सहकारिता से समृद्धि: जानिए 97वें संविधान संशोधन के मुख्य प्रावधान। सशक्त समाज, समर्थ भारत!
🔥👉 अच्छा लगे तो Like करें और अपने दोस्तों को भी Share करें! 📲 #📰GK & करेंट अफेयर्स Students💡 #📚एजुकेशनल ज्ञान📝 #✍🏻भारतीय संविधान📕 #🚨UPSC Exams📚 #📚प्रतियोगी परीक्षा विशेष🏆
![📰GK & करेंट अफेयर्स Students💡 - ९७वाँ संविधान संशोधनः सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा 9741 संविधान संशोधन 3Miaua, 2011 सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे लागू किया गया। नीतिगत महत्व और प्रभाव संवैधानिक ढांचा और प्रमुख अनुच्छेद अनुखेद ४३ - खः राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPsp ) नया भाग ९ ख (PartIX 8) और अनुच्छेद यह राज्यों को सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन और लोकतांत्रिक नियंत्रण को बढ़ावा देने का निर्देंश देता है। संविधान में अनुच्छेद २४३ ZH से २४३ २T तक सहकारी समितियों का विस्तृत विवरण दिया गया है। भारत की सफलता की कहानियां अमूल (Amul) और लिज्जत पापड़ सहकारी आंदोलन अनुचछेद १९()(ग): मौलिक अधिकार की सफलता के सबसे बड़े प्रमाण हैं सहकारी समिति बनाना प्रत्येक नागरिक का एक अब ग्रामीण और आर्थिक सशक्तीकरण मौलिक अधिकार (Fundamental Right) है। इन प्रावधानों से समितियों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हुई है। सहकारिता सेै समृद्धि॰ जानिए ९७्वैं सविधयान सशौधना कै मुख््या प्रावुष्ान ] सशक्त समाष्ज, सामर्थ भतरता अच्छा लगै तौ LIk@ कर्रैं और आपनै दौट्तौं कौ Sharrel ९७वाँ संविधान संशोधनः सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा 9741 संविधान संशोधन 3Miaua, 2011 सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे लागू किया गया। नीतिगत महत्व और प्रभाव संवैधानिक ढांचा और प्रमुख अनुच्छेद अनुखेद ४३ - खः राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPsp ) नया भाग ९ ख (PartIX 8) और अनुच्छेद यह राज्यों को सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन और लोकतांत्रिक नियंत्रण को बढ़ावा देने का निर्देंश देता है। संविधान में अनुच्छेद २४३ ZH से २४३ २T तक सहकारी समितियों का विस्तृत विवरण दिया गया है। भारत की सफलता की कहानियां अमूल (Amul) और लिज्जत पापड़ सहकारी आंदोलन अनुचछेद १९()(ग): मौलिक अधिकार की सफलता के सबसे बड़े प्रमाण हैं सहकारी समिति बनाना प्रत्येक नागरिक का एक अब ग्रामीण और आर्थिक सशक्तीकरण मौलिक अधिकार (Fundamental Right) है। इन प्रावधानों से समितियों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हुई है। सहकारिता सेै समृद्धि॰ जानिए ९७्वैं सविधयान सशौधना कै मुख््या प्रावुष्ान ] सशक्त समाष्ज, सामर्थ भतरता अच्छा लगै तौ LIk@ कर्रैं और आपनै दौट्तौं कौ Sharrel - ShareChat](https://cdn4.sharechat.com/bd5223f_s1w/compressed_gm_40_img_16191_2dab285b_1769524014798_sc.jpg?tenant=sc&referrer=user-profile-service%2FrequestType50&f=798_sc.jpg "📰GK & करेंट अफेयर्स Students💡 - ९७वाँ संविधान संशोधनः सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा 9741 संविधान संशोधन 3Miaua, 2011 सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे लागू किया गया। नीतिगत महत्व और प्रभाव संवैधानिक ढांचा और प्रमुख अनुच्छेद अनुखेद ४३ - खः राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPsp ) नया भाग ९ ख (PartIX 8) और अनुच्छेद यह राज्यों को सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन और लोकतांत्रिक नियंत्रण को बढ़ावा देने का निर्देंश देता है। संविधान में अनुच्छेद २४३ ZH से २४३ २T तक सहकारी समितियों का विस्तृत विवरण दिया गया है। भारत की सफलता की कहानियां अमूल (Amul) और लिज्जत पापड़ सहकारी आंदोलन अनुचछेद १९()(ग): मौलिक अधिकार की सफलता के सबसे बड़े प्रमाण हैं सहकारी समिति बनाना प्रत्येक नागरिक का एक अब ग्रामीण और आर्थिक सशक्तीकरण मौलिक अधिकार (Fundamental Right) है। इन प्रावधानों से समितियों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हुई है। सहकारिता सेै समृद्धि॰ जानिए ९७्वैं सविधयान सशौधना कै मुख््या प्रावुष्ान ] सशक्त समाष्ज, सामर्थ भतरता अच्छा लगै तौ LIk@ कर्रैं और आपनै दौट्तौं कौ Sharrel ९७वाँ संविधान संशोधनः सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा 9741 संविधान संशोधन 3Miaua, 2011 सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे लागू किया गया। नीतिगत महत्व और प्रभाव संवैधानिक ढांचा और प्रमुख अनुच्छेद अनुखेद ४३ - खः राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPsp ) नया भाग ९ ख (PartIX 8) और अनुच्छेद यह राज्यों को सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन और लोकतांत्रिक नियंत्रण को बढ़ावा देने का निर्देंश देता है। संविधान में अनुच्छेद २४३ ZH से २४३ २T तक सहकारी समितियों का विस्तृत विवरण दिया गया है। भारत की सफलता की कहानियां अमूल (Amul) और लिज्जत पापड़ सहकारी आंदोलन अनुचछेद १९()(ग): मौलिक अधिकार की सफलता के सबसे बड़े प्रमाण हैं सहकारी समिति बनाना प्रत्येक नागरिक का एक अब ग्रामीण और आर्थिक सशक्तीकरण मौलिक अधिकार (Fundamental Right) है। इन प्रावधानों से समितियों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हुई है। सहकारिता सेै समृद्धि॰ जानिए ९७्वैं सविधयान सशौधना कै मुख््या प्रावुष्ान ] सशक्त समाष्ज, सामर्थ भतरता अच्छा लगै तौ LIk@ कर्रैं और आपनै दौट्तौं कौ Sharrel - ShareChat")
