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📗प्रेरक पुस्तकें📘 - यूपी मेंटीईटी अनिवार्यताके खिलाफ याचिका खारिज बांकेबिहारी मंदिर में 1 आदेश सुप्रीम नहींबदलेगी व्यवस्था संजोग मिश्र ~ नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रयागराज| कक्षा एक से आठ तक के साफ किया कि वह 12 सभी सरकारी शिक्षकोंको शिक्षक पात्रता वृंदावन के मशहूर बांके परीक्षा   ( टोईटी ) करने రగ बिहारी मंदिर में धार्मिक  T अनिवार्यता से राहत मिलने के आसार रीति- रिवारजों के संबंध में मौजूदा  नजर नहीं आ रहे हें। सर्वोच्च न्यायालय व्यवस्था मे 'कोई ढांचागत बदलाव नही करेगा | सीजेआई सूर्यकांत जॉयमाल्या ने दस अप्रेल २०२६ को उत्तर प्रदेश बागची की पीठ ने निर्देश दिया कि (ಔ टीचर जूनियर हाइस्कल मामले को दो हप्ते बाद सूचीबद्घ किया 5 माध्यमिक ) एसोसिएशन  जाए ताकि पक्षों को हाल मे दायर याचिका को पूरो तरह खारिज कर दिया। स्थिति रिपोर्ट पर जवाब देने का मोका  न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मिल सके। सतोश चंद्र शर्मा को खंडपीठ ने कहा कि याचिका में इस कोर्ट के पहले दिए गए था। कोर्ट ने साफ कहा था कि याचिका  फैसले को ही चुनौती दी गई है, इसलिए को सारी प्रार्थनाएं एक सितंबर 2025 ন इसमें कोई दम नहीं है। अंजुमन इशात ए-्तालीम ट्रस्ट बनाम  महाराष्ट्र राज्य के फैसले से पहले ही तय  इससे पहले १७ नवंबर २०२५ को भी पीएस  नरसिम्हा और अतुल हैं। एक सितंबर को शोर्ष அf గ్ౌ चुको अदालत ने आरटीई एक्ट के तहत गै़र- एस. चंदूरकर को खंडपीठ ने यूनाइटेड  टीचर्स एसोसिएशन ( यूटीए ) उत्तर प्रदेश " माइनॉरिटी में टीईटी अनिवार्य स्कलों की रिट याचिका को खारिज कर दिया मानाथा। यूपी मेंटीईटी अनिवार्यताके खिलाफ याचिका खारिज बांकेबिहारी मंदिर में 1 आदेश सुप्रीम नहींबदलेगी व्यवस्था संजोग मिश्र ~ नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रयागराज| कक्षा एक से आठ तक के साफ किया कि वह 12 सभी सरकारी शिक्षकोंको शिक्षक पात्रता वृंदावन के मशहूर बांके परीक्षा   ( टोईटी ) करने రగ बिहारी मंदिर में धार्मिक  T अनिवार्यता से राहत मिलने के आसार रीति- रिवारजों के संबंध में मौजूदा  नजर नहीं आ रहे हें। सर्वोच्च न्यायालय व्यवस्था मे 'कोई ढांचागत बदलाव नही करेगा | सीजेआई सूर्यकांत जॉयमाल्या ने दस अप्रेल २०२६ को उत्तर प्रदेश बागची की पीठ ने निर्देश दिया कि (ಔ टीचर जूनियर हाइस्कल मामले को दो हप्ते बाद सूचीबद्घ किया 5 माध्यमिक ) एसोसिएशन  जाए ताकि पक्षों को हाल मे दायर याचिका को पूरो तरह खारिज कर दिया। स्थिति रिपोर्ट पर जवाब देने का मोका  न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मिल सके। सतोश चंद्र शर्मा को खंडपीठ ने कहा कि याचिका में इस कोर्ट के पहले दिए गए था। कोर्ट ने साफ कहा था कि याचिका  फैसले को ही चुनौती दी गई है, इसलिए को सारी प्रार्थनाएं एक सितंबर 2025 ন इसमें कोई दम नहीं है। अंजुमन इशात ए-्तालीम ट्रस्ट बनाम  महाराष्ट्र राज्य के फैसले से पहले ही तय  इससे पहले १७ नवंबर २०२५ को भी पीएस  नरसिम्हा और अतुल हैं। एक सितंबर को शोर्ष அf గ్ౌ चुको अदालत ने आरटीई एक्ट के तहत गै़र- एस. चंदूरकर को खंडपीठ ने यूनाइटेड  टीचर्स एसोसिएशन ( यूटीए ) उत्तर प्रदेश " माइनॉरिटी में टीईटी अनिवार्य स्कलों की रिट याचिका को खारिज कर दिया मानाथा। - ShareChat
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24 april श्री B. R ambedkar #🌏भारत से जुड़े रोचक तथ्य✍️ #❤️Love You ज़िंदगी ❤️ #🚗🧗🏻भारत भ्रमण व सफर प्रेमी🚂⛰ #😇 चाणक्य नीति #📗प्रेरक पुस्तकें📘
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