाठी पूर्ण तीन दिवसाची नोटीस देणे आवश्यक असताना ही मुदत संपण्याआधीच 20 फेब्रुवारी रोजी अत्यंत घाईगडबडीत ही अवैध सभा घेण्यात आली . या विषयावर मी काल लेख लिहिला असता मला सत्ताधारी पक्षाच्या अनेक नेत्यांचे फोन आले. त्यात त्यांनी मान्य केले की, ही विशेष महासभा अवैध आहे, हे आम्हाला देखील ठाऊक आहे परंतु 20 तारखेच्या आत शासनाने सुचवलेल्या दरवाढीच्या प्रस्तावास विरोध केला नाही तर ती वाढीव दराने लागू होईल. त्यासाठी आम्हीही सहभाग घेत आहोत. खरं पाहता महापालिका आयुक्त श्रीमती मनीषा मनीषा आव्हाळे या आयएएस अधिकारी असताना महापालिका अधिनियमातील तरतुदींचे त्यांना ज्ञान असले पाहिजे. त्यांनी ही सभा 16 तारखेच्या नोटीची प्रमाणे काढली असती तर ती वीस तारखेला वैध ठरली असती. परंतु आयुक्त या आपल्या तोऱ्यात वावरत असतात, त्यामुळे त्यांनी ही दक्षता घेतली नसावी. जनहिताचा विचार करून मी या अवैध विशेष महासभेला आव्हान देणार नसलो तरी अशा प्रकारची घिसाडघाई यापुढे होऊ नये, अशी माफक अपेक्षा करीत आहे. दरवाढ रोखण्यासाठी ही विशेष महासभा घेण्यात आल्याचे सत्ताधारी पक्षाने जाहीर केले मात्र या विशेष महासभेत विपरीतच घडले. ज्या लोकप्रतिनिधींना जनहिताच्या रक्षणासाठी लोकांनी अतिशय विश्वासाने निवडून दिले, त्याच मतदारांचा सत्ताधारी पक्षाने घात केला. वास्तविक ही दरवाढ समूळ नाकारणे हे पाशवी बहुमत असलेल्या सत्ताधारी पक्षास अशक्य नव्हते. परंतु या सत्ताधारी पक्षाने जनहिताचा विचार न करता सरसकट 25% दरवाढीला मान्यता दिली. महागाई वाढत असल्याने दरवाढ जरी अपरिहार्य असली तरी प्रथम पाणीपुरवठा सुरळीत व नियमितपणे झाला पाहिजे. तसेच पाणी वाटपाचे नियोजन ही व्यवस्थितरित्या होणे आवश्यक आहे. 800 कोटीहून अधिक बजेट असलेल्या या महापालिकेने गेल्या 28 वर्षात स्वतःची पाणीपुरवठा योजना निर्माण केली नाही तसेच ज्या यंत्रणांकडून पाणी येते त्या यंत्रणेवर नियंत्रण ठेवले नाही तसेच पाणी गळती रोखली नाही. पाणीपुरवठा करणाऱ्या सेंटरमध्ये मीटर रिडींग केले नाही. तसेच पाण्याच्या नावे वसूल करण्यात आलेली बिलं संबंधित यंत्रणांना न भरता इतर अनुत्पादक बाबींवर खर्च करण्यात आली. ठेकेदारांची बिलं अदा करण्यात हे पैसे वापरण्यात आले. त्यामुळे त्या यंत्रणां बिलं थकीत राहिल्याने अघोषित अशी पाणी कपात पाणी कपात केल्याने पाणीटंचाईची समस्या ही नैसर्गिक नसून प्रशासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे निर्माण झाली आहे, हे मी वारंवार निदर्शनास आणून दिले आहे. कालच्या विशेष महासभेत शासनाने सुचवलेल्या व्यावसायिक पाणीपट्टीत 8000 वरून 4400 तसेच पक्या घर मालकांकडून 6500 वरून 2250 व 3000 वरून दीड हजार अशी कपात केल्याचा दिखावा सत्ताधारी पक्षाने करून स्वतःची पाठ थोपटून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. पहिल्याच महासभेत 3600 चे 4400 व 1800 चे 2250 व 1200 चे 1500 अशी दरवाढ करूनही सत्ताधारी पक्ष आम्ही दरवाढ केली नाही व शासनाने सुचवलेल्या दरवाढीपेक्षा कमी दरवाढ केली, अशी फुशारकी मारत आहेत. लोकप्रतिनिधी हे प्रथमच महासभेत आले असताना त्यांनी शासनाचा प्रस्ताव मुळासकट नाकारून जे पूर्वीचे दर होते तेच कायम ठेवणे आवश्यक होते. पाणीपुरवठयात सुधारणा व नियमित पाणीपुरवठा झाल्यानंतर जर वाजवी दरवाढ केली असती तर ती लोकांनीही मान्य केली असती. आज शहरातील काही ठराविक भागात तीव्र पाणीटंचाई आहे, पाणी सोडण्याचे प्रमाण कमी असून त्याची वेळ ही निश्चित नसल्याने दिवस रात्र पाणी कधी येणार ? याची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. अशा परिस्थितीत सत्ताधारी पक्षाने केलेली ही दरवाढ अन्याय आहे. ती सर्वसामान्य जनतेला मान्य होणार नाही. ही दरवाढ करून नव्याने निवडून आलेल्या सर्व लोकप्रतिनिधी मतदारांचा घोर अपेक्षा भंग केलेला आहे. हे असेच सुरू राहिले तर यापुढे अशी दरवाढ प्रत्येक क्षेत्रात होत राहील व लोकप्रतिनिधी त्यांच्या निवडणूक खर्चाची वसुली अनावश्यक कामे करून वसूल करतील. अर्थात त्याचा भुर्दंड उल्हासनगरकरांना भोगाव लागेल.

#🇮🇳 देशभक्ति *पंतप्रधानांच्या मेन्यूला अस्सल मराठी तडका* *न्याहारीसाठी डोमगावचा हुरडा; डहाणूचे चिकू; ठिकपुर्लीची बर्फी* उमेश काशीकर यांचे मनोगत !! जगदीश का. काशिकर, मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार - नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७. भारत व फ्रांस संबंध एका वेगळ्या उंचीवर नेणारा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा मुंबई दौरा नुकताच संपन्न झाला. या दौऱ्यात पंतप्रधानांच्या पाहुणचाराला लोकभवनातर्फे अस्सल मराठी तडका देण्यात आला होता. परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर व राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांचा समावेश असलेल्या पंतप्रधानांच्या शिष्टमंडळासाठी लोकभवनातर्फे वडा पाव व मिसळ पाव यांचा समावेश करण्यात आला होता. फ्रान्सचे अध्यक्ष इम्यॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या शिष्टमंडळातील सदस्यांना देखील मुंबईचा वडा पाव खूप आवडला. पंतप्रधान मोदी यांचे भरड धान्याला (मिलेट्स मिशन) प्रोत्साहन देण्याचे धोरण विचारात घेऊन पंतप्रधान व त्यांच्या टीमच्या न्याहारीसाठी धाराशिव जिल्ह्यातील परांडा तालुक्यातील डोमगावचा नैसर्गिकरित्या तयार झालेला ज्वारीचा हुरडा ठेवण्यात आला होता. हुरड्याशिवाय डहाणू येथील नैसर्गिकरित्या तयार झालेले चिकू देखील डिझर्ट म्हणून ठेवण्यात आले होते. पालघर जिल्यातील चवदार जाम देखील ठेवण्यात आले होते. कोल्हापूरच्या राधानगरी तालुक्यातील ठिकपुर्ली येथील बर्फी देखील पंतप्रधानांसाठी ठेवण्यात आली होती. या बर्फीमध्ये कुठल्याही प्रकारचा कृत्रिम रंग वापरण्यात येत नाही. महाराष्ट्राच्या या अस्सल मराठी पदार्थांचा आनंद पंतप्रधानांसह त्यांच्यासोबत आलेल्या शिष्टमंडळाने देखील घेतला.

#JKK_Weekly_News_Bulletin *मुंबईत मनपा ठेकेदाराच्या कामगाराकडून महिलांशी गैरवर्तन* ◆ नगरसेविका प्रिती सातम यांनी केली मनपा आयुक्त्यांकडे तक्रार *👇सविस्तर वृत्त बघण्याकरीता👇* https://youtu.be/8R_dH-uUXrs?si=feuJXAvYdtGDr3Tm *👆लिंक करा👆* https://whatsapp.com/channel/0029Vb64N5p9sBI16v1P001d/433

#🇮🇳 देशभक्ति मुंबईत कंत्राटी कामगारांची कागदपत्र पडताळणी करा! नगरसेविका प्रीती साटम यांचे महापौर व आयुक्तांना निवेदन👇👇👇 https://youtu.be/d6icoMghlkU