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🙏गणपति बप्पा मोरया💥 - दैनिक भास्कर सच्ची बात, बेधड़क सख्ती - मुफ्त सुविधाएं देने पर शीर्ष कोर्ट नाराज, कहा - लोगों को रोजगार दें कोर्टने पूछा- अगर सीधे खाते में सुप्रीम ही पैसे भेजेंगे तो लोग काम क्यों करेंगे? भास्कर न्यूज | नई दिल्ली राज्य घाटे में॰ फिर पैसा कहां से बांट रहे? राज्यों में चुनाव से॰ पहले সুব্ सीजेआई ने कहा कि जो लोग खर्च नहीं उठा सकते, उनकी मदद सुविधाएं ( फ्रीबीज ) देने पर सुप्रीम राज्य का कर्तव्य है। पर, चुनाव के आसपास अचानक योजनाएं घोषित कोर्ट ने गुरुवार को नाराजगी जताई। होती हैं ? समय आ गया है कि सभी राजनेता, पार्टियां और समाज इस कोर्ट ने कहा, आप पर पुनर्विचार करें। मुफ्त सुविधाएं बांटते रहे, तो देश का विकास रुक लोगों को रोजगार जाएगा। राज्य घाटे में हैं। फिर भी पैसे बांट रहे हैं। पैसा कहां से आ रहा శామతా दें ஈ 4 7fH भी हैं, तो क्या वह पैसा विकास रेवेन्यू सरप्लस " 8? 3TR 3114 | सकें। T CHT पर खर्च नहीं होना चाहिए। सड़कें, अस्पताल और स्कूल बनाने के ম अगर S%6 सीजेआई सूर्यकांत बजाय आप खाना, कपड़े बांटते हैं। इस देश में हो क्या रहा है ? স্বৃবদন ম্লান স্রামন ম @IHT; TW गैस, मुफ्त बिजली भास्कर नॉलेज... देश के १९ राज्यों में कुल पैसे भेजेंगे तो लोग काम क्यों करेंगे ? जस्टिस सीजेआई सूर्यकांत सब्सिडी का ५३% बिजली पर खर्च होे रहा है जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने तमिलनाडु पावर - राज्यों का संयुक्त राजकोषीय घाटा ५३% बिजली सब्सिडी पर ही खर्च डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की याचिका पर होता है। तमिलनाडु में सब्सिडी बजट २०२४-२५ में जीडीपी का ३.३% के दौरान ये टिप्पणी की। सुनवाई का ६०% बस, बिजली और पीडीएस रहा। 3 साल तक ३% से नीचे था। 57 कंपनी का सभी उपभोक्ताओं 1 में कुल होता है। पंजाब - मार्च २०२५ तक राज्यों पर कुल ತ पर बिजली देने का प्रस्ताव है। कोर्ट ने १०% सब्सिडी बिजली पर जाती है। कर्ज जीडीपी का २७ ५% था। मार्च कहा, जो खर्च उठा सकते हैं और जो २०२६ तक २१ २% हो सकता है। 2016-17 #2024-25 ஈ5 नहीं उठा सकते , उनमें अंतर रखे बिना २०२५-२६ में १० राज्यों ने राज्यों का ब्याज भुगतान १०% सरकारी सुविधाएं बांटना तुष्टिकरण वार्षिक दर से बढा। वहीं, राजस्व राजस्व घाटे का अनुमान लगाया है। है। हम सिर्फ तमिलनाडु नहीं, पूरे देश १९ राज्यों की कुल सब्सिडी का प्राप्तियां 9 २% की दर से बढ़ीं। की बात कर रहे हैं। दैनिक भास्कर सच्ची बात, बेधड़क सख्ती - मुफ्त सुविधाएं देने पर शीर्ष कोर्ट नाराज, कहा - लोगों को रोजगार दें कोर्टने पूछा- अगर सीधे खाते में सुप्रीम ही पैसे भेजेंगे तो लोग काम क्यों करेंगे? भास्कर न्यूज | नई दिल्ली राज्य घाटे में॰ फिर पैसा कहां से बांट रहे? राज्यों में चुनाव से॰ पहले সুব্ सीजेआई ने कहा कि जो लोग खर्च नहीं उठा सकते, उनकी मदद सुविधाएं ( फ्रीबीज ) देने पर सुप्रीम राज्य का कर्तव्य है। पर, चुनाव के आसपास अचानक योजनाएं घोषित कोर्ट ने गुरुवार को नाराजगी जताई। होती हैं ? समय आ गया है कि सभी राजनेता, पार्टियां और समाज इस कोर्ट ने कहा, आप पर पुनर्विचार करें। मुफ्त सुविधाएं बांटते रहे, तो देश का विकास रुक लोगों को रोजगार जाएगा। राज्य घाटे में हैं। फिर भी पैसे बांट रहे हैं। पैसा कहां से आ रहा శామతా दें ஈ 4 7fH भी हैं, तो क्या वह पैसा विकास रेवेन्यू सरप्लस " 8? 3TR 3114 | सकें। T CHT पर खर्च नहीं होना चाहिए। सड़कें, अस्पताल और स्कूल बनाने के ম अगर S%6 सीजेआई सूर्यकांत बजाय आप खाना, कपड़े बांटते हैं। इस देश में हो क्या रहा है ? স্বৃবদন ম্লান স্রামন ম @IHT; TW गैस, मुफ्त बिजली भास्कर नॉलेज... देश के १९ राज्यों में कुल पैसे भेजेंगे तो लोग काम क्यों करेंगे ? जस्टिस सीजेआई सूर्यकांत सब्सिडी का ५३% बिजली पर खर्च होे रहा है जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने तमिलनाडु पावर - राज्यों का संयुक्त राजकोषीय घाटा ५३% बिजली सब्सिडी पर ही खर्च डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की याचिका पर होता है। तमिलनाडु में सब्सिडी बजट २०२४-२५ में जीडीपी का ३.३% के दौरान ये टिप्पणी की। सुनवाई का ६०% बस, बिजली और पीडीएस रहा। 3 साल तक ३% से नीचे था। 57 कंपनी का सभी उपभोक्ताओं 1 में कुल होता है। पंजाब - मार्च २०२५ तक राज्यों पर कुल ತ पर बिजली देने का प्रस्ताव है। कोर्ट ने १०% सब्सिडी बिजली पर जाती है। कर्ज जीडीपी का २७ ५% था। मार्च कहा, जो खर्च उठा सकते हैं और जो २०२६ तक २१ २% हो सकता है। 2016-17 #2024-25 ஈ5 नहीं उठा सकते , उनमें अंतर रखे बिना २०२५-२६ में १० राज्यों ने राज्यों का ब्याज भुगतान १०% सरकारी सुविधाएं बांटना तुष्टिकरण वार्षिक दर से बढा। वहीं, राजस्व राजस्व घाटे का अनुमान लगाया है। है। हम सिर्फ तमिलनाडु नहीं, पूरे देश १९ राज्यों की कुल सब्सिडी का प्राप्तियां 9 २% की दर से बढ़ीं। की बात कर रहे हैं। - ShareChat
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