मीरा व महाराणा सांगा जैसे परम उपलब्ध व्यक्तित्वों के गुरु, सामाजिक समरसता के प्रखर उदाहरण, संत कवि रविदास जी की जयंती पर नमन🙏 #🙏गुरु महिमा😇 #🪔माघ पूर्णिमा🌸📿 #🕉️सनातन धर्म🚩

तेलंगाना से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। संगारेड्डी जिले में एक मंदिर का पुजारी मंदिर परिसर में गांजा उगा रहा था और उसे बेच भी रहा था। पुजारी ने गांजे के पौधों को गेंदे के फूलों के बीच छिपाकर उगाया था। DTF संगारेड्डी टीम ने नारायणखेड़ इलाके में छापा मारकर पुजारी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से करीब 70 लाख रुपये का गांजा जब्त किया है। आरोपी खुद को आध्यात्मिक गुरु भी बताता था। #nonfollower #makeuphack #breakfastrecipes #👉 लोगों के लिए सीख👈 #📢 ताज़ा खबर 🗞️ #🔴 क्राइम अपडेट

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अजीब विडंबना है। पहली फोटो अमिताभ बच्चन की है, जो ठंड से बचाने वाली LUX COZY के ब्रांड एंबेसडर हैं। दूसरी जूही चावला के पति जय मेहता की है, जो गंजापन दूर करने के तेल KESH KING की ब्रांड एंबेसडर हैं। तीसरी जावेद अख्तर की है, जो जोड़ों का दर्द दूर करने वाली दवा Dr. ORTHO के ब्रांड एंबेसडर हैं। #💗माना के हम यार नहीं 🤗 #🌐 अंतर्राष्ट्रीय अपडेट #🙄फैक्ट्स✍

केंद्र सरकार की नीतियों की उड़ी धज्जियां, बिहार में एथेनॉल प्लांट बंद, हजारों बेरोजगार, किसानों की उम्मीदें चूर बिहार के महत्वाकांक्षी एथेनॉल उद्योग पर केंद्र सरकार की नई नीति ने गहरी चोट की है। 2021 में नीतीश कुमार सरकार द्वारा शुरू की गई नीति ने राज्य को एथेनॉल उत्पादन का हब बनाने का सपना दिखाया था, लेकिन अब 14 डेडिकेटेड प्लांट्स या तो बंद पड़े हैं या आधी क्षमता पर चल रहे हैं। वैशाली, बेगूसराय, बक्सर, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया जैसे जिलों में प्लांट्स ठप होने से हजारों युवा बेरोजगार हो चुके हैं। केंद्र की नीति ने तोड़ी उम्मीदें 1 नवंबर 2025 से लागू नई एथेनॉल खरीद नीति के तहत तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने बिहार के प्लांट्स से 100% उत्पादन के बजाय केवल 50% ही खरीदने का फैसला किया। राज्य की 47.64 करोड़ लीटर वार्षिक क्षमता के मुकाबले केवल 23.82 करोड़ लीटर ही अब खरीदा जा रहा है। एथेनॉल केवल OMCs को ही बेचा जा सकता है और 30 दिनों से अधिक स्टोरेज की अनुमति नहीं। प्लांट मालिकों का कहना है कि आधी क्षमता पर चलाना आर्थिक रूप से घाटे का सौदा है।​ बेरोजगारी और पलायन का भयावह संकट बेगूसराय की एकमात्र एथेनॉल फैक्ट्री पिछले 20 दिनों से बंद, 300 मजदूर बेरोजगार।​ वैशाली के ग्लोबस स्पिरिट प्लांट में 250-300 कर्मचारी प्रभावित, 3 हफ्ते से ठप।​ कुल 5,000 प्रत्यक्ष नौकरियां खतरे में, 70,000 अप्रत्यक्ष रोजगार प्रभावित।​ मजदूरों का आरोप है कि सरकार पलायन रोकने की बात करती है, लेकिन ऐसी नीतियां खुद उद्योगों को बर्बाद कर रही हैं। दूसरे राज्यों से लौटे युवाओं को फिर सड़क पर ला दिया गया है। किसानों पर दोहरी मार 15 लाख मक्का किसानों की आय पर संकट। एथेनॉल प्लांट्स से मक्का की कीमतें 1.5 गुना बढ़ी थीं, लेकिन अब उत्पादन रुकने से फसल बिकी नहीं। प्रति प्लांट ₹20 करोड़ टैक्स हानि से राज्य की अर्थव्यवस्था को झटका। बिहार में 100 से अधिक प्रस्तावित प्लांट्स अब ठंडे पड़े हैं। सरकार की ब्लेंडिंग नीति की बातें खोखली एक ओर केंद्र 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य घोषित करता है, दूसरी ओर बिहार जैसे औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्य को नजरअंदाज। बिहार एथेनॉल एसोसिएशन ने अतिरिक्त 24 करोड़ लीटर खरीद की मांग की है। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने समस्या मान ली और दिल्ली जाकर पेट्रोलियम मंत्रालय से बात करने का वादा किया। यदि सुधार न हुआ तो स्थायी बंदी तय। यह संकट बिहार की आर्थिक आत्मनिर्भरता पर सवाल खड़े करता है। सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की उम्मीद। #🏹नीतीश कुमार🏹 #🌷नरेन्द्र मोदी #🌷भाजपा 🟠 #✔️राष्ट्रीय जनता दल #🎤प्रशांत किशोर

क्या आपको नहीं लगता कि आजकल देश में विवाद "पैदा" किए जा रहे हैं, ताकि असली सवालों की "हत्या" की जा सके? ज़रा क्रोनोलॉजी समझिए: * मदारी का खेल (ध्यान भटकाना): अचानक यूजीसी (UGC) का कोई नया विवादास्पद फरमान आता है या शंकराचार्य जी को कुंभ में स्नान करने से रोकने/टोकने जैसी खबर हेडलाइन बन जाती है। पूरा देश भावुक हो जाता है। सोशल मीडिया पर जंग छिड़ जाती है—धर्म, संस्कृति और अपमान की बहस शुरू हो जाती है। आपकी चाय की चर्चा का विषय बदल जाता है। * असली खेल (चुपचाप समझौता): ठीक इसी शोर-शराबे के बीच, जब आपकी नज़रें टीवी डिबेट पर होती हैं, सरकार पीछे के दरवाजे से विदेशों के साथ संधियां (Foreign Deals) कर रही होती है। * FTA (फ्री ट्रेड एग्रीमेंट) की शर्तें तय हो रही हैं। * खेती और एआई (AI) पर विदेशी कंपनियों का कंट्रोल पक्का किया जा रहा है।? * निजीकरण की नई फाइलों पर हस्ताक्षर हो रहे हैं।? यह महज संयोग नहीं, प्रयोग है! 90 के दशक को याद कीजिए—तब भी देश को 'धार्मिक उन्माद' में उलझाकर WTO (विश्व व्यापार संगठन) और वैश्वीकरण का जुआ हमारे गले मढ़ दिया गया था। आज हम उसी आर्थिक गुलामी के कर्जदार हैं। आज फिर वही स्क्रिप्ट दोहराई जा रही है: * विषय बदला है: तब मुद्दा कुछ और था, आज मुद्दा 'यूजीसी' और 'शंकराचार्य' है। * मकसद वही है: FTA और डिजिटल गुलामी पर जनता की चुप्पी। चुभते हुए सवाल: * क्या शंकराचार्य जी का अपमान या यूजीसी का विवाद सिर्फ एक "लाल कपड़ा" है जिसे दिखाकर जनता को सांड की तरह भड़काया जा रहा है, ताकि पीछे से 'व्यापारी' अपना काम कर जाएं? * हम यूजीसी के सिलेबस पर तो लड़ रहे हैं, लेकिन FTA के सिलेबस (शर्तों) पर सवाल क्यों नहीं पूछ रहे जो हमारी आने वाली पीढ़ियों को गुलाम बनाएगा? सावधान! जब तक हम भावनात्मक मुद्दों के "झुनझुने" से खेलते रहेंगे, तब तक ये "सौदागर" हमारी ज़मीन और ज़मीर, दोनों का सौदा विदेशी बाज़ार में कर चुके होंगे।? आंखें खोलिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए! 👁️🚫🇮🇳 #PoliticsOfDistraction #UGCPolicy #Shankaracharya #FTA_Secrecy #WakeUpIndia #DigitalSlavery #IndianFarmers #🗣️UGC नियमों पर सरकार का बड़ा बयान🗞️ #🌷नरेन्द्र मोदी #🌷भाजपा 🟠