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![☝ मेरे विचार - कोर्ट की अहम टिप्पणी মনমীমালা सुप्रीम धार्मिक कार्यों के नाम पर सड़क बंद नहीं कर सकते रैगुलेशन संविधान की भास्कर न्यूज नईदिल्ली सीमाओं के अंदर मान्य सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धार्मिक 3 गतिविधियों के नाम पर सार्वजनिक जस्टिस अमानुल्लाह कहा लेकिन जरूरी है कि॰ रेगुलेशन को बाधित नहीं किया जा सड़कों सीमाओं सकता। यदि ऐसी गतिविधियों से की का संविधान 46` सेक्युलर कार्य प्रभावित होते हैंँ उल्लंघन नहीं कर सकता। व्यापक संवैधानिक ক ஈளி आधार पर मानकों हस्तक्षेप নী कर सरकार किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हो है। सीजेआई सूर्यकांत की नौ जजों सकता। उन्होंने यह भी जोड़ा कि हर की संविधान पीठ ने मंगलवार को संस्था के अपने नियम होने चाहिए सबरीमाला मामले की सुनवाई के और इन्हें हर व्यक्ति अपनी मर्जी दौरान यह टिप्पणी की। স নয নম্কী ক্রং সক্কনা] कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संविधान सुनवाई धार्मिक संप्रदायों को पूजा पद्धति जारी है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा तय करने की स्वायत्तता देता है और - 5## थां कि किसी धार्मिक संप्रदाय की अदालत इसमें दखल नहीं दे सकती। किसी प्रथा को अनिवार्य या गैर- हालांकि, यह स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है अनिवार्य घोषित কনে ৯ লিয और जहां सार्वजनिक व्यवस्था या पैरामीटर तय करना न्यायिक मंच के सेक्युलर गतिविधियां प्रभावित 317 लिए बहुत मुश्किल, बल्कि लगभग हों, राज्य को हस्तक्षेप का अधिकार असंभव है। है। जैसे मंदिर के वार्षिक उत्सव के नाम पर आसपास की सभी सड़कों एडवोकेट निजाम पाशा ने पीरजादा को बंद नहीं किया जा सकता। सैयद अल्तमाश निजामी की ओर बेंच ने यह भी कहा कि किसी से कहा कि धार्मिक संस्था में एंट्री को मैनेज करने धार्मिक মঁথো को रेगुलेट अधिकार बिना किसी ढांचे अथिकार करने নযা का मैनेजमेंट का हिस्सा है। इस " के नहीं हा सकता। कोर्ट ने साफ जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा किया कि हर धार्मिक संस्था के मैनेजमेंट का मतलब यह नहीं कामकाज के लिए तय प्रक्रिया और कोई स्ट्रक्चर ही न हो। हर चीज चाहिए नियम होने अराजकता नहीं लिए एक तय तरीका होना चाहिए। चल सकती। सुनवाई के दौरान कोर्ट की अहम टिप्पणी মনমীমালা सुप्रीम धार्मिक कार्यों के नाम पर सड़क बंद नहीं कर सकते रैगुलेशन संविधान की भास्कर न्यूज नईदिल्ली सीमाओं के अंदर मान्य सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धार्मिक 3 गतिविधियों के नाम पर सार्वजनिक जस्टिस अमानुल्लाह कहा लेकिन जरूरी है कि॰ रेगुलेशन को बाधित नहीं किया जा सड़कों सीमाओं सकता। यदि ऐसी गतिविधियों से की का संविधान 46` सेक्युलर कार्य प्रभावित होते हैंँ उल्लंघन नहीं कर सकता। व्यापक संवैधानिक ক ஈளி आधार पर मानकों हस्तक्षेप নী कर सरकार किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हो है। सीजेआई सूर्यकांत की नौ जजों सकता। उन्होंने यह भी जोड़ा कि हर की संविधान पीठ ने मंगलवार को संस्था के अपने नियम होने चाहिए सबरीमाला मामले की सुनवाई के और इन्हें हर व्यक्ति अपनी मर्जी दौरान यह टिप्पणी की। স নয নম্কী ক্রং সক্কনা] कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संविधान सुनवाई धार्मिक संप्रदायों को पूजा पद्धति जारी है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा तय करने की स्वायत्तता देता है और - 5## थां कि किसी धार्मिक संप्रदाय की अदालत इसमें दखल नहीं दे सकती। किसी प्रथा को अनिवार्य या गैर- हालांकि, यह स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है अनिवार्य घोषित কনে ৯ লিয और जहां सार्वजनिक व्यवस्था या पैरामीटर तय करना न्यायिक मंच के सेक्युलर गतिविधियां प्रभावित 317 लिए बहुत मुश्किल, बल्कि लगभग हों, राज्य को हस्तक्षेप का अधिकार असंभव है। है। जैसे मंदिर के वार्षिक उत्सव के नाम पर आसपास की सभी सड़कों एडवोकेट निजाम पाशा ने पीरजादा को बंद नहीं किया जा सकता। सैयद अल्तमाश निजामी की ओर बेंच ने यह भी कहा कि किसी से कहा कि धार्मिक संस्था में एंट्री को मैनेज करने धार्मिक মঁথো को रेगुलेट अधिकार बिना किसी ढांचे अथिकार करने নযা का मैनेजमेंट का हिस्सा है। इस के नहीं हा सकता। कोर्ट ने साफ जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा किया कि हर धार्मिक संस्था के मैनेजमेंट का मतलब यह नहीं कामकाज के लिए तय प्रक्रिया और कोई स्ट्रक्चर ही न हो। हर चीज चाहिए नियम होने अराजकता नहीं लिए एक तय तरीका होना चाहिए। चल सकती। सुनवाई के दौरान - ShareChat](https://cdn4.sharechat.com/bd5223f_s1w/compressed_gm_40_img_335619_fbb7e87_1777456334362_sc.jpg?tenant=sc&referrer=user-profile-service%2FrequestType50&f=362_sc.jpg "☝ मेरे विचार - कोर्ट की अहम टिप्पणी মনমীমালা सुप्रीम धार्मिक कार्यों के नाम पर सड़क बंद नहीं कर सकते रैगुलेशन संविधान की भास्कर न्यूज नईदिल्ली सीमाओं के अंदर मान्य सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धार्मिक 3 गतिविधियों के नाम पर सार्वजनिक जस्टिस अमानुल्लाह कहा लेकिन जरूरी है कि॰ रेगुलेशन को बाधित नहीं किया जा सड़कों सीमाओं सकता। यदि ऐसी गतिविधियों से की का संविधान 46` सेक्युलर कार्य प्रभावित होते हैंँ उल्लंघन नहीं कर सकता। व्यापक संवैधानिक ক ஈளி आधार पर मानकों हस्तक्षेप নী कर सरकार किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हो है। सीजेआई सूर्यकांत की नौ जजों सकता। उन्होंने यह भी जोड़ा कि हर की संविधान पीठ ने मंगलवार को संस्था के अपने नियम होने चाहिए सबरीमाला मामले की सुनवाई के और इन्हें हर व्यक्ति अपनी मर्जी दौरान यह टिप्पणी की। স নয নম্কী ক্রং সক্কনা] कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संविधान सुनवाई धार्मिक संप्रदायों को पूजा पद्धति जारी है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा तय करने की स्वायत्तता देता है और - 5## थां कि किसी धार्मिक संप्रदाय की अदालत इसमें दखल नहीं दे सकती। किसी प्रथा को अनिवार्य या गैर- हालांकि, यह स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है अनिवार्य घोषित কনে ৯ লিয और जहां सार्वजनिक व्यवस्था या पैरामीटर तय करना न्यायिक मंच के सेक्युलर गतिविधियां प्रभावित 317 लिए बहुत मुश्किल, बल्कि लगभग हों, राज्य को हस्तक्षेप का अधिकार असंभव है। है। जैसे मंदिर के वार्षिक उत्सव के नाम पर आसपास की सभी सड़कों एडवोकेट निजाम पाशा ने पीरजादा को बंद नहीं किया जा सकता। सैयद अल्तमाश निजामी की ओर बेंच ने यह भी कहा कि किसी से कहा कि धार्मिक संस्था में एंट्री को मैनेज करने धार्मिक মঁথো को रेगुलेट अधिकार बिना किसी ढांचे अथिकार करने নযা का मैनेजमेंट का हिस्सा है। इस \" के नहीं हा सकता। कोर्ट ने साफ जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा किया कि हर धार्मिक संस्था के मैनेजमेंट का मतलब यह नहीं कामकाज के लिए तय प्रक्रिया और कोई स्ट्रक्चर ही न हो। हर चीज चाहिए नियम होने अराजकता नहीं लिए एक तय तरीका होना चाहिए। चल सकती। सुनवाई के दौरान कोर्ट की अहम टिप्पणी মনমীমালা सुप्रीम धार्मिक कार्यों के नाम पर सड़क बंद नहीं कर सकते रैगुलेशन संविधान की भास्कर न्यूज नईदिल्ली सीमाओं के अंदर मान्य सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धार्मिक 3 गतिविधियों के नाम पर सार्वजनिक जस्टिस अमानुल्लाह कहा लेकिन जरूरी है कि॰ रेगुलेशन को बाधित नहीं किया जा सड़कों सीमाओं सकता। यदि ऐसी गतिविधियों से की का संविधान 46` सेक्युलर कार्य प्रभावित होते हैंँ उल्लंघन नहीं कर सकता। व्यापक संवैधानिक ক ஈளி आधार पर मानकों हस्तक्षेप নী कर सरकार किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हो है। सीजेआई सूर्यकांत की नौ जजों सकता। उन्होंने यह भी जोड़ा कि हर की संविधान पीठ ने मंगलवार को संस्था के अपने नियम होने चाहिए सबरीमाला मामले की सुनवाई के और इन्हें हर व्यक्ति अपनी मर्जी दौरान यह टिप्पणी की। স নয নম্কী ক্রং সক্কনা] कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संविधान सुनवाई धार्मिक संप्रदायों को पूजा पद्धति जारी है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा तय करने की स्वायत्तता देता है और - 5## थां कि किसी धार्मिक संप्रदाय की अदालत इसमें दखल नहीं दे सकती। किसी प्रथा को अनिवार्य या गैर- हालांकि, यह स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है अनिवार्य घोषित কনে ৯ লিয और जहां सार्वजनिक व्यवस्था या पैरामीटर तय करना न्यायिक मंच के सेक्युलर गतिविधियां प्रभावित 317 लिए बहुत मुश्किल, बल्कि लगभग हों, राज्य को हस्तक्षेप का अधिकार असंभव है। है। जैसे मंदिर के वार्षिक उत्सव के नाम पर आसपास की सभी सड़कों एडवोकेट निजाम पाशा ने पीरजादा को बंद नहीं किया जा सकता। सैयद अल्तमाश निजामी की ओर बेंच ने यह भी कहा कि किसी से कहा कि धार्मिक संस्था में एंट्री को मैनेज करने धार्मिक মঁথো को रेगुलेट अधिकार बिना किसी ढांचे अथिकार करने নযা का मैनेजमेंट का हिस्सा है। इस के नहीं हा सकता। कोर्ट ने साफ जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा किया कि हर धार्मिक संस्था के मैनेजमेंट का मतलब यह नहीं कामकाज के लिए तय प्रक्रिया और कोई स्ट्रक्चर ही न हो। हर चीज चाहिए नियम होने अराजकता नहीं लिए एक तय तरीका होना चाहिए। चल सकती। सुनवाई के दौरान - ShareChat")