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⚖️ गुजरात हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: ‘एक बार थप्पड़ मारना’ क्रूरता नहीं माना जाएगा
गुजरात हाई कोर्ट ने एक अहम मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि अगर पत्नी बिना बताए मायके में रात बिताती है और इस पर पति द्वारा एक बार थप्पड़ मारा जाता है, तो इसे आईपीसी की धारा 498A के तहत वैवाहिक क्रूरता नहीं माना जाएगा।
यह टिप्पणी जस्टिस गीता गोपी ने उस समय की, जब उन्होंने एक व्यक्ति को बरी कर दिया। उस व्यक्ति को पहले वलसाड की सेशंस कोर्ट ने पत्नी के साथ क्रूरता और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में दोषी ठहराया था।
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मामले में लगातार मारपीट के आरोप लगाए गए, लेकिन न तो पुलिस में कोई शिकायत दर्ज कराई गई और न ही किसी मेडिकल प्रमाण या इलाज से जुड़ा दस्तावेज़ पेश किया गया। ऐसे में एक बार की घटना को आपराधिक क्रूरता नहीं माना जा सकता।
कोर्ट ने आरोपी की आपराधिक अपील को स्वीकार करते हुए 2003 के सेशंस कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया।
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पहलेसुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश: पश्चिम बंगाल की SIR प्रक्रिया में न्यायिक अधिकारी होंगे शामिल
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर अहम निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच चल रहे विवाद पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि SIR प्रक्रिया में न्यायिक अधिकारियों को शामिल किया जाए।
कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कहा है कि वे सेवारत और कुछ पूर्व एडीजे रैंक के न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति करें। ये अधिकारी लोगों की आपत्तियों और दावों पर निर्णय लेने में मदद करेंगे।
साथ ही, कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को हाईकोर्ट के साथ पूरा सहयोग करने और अधिकारियों के काम के लिए उचित माहौल सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच चल रहे आरोप-प्रत्यारोप पर नाराज़गी जताई। कोर्ट ने कहा कि योग्य अधिकारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना राज्य की ज़िम्मेदारी है और इस मामले में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
यह फैसला राज्य में मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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🔴 एआई समिट में टी-शर्ट उतारकर विरोध, बीजेपी-कांग्रेस आमने-सामने
दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने टी-शर्ट उतारकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है।
यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा कि यह एक शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध था और इससे देश की छवि को नुकसान नहीं पहुंचता। उनका कहना है कि लोकतंत्र में विरोध करना अधिकार है।
वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि जब पूरा विश्व भारत को एआई समिट की मेज़बानी करते देख रहा था, तब ऐसे विरोध से देश की छवि धूमिल होती है।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने भी इसे अनुचित बताया है।
फिलहाल कांग्रेस के बड़े नेताओं की ओर से इस मुद्दे पर विस्तृत प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक बहस तेज़ हो गई है।
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