राष्ट्रीय सम्मेलन में नोएडा श्रमिक आंदोलन पर प्रशासन के दमन चक्र की निंदा नई दिल्ली, 24 अप्रैल 2026: आज राजेंद्र भवन, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली में "रोजगार और सामाजिक अधिकार अभियान" के तत्वावधान में "भारत की विदेश एवं व्यापार नीति तथा ऊर्जा-कृषि-खाद्यान्न संकट" विषय पर एकदिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट, राष्ट्रीय किसान मंच, राष्ट्र उदय पार्टी, राज्याधिकार पार्टी, इंडियन प्रजा कांग्रेस, भारतीय मानव समाज पार्टी सहित कई संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मुख्य बिंदु: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय किसान सभा, जिला गौतम बुध नगर के अध्यक्ष कामरेड रुपेश वर्मा ने नोएडा में चल रहे श्रमिक आंदोलन की वर्तमान स्थिति को विस्तार से रखा। उन्होंने कहा: 1. प्रशासनिक दमन की निंदा: नोएडा में श्रमिकों के जायज आंदोलन को दबाने के लिए शासन-प्रशासन द्वारा दमन चक्र चलाया जा रहा है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे मजदूरों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और उन्हें डराया-धमकाया जा रहा है। 2. श्रमिकों के प्रमुख मुद्दे: कामरेड वर्मा ने बताया कि नोएडा के औद्योगिक क्षेत्रों में न्यूनतम वेतन न मिलना, 12-14 घंटे काम कराना, ईएसआई-पीएफ की सुविधा से वंचित रखना, ठेका प्रथा और अचानक छंटनी जैसे गंभीर मुद्दे हैं। श्रम कानूनों का खुला उल्लंघन हो रहा है। 3. मांग: उन्होंने मांग की कि श्रमिकों के आंदोलन का दमन तुरंत बंद हो, गिरफ्तार मजदूर नेताओं को रिहा किया जाए और श्रम कानूनों को सख्ती से लागू करवाया जाए। केंद्र व राज्य सरकार की विदेश व व्यापार नीतियों के कारण कृषि-खाद्यान्न संकट और बेरोजगारी बढ़ रही है। सम्मेलन में वक्ताओं ने कहा कि देश में रोजगार का संकट गहराता जा रहा है और सरकार की नीतियां किसान-मजदूर विरोधी हैं। ऊर्जा, कृषि और खाद्यान्न संकट के लिए कॉरपोरेटपरस्त नीतियों को जिम्मेदार ठहराया गया। सम्मेलन के अंत में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर नोएडा के श्रमिक आंदोलन को पूर्ण समर्थन देने और प्रशासनिक दमन के खिलाफ संयुक्त संघर्ष तेज करने का निर्णय लिया गया। #🌟 All About Spotlight

प्रेस विज्ञप्ति तत्काल प्रकाशनार्थ दिनांक: 28 अप्रैल, 2026 नोएडा: 40 हजार श्रमिकों के आंदोलन को कुचला, 350 नाबालिगों समेत 1,200 गिरफ्तार सीटू ने ILO में की शिकायत — कहा, "ग्लोबल साउथ के लिए वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएं गुलामी की जंजीरें बनीं" नई दिल्ली/नोएडा: सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स CITU की दिल्ली राज्य कमेटी ने नोएडा-ग्रेटर नोएडा के औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों पर हुए "अभूतपूर्व राज्य दमन" के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO में शिकायत दर्ज की है। सीटू ने इसे "ट्रेड यूनियन लोकतंत्र की हत्या" और "ग्लोबल साउथ के मजदूरों को गुलाम बनाने की साजिश" करार दिया है। एक नज़र में पूरा मामला: • जन-उभार: 9 अप्रैल 2026 को रिचा ग्लोबल से शुरू हुआ विरोध 40,000-45,000 श्रमिकों तक फैला। 10 साल से जमी 11,314 रुपये की न्यूनतम मजदूरी, बोनस-ओवरटाइम की लूट और एलपीजी संकट ने आग में घी डाला। • पुलिसिया कहर: 13 से 17 अप्रैल के बीच 1,200 गिरफ्तारियां। कासना में 350+ नाबालिग और 800 वयस्कों को हिरासत में रखा गया। महिलाओं, राहगीरों तक को नहीं बख्शा। फैक्ट्री गेट से मजदूर उठाए गए। • यूनियन पर हमला: जिला-स्तरीय नेताओं को नजरबंद किया गया। सीटू दफ्तर सील, ड्रोन से निगरानी। "अज्ञात" के नाम पर FIR की बौछार कर दहशत फैलाई गई। • कानून की धज्जियां: ILO कन्वेंशन 87 व 98, संविधान का अनुच्छेद 19, औद्योगिक विवाद अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम सब ताक पर। श्रम विभाग ने सुलह कराने से हाथ खींच लिए। सीटू महासचिव अनियन पी०वी० ने कहा: "नोएडा में जो हुआ वह आपातकाल से कम नहीं। एक तरफ भूखी मजदूरी, दूसरी तरफ पुलिस की लाठी। यह साफ दिखाता है कि वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएं अब ग्लोबल साउथ के लिए शोषण और गुलामी की जंजीरें बन चुकी हैं। त्रिपक्षीय वार्ता की जगह ड्रोन और हथकड़ी ने ले ली है। ILO अगर अब भी चुप रहा तो औद्योगिक लोकतंत्र दफन हो जाएगा।" ILO से सीटू की 5 सूत्री मांग: 1. त्काल रिहाई: हिरासत में बंद सभी श्रमिकों और नाबालिगों को बिना शर्त रिहा किया जाए। 2. FIR वापसी: श्रमिकों और यूनियन नेताओं पर दर्ज सभी मुकदमे वापस हों। 3. न्यायिक जांच: पुलिस ज्यादतियों की हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से स्वतंत्र जांच कराई जाए। 4. बातचीत बहाल हो: सामूहिक सौदेबाजी और सुलह प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए। 5. जवाबदेही तय हो: भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए। सीटू ने चेतावनी दी कि नोएडा "लेबर टेस्टिंग ग्राउंड" बन गया है। अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने दखल नहीं दिया तो पूरे देश में श्रम कानूनों को पुलिस बूटों तले कुचलने का रास्ता खुल जाएगा। जारीकर्ता: अनियन पी०वी० महासचिव, सीटू दिल्ली राज्य कमेटी मो: 9582519739 #🌟 All About Spotlight

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