यदि ये संदेश आपको गलत लगे तो इसकी जानकारी गूगल और यूट्यूब पर भी आसानी से मिल जाएगी वहां से पता कर लेना,,,,,, कांग्रेस पार्टी मे घुसे चमचे टाइप हिन्दू तुम भी जाग जाओ,,,,, मुसलमानों का एक वोट बराबर हिन्दुओं का दो वोट माना जाने वाला नियम,,,,,,, क्या आपको पता है की ये ओवैसी हर सभा में सच्चर आयोग को लागू करने की मांग बार-बार क्यों करता है? क्या आपको पता है की सच्चर आयोग क्या है और किस पार्टी ने इस आयोग का विरोध किया था,,,,,,, शायद बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी की यदि बीजेपी ने इसका विरोध नहीं किया होता, तो सच्चर आयोग की रिपोर्ट बहुत पहले ही लागू हो चुकी होती,,,,,,,, अब आते हैं की ये सच्चर आयोग है कौन सी बला,,,,,,, कहने का मतलब अगर सीधी भाषा मे कहा जाए तो एक मुस्लिम एक वोट डाले तो वो मुस्लिम का एक वोट हिन्दू के दो वोटों के बराबर माना जाए और यही है सच्चर आयोग की मांग का सार,,,,,, सच्चर आयोग जिसे सन् 2005 में सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के द्वारा कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया,,,,,,, श्रीमती सोनिया गांधी ने सन् 2005 भारत के मुसलमानों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा के लिए सच्चर आयोग बनाने का आदेश दिया था,,,,,,,, अगर इसे सीधे शब्दों में कहा जाए तो कांग्रेस सरकार ने सन् 2005 में ही सच्चर आयोग की स्थापना भारत को पूर्ण रूप से तालिबान जैसा राज्य बनाने के लिए की थी,,,,,,,, जिसमे सोनिया गांधी के निर्देशानुसार सच्चर आयोग ने सदन मे एक फर्जी रिपोर्ट पेश की और उस रिपोर्ट मे इस बात का झूठा दावा किया गया की भारत में मुसलमानों की हालत दलितों और आदिवासियों से भी ज्यादा खराब है,,,,,,, और इसके बाद सच्चर आयोग ने मौजूदा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मुसलमानों की स्थिति सुधारने के लिए 10 प्रमुख सिफारिशें दीं, सच्चर आयोग की सरकार से 10 मुख्य मांगें,,,,,,, नंबर(1)--- मुसलमानों को उनकी आबादी के अनुसार दोहरे अधिकार दिए जाएं मतलब अगर एक मुसलमान एक वोट डाले, तो उसे हिन्दुओं के दो वोटों के बराबर गिना जाए,,,,,,, नंबर(2)--- मुस्लिमों को ओबीसी आरक्षण के साथ साथ SC/ST कोटे में भी इन्हें हिस्सा मिले,,,,,,, नंबर(3)--- यदि कोई मुसलमान किसी बैंक से लोन लेता है तो उसका आधा लोन केंद्र और राज्य सरकार चुकाएं और इसके साथ साथ भारत के कुल बजट का 20% केवल मुसलमानों के लिए रिजर्ब किया जाए,,,,,,, नंबर(4)--- अल्पसंख्यक मामलों मे मुसलमानों को मंत्रालय के तहत IIT, IIM, और MBBS जैसे क्षेत्रों में भी मुफ्त शिक्षा मिले,,,, नंबर(5)---इनकी मदरसे की डिग्री को IAS, IPS, PCS और जज की नियुक्ति के लिए भी मान्यता दी जाए,,,,, नंबर(6)--- लोकसभा की 30%और राज्य की विधानसभा की 40%सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित की जाएं वो भी हर राज्य मे नंबर(7)--- सभी राज्य सरकार के बोर्डों, निगमों और सरकारी नौकरियों में 50% सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित की जाएं,,,,,, नंबर(8)--- हर राज्य में मुसलमानों के लिए विशेष औद्योगिक क्षेत्र हो वो भी मुफ्त बिजली, मुफ्त जमीन, और ब्याज मुक्त ऋण के साथ,,,,,,,, नंबर(9)--- मुस्लिम लड़कियों को केंद्र सरकार से ₹5 लाख और राज्य सरकार से ₹2 लाख मिलें, तथा मुस्लिम लड़कों को स्वरोजगार के लिए ₹10 लाख दिए जाएं,,,,,,, नंबर(10)--- जिन गांवों, कस्बों, शहरों अथवा जिलों में मुसलमानों की आबादी 25% से अधिक हो वहां केवल और केवल मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए ही चुनाव क्षेत्र आरक्षित किए जाएं,,,,,, लेकिन बीजेपी के कड़े विरोध के चलते कांग्रेस का ये सच्चर आयोग लागू नहीं हो सका वरना एक मुस्लिम वोट के मुकाबले दो हिन्दू वोट गिने जाते और भारत की राजनीति और राष्ट्रीय संसाधन पूरी तरह से मुस्लिम समाज को सौंप दिए जाते,,,,,,,, कांग्रेस अंग्रेजो का बनाया हुआ इसायत इस्लामिक आतंकवादी संगठन जिसने भारत के तीन टुकड़े किये वो खानदान महान पढ़ाया बताया गया,,,,,,, જય હિન્દ
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