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अगर महिला की उम्र 42 वर्ष पूरे हो गए हैं तो शायद उन्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, बी एल ओ बता देगा।
वोटर लिस्ट इन्टरनेट पर उपलब्ध है,जो नहीं देख पा रहे हैं कृपया आप अपने टोले मुहल्ले के राजनैतिक दलों के कार्यकर्ताओं से मां ग सकते हैं।
#झारखंड चुनाव
[21/11/2025]
घाटशिला से नवनिर्वाचित विधायक सोमेश सोरेन ने आज विधायक पद की शपथ ले ली है
सोमेश सोरेन दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के बेटे हैं। विधानसभा अध्यक्ष रबिंद्रनाथ महतो की उपस्थिति में उन्हें विधिवत रूप से शपथ दिलाई शपथ ग्रहण के बाद सोमेश ने कहा कि वे अपने पिता के अधूरे कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित हैं और क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देंगे
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हजारीबाग में छात्रवृत्ति को लेकर छात्रों की आक्रोश रैली, सरकार से जल्द भुगतान की मांग
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रांची में बड़ा हादसा तालाब में नहाते समय युवक फिसला पुलिस कर रही तलाश
#🚨झारखंड-बंगाल में ED का बड़ा एक्शन 👊
बंगाल-झारखंड में कोयला माफियाओं पर ED का बड़ा एक्शन, 100 से ज्यादा अधिकारियों ने कई ठिकानों पर मारे छापे
कोलकाता/रांची, शुक्रवार:
कोयला माफियाओं के अवैध कारोबार और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क पर शिकंजा कसते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पश्चिम बंगाल और झारखंड में बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में 100 से अधिक अधिकारी शामिल रहे, जिन्होंने सुबह करीब 6 बजे से दोनों राज्यों में एक साथ छापेमारी शुरू की।
कहाँ-कहाँ छापे पड़े
पश्चिम बंगाल: दुर्गापुर, पुरुलिया, हावड़ा और कोलकाता सहित 24 लोकेशन
झारखंड: धनबाद, बोकारो, गिरिडीह और रांची के आसपास 18 से ज्यादा जगहें
कुल मिलाकर 40 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई।
मामला क्या है?
ED यह कार्रवाई कोयला चोरी और अवैध खनन से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत कर रही है। एजेंसी को शक है कि इन माफियाओं ने बड़े पैमाने पर कोयला चोरी कर करोड़ों रुपये की अवैध कमाई की और उसे हवाला नेटवर्क के जरिए सफेद धन में बदला
किन लोगों के ठिकानों पर छापा
छापे कई ऐसे कारोबारियों और ठेकेदारों के परिसरों पर पड़े जो अवैध खनन, कोयला परिवहन और कोल वाशरी संचालन से जुड़े बताए जाते हैं।
#झारखंड की खबरें
जिले में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के तहत "सेवा का अधिकार सप्ताह" कार्यक्रम के अंतर्गत देवघर प्रखंड के खोरीपानन पंचायत में आयोजित शिविर का उद्घाटन माननीय विधायक देवघर श्री सुरेश पासवान द्वारा किया गया। साथ ही लाभुकों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया।
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर झारखण्ड में नगर निकाय चुनाव की प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गयी है। सरकार ने वार्डवार ओबीसी जनसंख्या का आंकड़ा जारी किया। इसी आधार पर सीटों का आरक्षण तय किया जायेगा।
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