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1 दिन पहले
#📰GK & करेंट अफेयर्स Students💡
📰GK & करेंट अफेयर्स Students💡 - केंद्र ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा VISIONIAS ర్డక संरक्षण (DPDP ) नियम , २०२५ अधिसूचित किए नववर 2015 . इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने DPDP नियम , २०२५ (इन्फोग्राफिक देखें ) अधिसूचित किए हैं। इससे DPDP अधिनियम , पूर्ण रूप से प्रवर्तित हो जाएगा। 2023 ये नियम़ उच्चतम न्यायालय के २०१७ के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ वाद निर्णय के अनुपालन में महत्वपूर्ण कदम है। उल्लेखनीय है एक कि इसी वाद में उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में मान्यता ಫ೫l 2/4 केंद्र ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा VISIONIAS ర్డక संरक्षण (DPDP ) नियम , २०२५ अधिसूचित किए नववर 2015 . इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने DPDP नियम , २०२५ (इन्फोग्राफिक देखें ) अधिसूचित किए हैं। इससे DPDP अधिनियम , पूर्ण रूप से प्रवर्तित हो जाएगा। 2023 ये नियम़ उच्चतम न्यायालय के २०१७ के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ वाद निर्णय के अनुपालन में महत्वपूर्ण कदम है। उल्लेखनीय है एक कि इसी वाद में उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में मान्यता ಫ೫l 2/4 - ShareChat
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1 दिन पहले
#📰GK & करेंट अफेयर्स Students💡
📰GK & करेंट अफेयर्स Students💡 - VISIONIAS प्रवर्तनः डेटा संरक्षण बोर्ड (DPB ) को व्यक्तिगत डेटा उल्लंघन की शिकायतों की जांच के लिए दीवानी अदालत की शक्तियां प्राप्त होंगी। नववर, २०२५ ক মুয্স DPDP নিমন, 2025 उपबंधों पर एक नजर डेटा प्रिंसिपलः व्यक्तियों के अपने व्यक्तिगत डेटा तक् पहुंचने , उसे सही करने, अपडेट करने या मिटाने के अधिकारों को मॅजबूत किया गया है। चरणबद्ध कार्यान्वयनः १८ महीने की अनपालन अवधि प्रदान की गई है। इससे संगठनों को सुचारू रूप से नियमानुसार परिवर्तन करने का समय प्राप्त होगा। सहमति नोटिसः डेटा फिड्यूशरी को स्पष्ट , स्वतंत्र व उद्देश्य- विशिष्ट सहमति नोटिस जारी करर्ने होंगे। साथ ही॰ ये नोटिस सरल भाषा में लिखे हुए होने चाहिए। पूर्णतया डिजिटल संस्था के रूप में कार्य डेटा संरक्षण बोर्डः यह एक नागरिक ऑर्नलाइन ( पोर्टल और मोबाइल ऐप पर ) करेगा। इसरो शिकायतें दर्ज व ट्रैक कर सकेंगे। 4/4 VISIONIAS प्रवर्तनः डेटा संरक्षण बोर्ड (DPB ) को व्यक्तिगत डेटा उल्लंघन की शिकायतों की जांच के लिए दीवानी अदालत की शक्तियां प्राप्त होंगी। नववर, २०२५ ক মুয্স DPDP নিমন, 2025 उपबंधों पर एक नजर डेटा प्रिंसिपलः व्यक्तियों के अपने व्यक्तिगत डेटा तक् पहुंचने , उसे सही करने, अपडेट करने या मिटाने के अधिकारों को मॅजबूत किया गया है। चरणबद्ध कार्यान्वयनः १८ महीने की अनपालन अवधि प्रदान की गई है। इससे संगठनों को सुचारू रूप से नियमानुसार परिवर्तन करने का समय प्राप्त होगा। सहमति नोटिसः डेटा फिड्यूशरी को स्पष्ट , स्वतंत्र व उद्देश्य- विशिष्ट सहमति नोटिस जारी करर्ने होंगे। साथ ही॰ ये नोटिस सरल भाषा में लिखे हुए होने चाहिए। पूर्णतया डिजिटल संस्था के रूप में कार्य डेटा संरक्षण बोर्डः यह एक नागरिक ऑर्नलाइन ( पोर्टल और मोबाइल ऐप पर ) करेगा। इसरो शिकायतें दर्ज व ट्रैक कर सकेंगे। 4/4 - ShareChat
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1 दिन पहले
#📰GK & करेंट अफेयर्स Students💡
📰GK & करेंट अफेयर्स Students💡 - VISIONIAS 2g3 DPDP अधिनियम , २०२३ के बारे में डेटा की सुरक्षा यह डिजिटल व्यक्तिगत 1 के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित नववर, २०२५ करता है। इसमें ऐसे डेटा का प्रबंधन करने वाली संस्थाओं ( डेटा फिड्यूशरी ) के दायित्वों और व्यक्तियों (डेटा प्रिंसिपल्स या स्वामी ) के अधिकारों एवं कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। বাযা: यह अधिनियम डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग को विनियमित करता है, भले ही वह डेटा भारत में कहीं भी एकत्र किया गया हो। वह डेटा डिजिटल रूप में हो सकता है; गैर - डिजिटल रूप में हो सकता है या बाद में डिजिटाइज़्ड किया गया हो सकता है। भारत के बाहर व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग को भी विनियमित करता है, यदि वह डेटा भारत में वस्तुओं या सेवाओं की पेशकश से संबंधित है। डेटा फिड्यूशरी या वैश्वासिक (Data Fiduciaries ) के दायित्वः उपयोगकर्ता सहमतिः व्यक्तिगत डेटा को संबंधित व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के बाद ही प्रोसेस किया जा सकता है। बच्चों | दिव्यांग व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंगः इसमें माता-पिता या कानूनी अभिभावक की सत्यापन योग्य सहमति अनिवार्य है। 3/4 VISIONIAS 2g3 DPDP अधिनियम , २०२३ के बारे में डेटा की सुरक्षा यह डिजिटल व्यक्तिगत 1 के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित नववर, २०२५ करता है। इसमें ऐसे डेटा का प्रबंधन करने वाली संस्थाओं ( डेटा फिड्यूशरी ) के दायित्वों और व्यक्तियों (डेटा प्रिंसिपल्स या स्वामी ) के अधिकारों एवं कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। বাযা: यह अधिनियम डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग को विनियमित करता है, भले ही वह डेटा भारत में कहीं भी एकत्र किया गया हो। वह डेटा डिजिटल रूप में हो सकता है; गैर - डिजिटल रूप में हो सकता है या बाद में डिजिटाइज़्ड किया गया हो सकता है। भारत के बाहर व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग को भी विनियमित करता है, यदि वह डेटा भारत में वस्तुओं या सेवाओं की पेशकश से संबंधित है। डेटा फिड्यूशरी या वैश्वासिक (Data Fiduciaries ) के दायित्वः उपयोगकर्ता सहमतिः व्यक्तिगत डेटा को संबंधित व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के बाद ही प्रोसेस किया जा सकता है। बच्चों | दिव्यांग व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंगः इसमें माता-पिता या कानूनी अभिभावक की सत्यापन योग्य सहमति अनिवार्य है। 3/4 - ShareChat
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1 दिन पहले
#📰GK & करेंट अफेयर्स Students💡
📰GK & करेंट अफेयर्स Students💡 - VISIONIAS ஊg3 डिजिटल TTT, 2025 व्यक्तिगत डेटा संरक्षण DPDP) fauశ 2025 50 0 I0v 28% 1/4 VISIONIAS ஊg3 डिजिटल TTT, 2025 व्यक्तिगत डेटा संरक्षण DPDP) fauశ 2025 50 0 I0v 28% 1/4 - ShareChat
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1 दिन पहले
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📰GK & करेंट अफेयर्स Students💡 - VISIONIAS g3 के पक्ष के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर भारत भारत ने निम्नलिखित मांगें रखीं हैंः स्पष्ट परिभाषाः जलवायु वित्तपोषण की नववर, २०२५ स्पष्ट और सभी देशों को स्वीकार्य एक परिभाषा तय की जाए। जलवायु-अनुकूलन में वित्तपोषणः जलवायु अनुकूलन से जुड़े कार्यों में ग़निवेश में सुधार किए जाएं और इसे व्यापक स्तर पर बढ़ाया जाए। लोक-वित्त अनुकूलन कार्यों में वित्तीय निवेश को वर्तमान की तुलना में लगभग १५ गुना अधिक करने की जरूरत है। वैश्विक अनुकूलन लक्ष्य (Global Goal on Adaptation: GGA) प्राप्ति की दिशा में ठोस प्रगति की आवश्यकता है। यह अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने, जलवायु परिवर्तन की বুলীনিমী [ মী से निपटने और मजबूती जलवायु परिघटनाओं से जुड़े खतरों को कम करने के लिए जरुरी है। वैश्विक अनुकूलन लक्ष्य (GGA ), पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता अनुच्छेद 7 के तहत तय किए गए हैं। 2015 ಹ अनुच्छेद ९.१ का अनुपालनः पेरिस समझौते के अनुच्छेद ९ १ का कार्यान्वयन अनुच्छेद विकासशील देशों को उपशमन यानी उत्सर्जन में होना चाहिए। यह कमी लाने और अनुकूलन, दोनों में सहायता हेतु वित्तीय संसाधन प्रदान करने हेतु विकसित देशों के कानूनी दायित्व की पुष्टि करता है। 3/4 VISIONIAS g3 के पक्ष के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर भारत भारत ने निम्नलिखित मांगें रखीं हैंः स्पष्ट परिभाषाः जलवायु वित्तपोषण की नववर, २०२५ स्पष्ट और सभी देशों को स्वीकार्य एक परिभाषा तय की जाए। जलवायु-अनुकूलन में वित्तपोषणः जलवायु अनुकूलन से जुड़े कार्यों में ग़निवेश में सुधार किए जाएं और इसे व्यापक स्तर पर बढ़ाया जाए। लोक-वित्त अनुकूलन कार्यों में वित्तीय निवेश को वर्तमान की तुलना में लगभग १५ गुना अधिक करने की जरूरत है। वैश्विक अनुकूलन लक्ष्य (Global Goal on Adaptation: GGA) प्राप्ति की दिशा में ठोस प्रगति की आवश्यकता है। यह अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने, जलवायु परिवर्तन की বুলীনিমী [ মী से निपटने और मजबूती जलवायु परिघटनाओं से जुड़े खतरों को कम करने के लिए जरुरी है। वैश्विक अनुकूलन लक्ष्य (GGA ), पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता अनुच्छेद 7 के तहत तय किए गए हैं। 2015 ಹ अनुच्छेद ९.१ का अनुपालनः पेरिस समझौते के अनुच्छेद ९ १ का कार्यान्वयन अनुच्छेद विकासशील देशों को उपशमन यानी उत्सर्जन में होना चाहिए। यह कमी लाने और अनुकूलन, दोनों में सहायता हेतु वित्तीय संसाधन प्रदान करने हेतु विकसित देशों के कानूनी दायित्व की पुष्टि करता है। 3/4 - ShareChat
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1 दिन पहले
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1 दिन पहले
#📰GK & करेंट अफेयर्स Students💡
📰GK & करेंट अफेयर्स Students💡 - न्यूज्टुडे जलवायु नववर. २०२५ वित्त- पोषण पर भारत का पक्ष 1/4 न्यूज्टुडे जलवायु नववर. २०२५ वित्त- पोषण पर भारत का पक्ष 1/4 - ShareChat
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1 दिन पहले
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📰GK & करेंट अफेयर्स Students💡 - y Gov भारत की एक और आर्द्रभूमि को मिला 0 रमसरसाइट का दर्जा गोगाबिल झील (८६.६३ हेक्टेयर ) कटिहार , बिहार तमिलनाडु और उत्तर बिहार अब भारत अब एशिया में पहले और वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है प्रदेश के बाद तीसरे स्थान पर देश में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर ९४ हुई पिछले ११ वर्षों में ६७ नये स्थल जोडे गए y Gov भारत की एक और आर्द्रभूमि को मिला 0 रमसरसाइट का दर्जा गोगाबिल झील (८६.६३ हेक्टेयर ) कटिहार , बिहार तमिलनाडु और उत्तर बिहार अब भारत अब एशिया में पहले और वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है प्रदेश के बाद तीसरे स्थान पर देश में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर ९४ हुई पिछले ११ वर्षों में ६७ नये स्थल जोडे गए - ShareChat
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1 दिन पहले
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📰GK & करेंट अफेयर्स Students💡 - mov मव सलर सहकार से समृद्धि केलिए भारत Telegram गर्व का क्षण! @iaspcscentre 'अमूल' और 'IFFCO ' ने वैश्विक सहकारी रैंकिंग में क्रमशः पहला और दसरा स्थान किया हासिल पीएम नरेन्द्र मोदी के ' सहकार से समृद्धि' के विज़न वैश्विक स्वीकृति எரள Weranje जीडीपी प्रति व्यक्ति रैंकिंग के आधार पर वर्ल्ड को ऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट २०२५ (ICA एवं EURISCE) mov मव सलर सहकार से समृद्धि केलिए भारत Telegram गर्व का क्षण! @iaspcscentre 'अमूल' और 'IFFCO ' ने वैश्विक सहकारी रैंकिंग में क्रमशः पहला और दसरा स्थान किया हासिल पीएम नरेन्द्र मोदी के ' सहकार से समृद्धि' के विज़न वैश्विक स्वीकृति எரள Weranje जीडीपी प्रति व्यक्ति रैंकिंग के आधार पर वर्ल्ड को ऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट २०२५ (ICA एवं EURISCE) - ShareChat